नरेन्द्रनाथ योगी, अधिवक्ता

यो विश्वमा रहेका कनै पनि मुलुकको भुमि, जनसंख्या,सिमा र सरकार हून्छ । राज्य वा देश निमार्णका आवश्यक तत्वहरु पनि यिनै हुन । यी आवश्यक तत्वबा छुटटै देश बन्छन् । उनीहरु आफनै छुट्टा छुट्टै संविधान, कानुनद्धारा शासित हुन्छन् । त्यो उनीहरुको सार्वभौम अधिकार र स्ततत्रता पनि हो । कुनै पनि मुलुकमा संविधान त्यस मुलुक वा देशको मुलकानुन हुन्छ । त्यसैमा मातहतमा मुलुक चल्ने गर्छ । त्यसैको अन्तर्गत अन्य ऐन, कानुन, नियम, उपनियम, निति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्दछन् । त्यसैले संविधान र कानुन अनुसार शासक र शासितहरु चल्नु पर्छ । अनि शासक र शासितहरु वीच सन्तुलन हुने गरि शासन चल्नु पर्छ । त्यसमा सन्तुलन मिलेन वा शासकहरुले शासितहरु उपर अन्याय गरे,राज्य शक्तिको दुरुपयोग शासकहरुले गरे, एकात्मक भए, निरंकुश भए, तानाशही भए शोषण र दमन गरे, अनैतिक भए, व्यविचारी भए पतित भए,भ्रष्ट भए भने संविधान र शासनमा आंशिक वा पुरै उथलपुथल आउने गर्दछ । अनि त्यस्तो अवस्थामा संविधान,कानुन र शासन संञ्चालनमा सुधार, संशोधन वा परिवर्तन गर्नु पर्छ ।

त्यो पनि आंशिक वा पुर्ण परिवर्तन गर्ने अवस्था शासकहरुको व्यवहार र कार्यशैली निर्भर रहन्छ । कुनै पनि मुलुकको संविधान राजनैतिक सहमतिमा निर्माण गरिएका हुन्छन् । त्यसैको आधारमा आर्थिक, सामाजिक तथा विकासका निति तर्जमा गरेर अगाढि बढने गरेको पाईन्छ । त्यसैले संविधानलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक संरचना संञ्चालनको साझा दस्तावेज हुन्छ । नेपालमा संविधान र संवैधानिक विकासको ईतिहासलाई हेर्दा लिखित संविधान आउनुको पुर्व अवस्था मल्ल कालमा भुरेटाकुरे र समुदायमा शासकहरु थिए । उनीहरु आफनै प्रकारका कानुन,नियम, विधिव्यवहार समुदायको मुल्य, मान्यता, परम्परा आदिको आधारमा नेतृत्व चुन्ने सोही अनुसार नियम कानुन बनाउने गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले बाईसे,चौबिसे राज्य कतै एकिकरण त,कतै नियन्त्रणमा लिए पछि शाहवंशको उदय पछि शाहवंशहरुले प्रथा, परम्परा र धर्मका नाममा एकिकृत शासन गदै आएको भए पनि शासनको मुख्य केन्द्र वा शासनको श्रोत आफु अर्थात राजा र धर्मलाई केन्द्रमा राखेर राजा सम्प्रभुसत्ता हुने र धर्मशास्त्रह्रु सर्वाेच्च कानुन(supreme law बिध) मान्य निति बनाएका थिए ।पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखि शाहवंशका सवैले राजा सम्प्रभुसत्ता र धर्मशास्त्रको आधारमा शासन कानुनहरु चल्दै आए । राजा नै सर्वाेपरि शासक भए । उनीहरुको वाणी,बाली बचन, सनद, आदेश र भनाईहरु नै नियम कानुन छोटामोटा कानुनहरु मान्दै आएका थिए ।

जंग बहादुर राणाले १९०३ मा कोतपर्व जस्तो हत्या हिंसाको ठुलो घटना घटाई आफना प्रतिद्धन्द्धीहरुलाई सखाप बनाई राजाबाट पञ्जापत्र लिई राजालाई नाम मात्रैका बनाई राणा प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति सम्पन्न बनाएका थिए । जंग बहादुर राणा आफु प्रधानमन्त्री भए पछि वेलायत भ्रमण गरि वेलायती मोडेलमा नेपालमा पहिलो लिखित कानुनको रुपमा १९१० को मुलुकी ऐन घोषणा गरेका थिए । त्यस वेला यो नेपाल कानुन वा संविधानको रुपमा मानेका थिए । नेपालमा संविधान विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने संविधानको विकास क्रमलाई १९१० हुदै २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म विभिन्न संविधान बनेका छन् । सबै संविधानहरु प्रयाप्त वा पुर्ण हुन नसके पछि पटक पटक जनचाहाना अनुरुप संशोधन हुदै आएको ईतिहास छ । नेपालमा सबै भन्दा ठुलो परिर्वतन वा संविधान नै पुर्ण रुपमा बनाउने क्रममा नेपाली जनताको बलिदानले २०६२-२०६३ को १९ दिने जन आन्दोलन भयो । त्यस वेलाको विन्द्रोही माओवादी र सात राजनैतिक दलहरु मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन गरेका थिए । जसले नेपालका ७१-७२ बर्षदेखिको एकात्मक केन्द्रिकृत शासन गदै आएको राजतन्त्रलाई विस्तापित गरे । त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदान र वैदशिक शक्तिहरुको समर्थनमा वहाली भएको थियो । यसले असहमतिको बाबजुद पनि नेपालको अन्तरि संविधान २०६३ लाई १३ पटक सशोधन गरि एकिकृत रुपमा नेपालको संविधान २०७२ साल भान्द्र ९ गते घोषणा गरियो । नेपालमा २०७२ को संविधान जारी हुनु पुर्व यो मुलुकले ७(सात) वटा संधिान वेहोरी सको थियो ।

