नेपाल विविध जातीय, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायहरूको साझा भूमि हो। लोकतन्त्रको मुख्य सार भनेकै यस्ता विविधता रहेको समाजमा सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। तर विडम्बना के छ भने, नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत संरचनामा केही समुदायहरू ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएका छन्, जसमा मुस्लिम र मधेसी समुदाय प्रमुख रहेका छन्।

संघीयता अपनाएर नेपालले यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने आशा गरिए पनि व्यवहारमा ती समुदायहरू अझै पनि मूलधारबाट टाढा छन्। संसदमा तिनको उपस्थिति, योगदान, संघर्ष र चुनौतीहरूलाई गहिराइमा बुझ्नु हाम्रो लोकतन्त्रको परिपक्वता मापन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सूचक हो।

संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वको आदर्श
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको १९ दिने मधेस आन्दोलनको जगमा भएको हो। संघीयता लादिएको नभई लडेर प्राप्त गरिएको व्यवस्थाप्रति जनअपेक्षा ठूलो थियो—विशेष गरी तिनै समुदायबाट, जो विगतमा राज्यद्वारा बहिष्कृत थिए। जसलाई राजाको समयमा कहिल्यै पनि माथी उठ्न दिइएको थिएन ।

तर व्यवहारमा संघीयता केवल भौगोलिक सीमांकनमा सीमित बनाइयो। शक्ति बाँडफाँट भए पनि अवसर र प्रतिनिधित्वको न्यायोचित बाँडफाँट हुन सकेन। मुस्लिम र मधेसी समुदाय त्यसको उदाहरणीय पीडित बने । जसलाई सधै छेउ लगाउने प्रयास गरियो ।

मुस्लिम समुदायको उपेक्षित उपस्थिति
नेपालको मुस्लिम समुदायले करिब ५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर विडम्बना, संघीय संसदमा यो समुदायको उपस्थिति सँधै नगण्य रहँदै आएको छ। समानुपातिक प्रणालीले केही मुस्लिम सांसदहरू संसदमा पुर्याएको भए पनि तीमध्ये धेरैजसो प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलका स्वार्थको भागमा सीमित बने।

संघीय संसदमा मुस्लिम समुदायका आवाजहरू गुञ्जिए पनि प्रभावकारी भएनन्। तिनले नागरिकता, धार्मिक अधिकार, शिक्षा, रोजगारी लगायतका विषय उठाए पनि नीतिगत तहमा प्रभाव जमाउन सकेनन्।

मुस्लिम समुदायका समस्या बहुआयामिक छन्। ती केवल धार्मिक अधिकारमा सीमित छैनन्; त्यसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार, सुरक्षा जस्ता मौलिक विषय पनि हुन् । तर संसदमा ती विषयहरूलाई बोल्ने अवसर पाएका प्रतिनिधिहरूमा नेतृत्व क्षमताको अभाव देखियो। राजनीतिक दलले योग्य मुस्लिम नेताहरू भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई ‘नाम भर्ने काम’ का लागि सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिले समुदायको पीडा संसदभित्र सही ढंगले अनुवाद हुन सकेन। त्यसैले मुस्लिमहरुको आवाज संसदमा सँधै दबाउने प्रयास गरियो ।

मधेसी समुदायको राजनीतिक उत्थान र चुनौती
मधेसी समुदाय भने संघीयता आन्दोलनका नायक रहे। २०६३ देखि २०६५ सम्मका तीनवटा मधेस आन्दोलनहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निर्णायक ढंगले प्रभावित गरे। संविधानसभा निर्माण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रदेश संरचना, नागरिकताको सवाल लगायतमा मधेसी नेताहरूको प्रभावशाली भूमिका रह्यो।

संघीय संसदमा मधेसी सांसदहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ। तर त्यो संख्याले नेतृत्वको स्थायित्व र उपलब्धिको ग्यारेन्टी भने दिन सकेको देखिदैन । मधेसी नेताहरूको राजनीति धेरै गुटबन्दी र पदमुखी रणनीतिमा चुर्लुम्म फसेको देखिन्छ।

राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, मो. इस्तियाक राई, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, महन्थ ठाकुर, पछिल्लो समयमा सिके रावत जस्ता नेताहरूले संसदमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाए—जस्तै सीमांकन, नागरिकता, सुरक्षा बलमा सहभागिता, तराईका भूमिहीन किसानका अधिकार आदि। तर यी मुद्दा नीतिमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया अपुरो रह्यो। आफ्ना नीजी स्वार्थमा नेताहरु डुबेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

संसदभित्रका व्यवहारिक चुनौतीहरू
संघीय संसदमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि समानुपातिक प्रणालीले प्रवेशको ढोका त खोल्यो, तर त्यो ढोका दलहरूले आफू अनुकूल नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ । समानुपातिक सूची कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय दलको केन्द्रीय समितिमा सीमित हुँदा मुस्लिम र मधेसी समुदायको ‘वास्तविक आवाज’ संसदमा पुग्न सकेन।

