ई. मोहन बुढाथोकी
२०७९ सालको जाजरकोट भूकम्प गएको करिब १५ महिनापछि मात्र Detailed Damage Assessment (DDA) अर्थात् बिस्तृत क्षति मूल्याङ्कन कार्य सुरु गरिएको थियो। यो समयसम्म भूकम्पपीडितहरू कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि पालमुनी रात बिताउन बाध्य थिए। ढिलो भए पनि घर बन्ने आशाले उत्साहित भएका पीडितहरूले DDA कार्यमा प्राविधिकहरूसँग सहयोग मात्र गरेनन्, काम सम्पन्न भएपछि फूलमालासहित बिदाईसमेत गरे। ती तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भए। तर हाल पीडितहरू निराश छन्—कतिपयले प्राविधिकलाई दोष दिइरहेका छन् भने केही स्थानीय सरकारमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन्।
सरकारले तयार पारेको मूल्याङ्कन मापदण्ड नै समस्या सुरुवातको थालनी हो। १५ महिनापछि Detailed Damage Assessment गर्न जाँदा समेत Rapid Visual Assessment (RVA) को मापदण्ड प्रयोग गर्नु यथार्थविपरित थियो। RVA आकस्मिक राहतका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन आवास निर्माणजस्तो गम्भीर विषयमा Detailed मूल्याङ्कन आवश्यक थियो। यदि केही समय ढिलो गरेर भए पनि मापदण्ड परिमार्जन गरी DDA सुरु गरिएको भए, मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता बढ्ने थियो। तर तत्काल उद्घाटन गरी फोटो खिच्न र प्रचार गर्न प्रधानमन्त्रीको हतारोले आजको समस्या निम्त्याएको हो।
प्राविधिकहरू स्थानीय तहमा खटिए पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय सीमित मात्रमा भयो। स्थानीय सरकारलाई क्षतिको वास्तविक अवस्था बारे गहिरो जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सक्रियता न्यून रह्यो। कतिपय स्थानीय नेताहरूलाई त DDA को वास्तविक उद्देश्य नै थाहा थिएन—उनीहरूले यसलाई सामान्य “Data संकलन” मात्रै ठाने। यसैबीच केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयास गरेको कुरा पनि सत्य हो, जसमा केही प्राविधिकहरू पनि भ्रममा परेका हुन सक्छन्। यथार्थ विवरण संकलनमा देखिएको कमजोरीमा स्थानीय तहको कमजोर निगरानी जिम्मेवार छ।
DDA कार्यलाई धेरैले सामान्य मूल्याङ्कनजस्तो मात्र ठाने। तर यो अत्यन्त गम्भीर विषय थियो, किनभने यसमा आधारित भएर पीडितलाई आवास सुविधा दिने वा नदिने निर्णय हुने थियो। राज्यले वास्तविक पीडितको पहिचानमा चुक्यो भने गैर-पीडितलाई लाभ पुग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। धेरै ठाउँमा संकलित Data नै अविश्वसनीय रहेको रिपोर्ट आएको छ। यसमा प्राविधिकहरूको कमजोरी त छ नै, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको लापरबाही पनि जिम्मेवार छ।
DDA कार्यमा सहभागी धेरै प्राविधिकहरूलाई RCC संरचना बारे राम्रो ज्ञान थियो, तर माटोका कच्ची घरको मूल्याङ्कनमा अनुभवको अभाव स्पष्ट देखियो। यसबाहेक, जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने “Master गरेका” टिम लिडरहरू Excel मा डेटा भरेर रिपोर्ट पठाउने शैलीले व्यावहारिकता भन्दा पदपूजामा जोड दिएको देखिन्छ। प्रत्येक वडामा स्थानीय संरचना बुझ्ने र भूकम्पअनुभव भएको अनुभवी प्राविधिक खटाइएको भए परिणाम विश्वसनीय हुन सक्थ्यो।
यस लेखका लेखक आफैँ एक जिम्मेवार प्राविधिक भएको नाताले आफ्नो टिमले घरको चारैतिर भित्र–बाहिर अवलोकन गरी इमानदार मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर कतिपय स्थानमा नागरिकताको फोटो मात्रै लिएर बेलुका DDA Form भरेको स्थानीयको गुनासो गम्भीर हो। यसरी गरिएको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त डेटा त्रुटिपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। Verification प्रक्रिया पनि यसैको शिकार बनेको देखिन्छ।
निष्कर्षः
भूकम्प प्रभावित हजारौं घरहरूको DDA सम्पन्न भइसकेको छ। तर यस प्रक्रियामा देखिएका स्पष्ट कमजोरीहरूलाई सच्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि:
-
त्रुटिपूर्ण DDA को पुनः मूल्याङ्कन (Re-DDA) आवश्यक छ।
-
Verification कार्य स्थानीय तहको नेतृत्वमा अनुभवी प्राविधिकको सहभागितामा गरिनु पर्छ।
-
राज्यले प्रचारमुखी उद्घाटन होइन, पीडितको जीवनमै परिवर्तन ल्याउने यथार्थपरक योजना ल्याउनु पर्छ।
DDA एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई पीडितको पुनःस्थापनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानवीय प्रक्रिया हो। त्यसमा लापरवाही अब सह्य हुने छैन।
बिहानीको तारा । ५ श्रावण २०८२, सोमबार १४:४०