अधिवक्ता : नरेन्द्रनाथ योगी
यो विश्वमा कनै पनि देश बन्नको लागि भुगोल,जनसंख्या,सिमा र सरकार हूनै पर्छ । यि राज्य वा देश निमार्णका आवश्यक तत्वहरु हुन । यी आवश्यक तत्वहरुको अभावमा देश बन्न सक्तैन । देश बन्ने आवश्यक शर्तहरु पुरा भए पछि निश्चित विचार र योजना चाहिन्छ ।अनि उनीहरुले आफनो देश अनुकुल छुट्टा छुट्टै संविधान त्यस अन्तर्गत व्यवस्था ,कानुन बनाएर शासक र शासित हुन्छन् । त्यो उनीहरुको सार्वभौम अधिकार र स्ततन्त्रता पनि हो । कुनै पनि मुलुकमा संविधान त्यस देशको मुल कानुन हुन्छ अर्थात सहमतिको साझा राजनैतिक दस्तावेज हून्छ । यसलाई वडा पत्र पनि भन्ने गरिन्छ । व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने संविधान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिपाटीको संयाेजनबाट बनेको संरचना हो ।अझ बुझने भाषामा भन्ने हो भने संविधान एउटा राष्ट्रको मुल कानुन हा, मेरुदण्ड हो । जसले सरकारको स्वरुपलाई निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारका अधिकारलाई सिमित गरि जनताका अधिकारहरुलाई सुरक्षित गर्ने तथा सरकारका अगहरु बिच शक्तिकाृ वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने नियमहरको सग्रह हो । संविधानले राज्यको सर्वोच्च शक्तिलाई संचालन गरि नागरिकका अधिकारलाई र कर्तव्यलाई व्यवस्थापन गर्दछ । यसले शासनका विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिाको शक्ति र कार्यहरु निर्धारण गर्नुका साथै राज्य , जनता बिचको अधिकार र कर्तव्यको सिमा निर्धारण गर्दछ । यसलाई संविधान सभा व अन्य त्यस्तै प्रकृयाबाट निर्मित गरि राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिक शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् । यो राष्ट्रको मार्ग चित्र र नागरिक अकिारको वडा पत्र हो ।
संविधानको परिभाषा ( Definition of constitution)
संविधान त्यस्तो प्रणाली हो ,जस अन्र्तगत राज्य संगठित भएको हुन्छ ।(पी. जी. अर्सन ल डिक्शनरी पांचौं संस्करण ।
संविधान विशेष कानुनी मान्यता प्राप्त अभिलेख हो ,जसले सरकारको रुपरेखा र मुख्य कार्यहरको वर्णन गरि ती अङ्गहरुको कार्यान्वयनमा चाहिने सिद्धान्तहरुको घोषणा र्गछ ।(वेड एण्ड फिलिप्स कनिस्टच्युशननल ल सौता संस्करण ।……………………….।
सरकार इत्यादिको लिखित वा अलिखित मौलिक कानुन र सिद्धान्तहरुको प्रणाली, यी कानुन सिद्धान्तहरु लेखिएको अभिलेख वा अभिलेखहरु( बेब्स्टर्स डिस्नरी) संविधान हो । संवधान लिखित र अलिखित कानुनहरुको समुह हो,जस अनुसार कुनै देशको शासन संञ्चालित हुन्छ ।, वल्र्ड कन्स्टिच्युसन एण्ड जुडिसियरीजं)
संविधान कानुनद्धारा र कानुन अन्र्तगत संगठित भएको राजनितिक समाजको ढाँचा हो ,अर्थात त्यो ढाचाँ जसमा कानुनले निश्चित कार्य र निश्चित अधिकार भएको शाश्वत संस्था स्थिपित गरेको हुन्छ ।,लर्ड ब्राईस( constitution is a fram of political society ,organised through and by law ,that is say,one in wich law has eastalished permanent recognised functions and definite rights,Lord Bryce.