यो संविधानले पहिलेका ७ वटै संविधानको एकिकृत स्वामित्व लिन खोजको छ । तर समय,परिस्थिति,धारणा,मुल्य मान्यता र जन चाहाना तथा शासक वर्गको कार्यशैलीबाट उब्जित विषय बस्तुहरुले अहिले पनि यो संविधान माथि पनि सुधार,संशोधन र परिवर्तनका आवाजहरु उठेकाछन् । वर्तमान दलिय द्धन्द,खिचातानी,शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग र शक्ति केन्द्रहरु टिकाई राख्नका लागि पटक पटक सरकार परिवर्तन जस्ता अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । मुलुकलाई दिगो र स्थिर सरकारका लागि शासकिय स्वरुप प्रद्यानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतिय के गर्दा मुलुकमा स्थायीत्व हून्छ । त्यो सोच्ने वेला आएको छ । त्यस्तै गरि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन वा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धती कुन विषया राष्टिय सहमती जुटाई नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनको वहस शुरु भएको छ । अन्यथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विपक्षमा जनमत तयार हुन बेर छैन । विश्वमा संघीय शासन लागु गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान १७८९ यता २७ पटक संशोधन भएको छ । यो विश्वको ८ धारा भएको छोटो र लिखित संविधान हो । यसले १३ राज्यबाट शुरु गरेको संघीय शासन अहिले ५० राज्य रहेका छन् । भारतीय संविधान १९४९ बाट लागु भएका हो । यो संविधान १२७ पटक शंसोधन भएको ईतिहास छ । यसको ३९५ धारा ८ अनुसुची रहेका संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । छिमेकी मुलुक चीनको संसधिान पनि १९८२ यता ५ पटक संशोधन भएको छ । चीनकाु संविधान १९८२ यता १०८८, १०९३, १९९५, २००४ र २०१८ गरि ५ पटक सशोधन भएको छ । नेपालमा पनि संविधान संशोधनको विषय उठनु कुनै नयाँ विषयवस्तु होईन । यो समय परिस्थिति,आवश्यकता र जन चाहाना अनुरुप उठनु स्वाभाविक हो । नेपालमा जंग बहादुर राणाले जारी गरेको त्यसवेलाको संविधान सरहको १९१० को मुलुकी ऐनदेखि हालसम्म नेपालमा ८ वटा संविधान र कानुन नेपाली जनताले वेहारी रहेको अवस्था छ । तीनहरु पनि पटक पटक संशोधन हुदै यहाँसम्म आईपुगेका हुन । अहिले आएर जनताको बलबुताले आर्जेको नेपालको संविधान २०७२ पनि जारी भए कै दिन देखि अपुरा अधुरा र सहमति असहमतिका गर्व भित्रैबाट जम्मेका हुनाले यसको पनि संसोधनको अवस्था आएको छ । यो संविधानका तत्कालका लागि अन्तरवस्तु ठिक थियो । यसको ९-१० बर्षका अन्तरकालमा यसको कार्यकारी सवालदेखि लिएर व्यवस्थापिका र न्यापालिकाका कार्यशैलीका विषयमा व्यापक जनतामा असन्तुष्टि उठेका छन् । न्यायपालिकाको सवालमा नेपाल                  वर एशोशियशनले न्यायपालिकाको पुनः संरचनाको विषय महाधिवेशनमा उठेको छ ।

राजनितिक दलहरु पनि वेलाबखत संविधान संशोधनका कुरा उठाई रहेका छन् । राज्यले राज्य पुनः संरचना गर्दा विभेद र असमान तरिकाले राज्य वा प्रदेश निर्माण गरेका र भु-गोललाई वेवास्ता गदै जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संघमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा फरक पर्न गई केन्द्रिय पँहुचदेखि लिएर बजेट बाँडफाड वा वितरणमा दुर्गम हिमाली र पहाडी प्रदेश र क्षेत्रहरु पहाडी परेका विषय र वर्तमान परिस्थितिमा बढेका जनआक्रोश र असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने संविधान सशोधनको विकल्प छैन । यसमा सबै पक्ष गम्भिर हुनै पर्छ । समय मै संविधान सशोधनका विषयमा दल र आम विज्ञ तथा बौद्धिक क्षेत्र चनाखो हुनै पर्ने भएको छ । सर्वपक्षीय सर्वदलिय सहमतीमा संविधान संशोधन गरिनु पर्छ । नत्र भोली जन आक्रोश र असन्तुष्टिले बाटो बदलेमा परिस्थिति अर्के तिर मोडिन सक्छ । वेलैमा सुझबुझ गरौं ।