त्यसैले संसदभित्र बोलेका आवाजहरू धेरैजसो पातलो, अनिर्णायक र असंगठित देखिए। संसदीय समितिहरूमा मुस्लिम वा मधेसी सांसदहरूको उपस्थिति न्यून छ। कार्यपालिका वा कूटनीतिक नियुक्तिमा पनि तिनको सहभागिता नगण्य रहँदै आएको छ।

मुस्लिम–मधेसी साझा संघर्ष र भिन्नता
यी दुई समुदाय बीचमा केही साझा संघर्ष छन्—राज्यद्वारा बहिष्करण, शिक्षा र रोजगारीमा पछि पारिएको अवस्था, सुरक्षाको असहजता, धार्मिक र भाषिक पहिचानप्रति राज्यको उदासीनता।

तर भिन्नता पनि छन्। मुस्लिम समुदायको पीडा धार्मिक पहिचानसंग गाँसिएको छ—जस्तै मदरसाहरूको मान्यता, मुस्लिम धर्मगुरुहरूको सुरक्षा, धार्मिक छुट्टावारी नीति आदिमा। मधेसीहरूको मुद्दा भने भाषिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक पहिचानमा केन्द्रित छ।

संघीयताले खोलेको अवसर र त्यसको प्रयोग
संघीयताले प्रदेशहरू स्थापना गरेपछि मधेसी समुदायको उपस्थिति मधेस प्रदेशमा संस्थागत हुन थालेको छ। तर मुस्लिम समुदायका लागि त्यस्तो संस्थागत ‘आधार क्षेत्र’ बन्न सकेको छैन। त्यसैले प्रदेश सरकारले पनि मुस्लिम समुदायका अधिकार संरक्षणका विषयमा सशक्त नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्।

सामाजिक आन्दोलन, युवा सशक्तिकरण, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र शैक्षिक संस्थाहरूले केही हदसम्म मुस्लिम र मधेसी युवालाई सचेत बनाएका छन्। अब राजनीतिक प्रशिक्षण र नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् जसले संसदमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रतिनिधि तयार गर्न सकोस्।

संसदमा मुस्लिम र मधेसी सांसदहरूको व्यवहारिक दृष्टान्त
मुस्लिम समुदायतर्फका केही सांसदहरूले नागरिकता र धार्मिक स्वतन्त्रताहरूको सवालमा संसदमा आवाज उठाएका छन्। तर तिनको आवाज दबियो वा व्यवहारमा रूपान्तरण भएको छैन ।

मधेसी नेताहरूले संसदमा ‘नागरिकता विधेयक’ पास गर्न व्यापक पहल गरे, तर राष्ट्रवादको नाममा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिको कदमले अवरुद्ध गरेको घमजस्तै छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा मधेसी समुदायबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सीमित प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।

त्यस्तै, संविधान संशोधनको सवालमा पनि मधेसी सांसदहरू विभाजित भए। दलगत स्वार्थ, गुटगत असहयोग र अवसरवादी राजनीति पछाडि पारिएको समुदायको स्वाभाविक एकता र सामूहिक संघर्षलाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण हो।

समावेशी भविष्यका लागि रणनीतिहरू
राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूची बनाउँदा त्यो सूची सार्वजनिक, पारदर्शी र बहसको आधारमा बनाउन आवश्यक छ।

युवालाई राजनीतिक नेतृत्वका लागि तयार पार्ने, मुस्लिम र मधेसी समुदायको भित्रैबाट वैकल्पिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने कार्यक्रम चलाइनु पर्छ।

संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानूनी बाध्यता, सशक्त आयोगहरू र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रहरू खडा गरिनु आवश्यक छ।

त्यस्तै, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक समुदायले मुस्लिम र मधेसी आवाजलाई केवल सहानुभूति पूर्वक होइन, अधिकारको सवालमा दृढ साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष
संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशीताको तात्विक अर्थ भनेकै पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई अवसरको मूलधारमा ल्याउनु हो। मुस्लिम र मधेसी समुदायका लागि संघीयता एउटा अवसर हो—तर त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने क्षमता, संगठन र दृढता जरुरी छ।

संघीय संसद केवल प्रतिनिधिको स्थल होइन, पीडितको आवाज र आकांक्षाको प्रतिबिम्ब हो। जबसम्म मुस्लिम र मधेसी समुदायका प्रतिनिधिहरू सशक्त, सचेत र संगठित रूपमा संसदमा आवाज उठाउन सक्दैनन्, तबसम्म संघीयता अपुरो र समावेशी लोकतन्त्र अधुरो नै रहनेछ।