संविधानलाई सिद्धान्तहरुको समुह भन्न सकिन्छ, जुन सिद्धान्तहर अनुसार शासकहरु शक्ति र शासितहरुका अधिकार तथा दुबै विच सम्बन्ध निशिचत गरिएको हुन्छ । संविधानको उद्धेशय शासकको स्वेच्छाचारीताको नियन्त्रण गर्नु हो शासितहरको अधिकारको रक्षा र सार्वभौम शक्तिको परिभाषा गर्नु हो । सस्. एफ. स्ट्रङ्ग A constitution may be said to be acollection of principles according to which the powers of the government,the rights of the governed ,and fhe relations between the two adjusted,
the objects of a constitutionn are to limit the arbitrary action of the government ,to guarantes the rights of the governed ,and to define the operation of the sovereign power,( c-f strong- Modern political cons)
A constitution is the rule book for a state .it sets out the fundamental principles by wich the state is governed .it describes the main instotutions of the state ,and define the relationship between thes instituions – for example ,between the executive ,legislature and judicary. lt places limits 0n the exercise of powaer ,and sets out the rights and duties of citizens. University college of london.
Oxford Languages,
Noun. a body of fundamental princples or established precedents according to which a state or other organization is acknowledged to be governed.-Britain lacks a codifided constitution-the basic written set of principles and precedents of federal government in the US,which came into operation in 1789 and has since been modified by twenty -six amemdments.
A cons. is a set of fundamental principle that govern a state or organition, and is often considered the suprem law of the land . here are some definition of cons. from different sources.
-HISTORICAL– a decree, ordinance or law.
the compposition of somsthing .-the genetic constitution of species-
the coposition of somsthing the genetic constitution of special,
the agtion of forming 0r establishing something ,
the c onstitution of police authority,
oxford dictionary – The system of laws and basic priniplees that a state . acountry or on organitation is governed , by your right to vote under the constitytion , according to the constitution===== to porpose s new anendmevt to the cons.a two – thirds mofority is nuded to amend the clu,,cons.
cons. political definition –
A constitution in political scince is a set of fundamental principles and rules that govern a state or organition, structur. A cons. defines the the structure and operations of the government, including how power if divided among political units.
1. the basic principles and laws of acation ,state, or social group that determine the poers and duties of the government and guarantee ceratin rights to the people in it,
2. A written instrument containing the fundamental rules of a political or social organition
The vast majority of contemporary constitutions describe the basic principles of the state, the strucutres and processes of government and the fundamental rights of ciztizens in a higher law that cannot be unilaternally changed by an ordinary legistive act . this higher laws is usually referred to as a constitution. .
the gontent and nature of a particultar constituions ,as well as how it releates to the rest of the legal and political order , vaeies considerably between countries, and there is no universal uncontested definition of a constitution. Nevertheles, any broadly accepted working definition of a constitution woud likely the follwing characteristics.
A constitution is a set of fundamental legal political rules that . Are binding on everyone in the including ordinary lawmaking institutions, concern the structure and operation of the institutions of government ,political principles and the rights of citizens,
are based on widepread public legitimacy, are harder to change than ordinary laws -e, g, a two – majority vote or a referendum is needed-
as a minimum , meet the internationally recognized criteria for a democeatice system in teems of reprsentation and human rights,-INTERNATIONAL IDEA. the iternational institute for democracy and electoral assinstance international IDEA. is an intergovernmental organization with a mission to supourrt sustainable democracy worldwide,
माथि उल्लेख गरिएका संविधानविद र विद्धानहरुका परिभाषाहरुले संविधानको महत्व,त्यसको संरचना, क्षेत्र, उपयोगिताले साझा राजनैतिकक दस्तावेज र वडापत्र (CHATAR) हो भन्ने इंकित गरेको छ । त्यसमा पनि संविधानको आवश्यकता क्रान्तिबाट पनि बन्ने र सुधार तथा सशोधन र परिवर्तन बाट पनि बन्न सक्ने आशय स्पष्ट गरेको पाईन्छ।सविधानले समाजको राजनैतिक,आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरचनालाई व्यवस्थित गर्दछ ।यसले शासक र शासितहरुको हक,अधिकार,कर्तव्य,दायित्व तथा काम कारवाहीहररुको जिम्मेवारी र वितरणको व्यवस्थापन गर्दछ । मुलुकलाई संविधान र अन्य कानुन, ऐन, नियम, उपनियम, विनियम, निति, निर्दशकको आधारका शासन गरेर संविधानवादको पक्षपोषण गर्दछ । यो लिखित र अलिखित नियमहरुका संग्रह र दस्तावज हो भन्ने परिभाषाले बताएको छ । कुनै पनि मुलुक वा राज्य संविधान र कानुन अनुसार संचालिात वा परिचालित हुन नै संविधानवाद हो ।कानुनी शासन र सुशासन अनुरुप मुलुक परिचालित हुनु नै सविधानवाद हो । संविधानले नागरिक र शासितहरुको काम,कर्तव्य र दायित्व निर्धारण सुनिश्चित गरि उनीहरुलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिई नियन्त्रण गर्दछ । जिम्मेवारी, हक हक अधिकारको वितरण गर्दछ । यि दुवैका सन्तुलन गुम्न थालेमा यसको विषयमा चुनौती खडा हून्छ । अनि संविधान, कानुन र पद्धतीमा सुधार, सशोधन र परिवर्तनका आवाजहरु उठन थाल्दछन् ।
क्रान्तिबाट बनेका संविधान मातहतमा मुलुक चल्ने गर्छ ।जस्तै वेलायतमा राजा र त्यहाका धर्म गुरु विच शक्ति संघर्ष चल्न थाल्यो, राजाले जनता माथि अत्याधिक कर लगाउन थाले ।स्वेच्छाचारी तरिकाले राजाले लगाउन खोजेको कर नतिर्नका लागी जनताले ठुला संघर्ष गरे । अन्ततः परिणाम स्व इस्वी सन १९१५ राजा र जनता वीच लिखित सम्झौता भयो । यसलाई म्याग्नाकार्टा भनिन्छ । यसले वेलायती जनताको स्वतन्त्रताका जित भनिन्छ । १६८९ वेलायतीको गौरवमय कान्ति, जसले राजा र जनता विचको हक अकिार निश्चित गरको छ । सन १९६६ अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा, १७८९ को फान्सेली राज्य क्रान्ति, १९१७ रुसी अक्टावर क्रान्ति, १९३९ को चिनिया जनवादी क्रान्ति, १०४९ को भारतीय स्तन्त्रताको आन्दोलन, नेपालका २००७ देखि २०६२–०६३ का सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरुको उपज नै संविधान कानुन निर्माण गर्नु थियो ।नेपालको संविधान २०७२ त्रिपक्षीय सहमतीमा बनेको हो । त्यसैले यसको सुधार,संशोधन ,परिमार्जन र परिवर्तन सहमति मै गरिनु पर्छ । नेपालको वर्तमान संसद कुनै पनि दलको दुई तिहाईको बहुमत छैन । संविधान संशोधनका लागि नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्टिय सभामा दुई तिहाई चाहिन्छ । अहिले नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन ।संविधान संशोधनका लागि दूई तीन भन्दा बढी दलको सहमतिमा संविधान सशोधन गर्न सकिने अवस्था भए पनि यो संविधान बन्नु पुर्व ७ दल र नेकपा माओवादीहरुको सहमतिमा राजतनत्रको बिद्याई गरेको हुनाले यि सबैको सहमतिमा संविधान सशोधन गरिनुको विकल्प छैन । अहिले. त्यसैको अन्तर्गत अन्य ऐन, कानुन, नियम ,उपनियम, विनियम, निति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्दछन् । त्यसैले संविधान, कानुन अनुसार शासक र शासितहरु चल्नु पर्छ । त्यसलाई कानुनको शासन (RUL OF LAW) भनिन्छ । अनि कानुनी शासन अनुसार शासक र शासितहरु वीच सन्तुलन हुने गरि चल्नु पर्छ । त्यसमा सन्तुलन मिलेन वा शासकहरुले शासितहरु उपर अन्याय गरे, राज्य शक्तिको दुरुपयोग शासकहरुले गरे एकात्मक भए,निरंकुश भए,तानाशही भए, अत्याचारी भए, घुषखोरी भए, शोषण र दमनकारी भए, अन्यायी भए, पदलोभी, स्वार्थि भए,अनैतिक भए, व्यविचारी भए,पतित भए, भ्रष्ट भए भने संविधान र शासनमा आंशिक मात्र होईन परिस्थिति परिपक्क भए, पुरै उथलपुथल आउने गर्दछ । अनि त्यस्तो अवस्थामा संविधान, कानुर शासन संञ्चालनमा सुधार, संशोधन वा परिवर्तन अनिवार्य हुन जान्छ । त्यो पनि आंशिक वा पुर्ण परिवर्तन गर्ने अवस्था शासकहरुको व्यवहार र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ । कुनै पनि देशको संविधान राजनैतिक सहमतिमा निर्माण गरिएका हुन्छन् । त्यसैले यसलाई साझा राजनैतिक दस्तावेज वा वडा पत्र भनिन्छ । त्यसैको आधारमा देशको राजजितिक, आर्थिक ,सामाजिक तथा विकासका निति तर्जमा गरेर अगाढि बढने गरेको पाईन्छ । त्यसैले संविधानलाई आर्थिक,सामाजिक र राजनितिक संरचना संञ्चालनको साझा दस्तावेज हुन्छ ।
सारशंमा इतिहास हेर्दा
नेपालमा संविधान र संवैधानिक विकासको ईतिहासलाई हेर्दा लिखित संविधान आउनुको पुर्व अवस्था मल्ल कालमा भुरेटाकुरे र समुदायमा शासकहरु थिए । उनीहरु आफनै प्रकारका कानुन, नियम, विधि व्यवहार समुदायको मुल्य, मान्यता, परम्परा आदिको आधारमा नेतृत्व चुन्ने सोही अनुसार नियम कानुन बनाउने गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले बाईसे, चौबिसे राज्य कतै एकिकरण त,कतै नियन्त्रणमा लिए पछि शाहवंशको उदय भयो ।शाह वंशहरुले प्रथा,परम्परा र धर्मका नाममा एकिकृत शासन गदै आएको थिए ।उनीहरुको शासनको मुख्य केन्द्र वा शासनको श्रोत आफु अर्थात राजा र धर्मलाई केन्द्रमा राखेर राजा सम्प्रभुसत्ता हुने र धर्मशास्त्रह्रु सर्वोच्च कानुन (supreme law) मान्य निति बनाएका थिए । पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखि शाहवंशका सवैले राजा सम्प्रभुसत्ता र धर्मशास्त्रको आधारमा शासन कानुनहरु चल्दै आए । राजा नै सर्वेपरि शासक भए ।उनीहरुको वाणी, बाली बचन, सनद, आदेश र भनाईहरु नै नियम कानुन छोटामोटा कानुनहरु मान्दै आएका थिए । जब योजनाबद्ध रुपमा रानी राज्य लक्ष्मीका प्रिय पात्र गगनसिं कुबँरलाई मार्न सफल भए । त्यसैवेला देखि जंग बहादुर राणाको उदय भयो । १९०३ मा जंग बहादुरर राणाले हींंसांकारी कोतपर्व जस्तो हत्या हिंसाको ठुलो घटना घटाई आफना प्रतिद्धन्द्धीहरुलाई सखाप बनाई राजा राजेन्द्र विक्रम र रानी राज्य लक्ष्मीबाट पञ्जापत्र लिई राजालाई नाम मात्रैका बनाई राणा प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति सम्पन्न बनाएका थिए । जंग बहादुर राणा आफु प्रधानमन्त्री भए पछि वेलायत भ्रमण गरि वेलायती मोडेलमा नेपालमा पहिलो लिखित कानुनको रुपमा १९१० को मुलुकी ऐन घोषणा गरेका थिए । त्यस वेला यसलाई नेपाल कानुन वा संविधानको रुपमा मानेका थिए । नेपालमा संविधानका विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने संविधानको विकास क्रमलाई १९१० हुदै २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म विभिन्न ८ वटा संविधान,कानुन बनेका छन् । सबै संविधानहरु प्रयाप्त वा पुर्ण हुन नसके पछि पटक पटक जनचाहाना अनुरुप संशोधन हुदै आएको ईतिहास छ । नेपालमा सबै भन्दा ठुलो परिर्वतन वा संविधान नै पुर्ण रुपमा बनाउने क्रममा नेपाली जनताको बलिदानले २०६२-२०६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन भयो । २०४६ को प्रथम् जन आन्दोलनमा पंचायती व्यवस्था फालेर राजतन्त्रलाई संविधानको घेरामा राखेका थिए । त्यसवेला पनि झण्डै ५०० का हाराहारीमा जनताले बलिदान गरेका थिए । त्यसै वेला देखि संविधान, कानुनमा संशाधन र परिमार्जन गर्न शूरु भएर नै एकात्मक शासन वा सत्ता संवैधानिक भएर संविधानमा बाधिएका हुन ।पछि २०६२-०६३ को जनआन्दोलनले राजालाई त्यो संवैधानिक सत्ता छोड्न बाध्य तुल्याएको हो ।२०६२-२०६३ को दोस्रो जनआन्दालनमा नेपाली जनताको आमुल परिवर्तनका मुद्धा थियो । त्यसै कारणले व्यवस्था नै परिवर्तन गराई जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सुंविधानमा धारा २ मा लेखिएको हो ।जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्तता नेपाली जनताम निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस सुवधानमा व्यवस्था भए बमोजि हुनेछ । त्यस वेलामा पनि विन्द्रोही माओवादी र सात राजनैतिक दलहरु मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन जन बलमा अगाडि बढाएका थिए । जस कारण नेपालमा ७२ बर्षदेखिको एकात्मक केन्द्रिकृत शासन गदै आएको राजतन्त्रलाई विस्तापित गराएको हो । त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदान, दलहरुको र्नेतृत्व र वैदशिक शक्तिहरुको समर्थनमा वहाली भएको थियो । नेपालमा जव जवशासक र सत्ता प्रति असन्तोष बढ छ,तब तब त्यस वेला शासकहरु आफै धुर मुराएको अवस्था छ । १९०३, २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२, २०६३, सालसम्म शासक र सत्तामा भएको मनपरितन्त्र र कुशासन कै कारण व्यवस्था र सत्ता परिर्वतन भएको ईतिहास छ ।
दोस्रो जन आन्दालन लगत्तै बनेको ४० बुदे २०४६ सालको संविधान संशोधन र त्यस पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ हो । यो संविधान पनि विविध असहति रही रहे कै समयमा असहमतिका बाबजुद पनि नेपालको अन्तरि संविधान २०६३ लाई १३ पटक सशोधन गरि एकिकृत रुपमा नेपालको संविधान २०७२ साल भान्द्र ९ गते घोषणा गरियो । नेपालमा २०७२ को संविधान जारी हुनु पुर्व यो मुलुकले ७ (सात) वटा संधिान वेहोरी सकेको थियो । यो संविधानले पहिलेका ७ वटै संविधानको एकिकृत स्वामित्व लिन खोजको छ । यो जारी २०७२ को संविधानका कतिपय विषयमा तराई केन्द्रित दल र अन्य दलहरुले असहमती प्रकट गरि यसलाई जारी गरेको पाईन्छ । त्यसवेला १६ बुदे सहमतिका पक्षधर नेका, नेकपा ऐमाल, माओवादी र मधेश केन्द्रित दल विजय गच्छदार लगायतले शासकिय स्वरुप र निर्वाचन पद्धतीलाई थाती राखेर जारी गरिएको २०७२ को संविधान हो । आज पनि शासकिय स्वरुप र, निर्वाचन पद्धती र निर्वाचन क्षेत्र निधारण जस्ता विषयमा वहस भई रहेको छ । अहिलेको मुलुकको परिस्थितिमा जुन कराहरु उठेका छन् उठाइएका छन् । समय,परिस्थिति, मुल्य मान्यता र जन चाहानाको आवश्यकता नै हो । अर्को तिर शासक वर्ग वा शासक दलहरुको कार्यशैलीबाट उब्जित विषय बस्तु पनि हुन । त्यसैले आत्मगत र वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण् गरेर संविधान शसोधनका विषय वस्तु वा ऐजेण्डा दल,नागरिक समाज र विज्ञहरुको सल्लाह, समर्थन र सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । नेपालमा होस वा विश्वमा संविधान ,कानुन र आवश्यकता पर पद्धती र व्यवस्था समेत देश,जनताको आवश्यकता र उनीहरु कै व्यवस्थापनका लागि संशोधान परिमार्जन र परिवर्तन हुदै आएको पाईन्छ ।अहिले पनि यो संविधान माथि पनि सुधार,संशोधन र परिवर्तनका आवाजहरु उठेका छन् । वर्तमान दलिय द्धन्द, खिचातानी, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग र शक्ति केन्द्रहरु टिकाई राख्नका लागि पटक पटक सरकार परिवर्तन जस्ता अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । मुलुकलाई दिगो र स्थिर सरकारका लागि शासकिय स्वरुप प्रद्यानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतिय के गर्दा मुलुकमा स्थायीत्व हून्छ । त्यो सोच्ने वेला आएको छ । त्यस्तै गरि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन वा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धती कुन विषयम राष्ट्रिय सहमती जुटाई नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनको वहस शुरु गरौ । त्यस्तै गरि प्रदेशहरु घटाउन बढाउन, उनीहरुको अधिकार सिमित गर्ने, सिमाहरुको सिमाङकन गर्ने वा प्रदेहरु नै खारेज गर्ने जस्ता विषयहरु सतहमा आएका छन् । यस्ता गभिर विषयमा एक दूई दलले सोचेर मात्रै हुदैन । तइसका लागि आम सहमति बनाउन दल,विज्ञ र नागरिकहरु वीच वहस हुन आवयक छ । नत्र होचुवाका भरमा सस्तो लाकप्रियताका लागि संविधान संशोधनको वहस निरर्थक हून । त्यसैले जनताको असन्तुष्टि के के ? कुन कुन कारणले बढेका हुन ।त्यस विषयमा मन्थन सामुहिक हुन आश्वयक छ । समालिएर अगाडि नबडन हो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विपक्षमा जनमत जान बेर छैन ।
विश्वमा संघीय शासन पहिले लागु गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान १७८९ यता २७ पटक संशोधन भएको छ । यो विश्वको ८ धारा भएको छोटो र लिखित संविधान हो । यसले १३ राज्यबाट शुरु गरेको संघीय शासन अहिले ५० राज्य रहेका छन् । भारतीय संविधान १९४९ बाट लागु भएका हो । यो संविधान १२७ पटक शंसोधन भएको ईतिहास छ । यसको ३९५ धारा,८ अनुसुची रहेका संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । छिमेकी मुलुक चीनको संसधिान पनि १९८२ यता ५ पटक संशोधन भएको छ । चीनकाु संविधान १९८२ यता १०८८, १०९३, १९९५, २००४ र २०१८ गरि ५ पटक सशोधन भएको छ । नेपालमा पनि संविधान संशोधनको विषय उठनु कुनै नयाँ विषयवस्तु होईन । यो समय परिस्थिति,आवश्यकता र जन चाहाना अनुरुप उठनु स्वाभाविक हो । नेपालमा जंग बहादुर राणाले जारी गरेको त्यसवेलाको संविधान सरहको १९१० को मुलुकी ऐनदेखि हालसम्म नेपालमा ८ वटा संविधान र कानुन नेपाली जनताले वेहारी रहेको अवस्था छ । तीनहरु पनि पटक पटक संशोधन हुदै यहाँसम्म आईपुगेका हुन । अहिले आएर जनताको बलबुताले आर्जेको नेपालको संविधान २०७२ पनि जारी भए कै दिन देखि अपुरा अधुरा र सहमति असहमतिका गर्व भित्रैबाट जम्मेका हुनाले यसको पनि संसोधनको अवस्था आएको छ । यो संविधानका तत्कालका लागि अन्तरवस्तु ठिक थियो । यसको ९-१० बर्षका अन्तरकालमा यसको कार्यकारी सवालदेखि लिएर व्यवस्थापिका र न्यापालिकाका कार्यशैलीका विषयमा व्यापक जनतामा असन्तुष्टि उठेका छन् । न्यायपालिकाको सवालमा अखिले नेपाल कानुन व्यवसायीहरुको १६ औ राष्ट्रिय समेलनमा सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित वारः न्यायपालिकाको पुनः संरचना, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण्को आधार भन्ने विषयमा वहस उठेको छ । राजनितिक दलहरुले पनि वेलाबखत संविधान संशोधनका कुरा उठाई रहेका छन् । यति वेला राज्यले १० औ संविधान दिवस मनाई रहेको छ । यो सरकारले पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाई रको छ । त्यसैले सरकार र राजनैतिक दलहरुको राष्ट्रिय सहमतिीमा संविधानमा संशोधनको एजेण्डा पारित गरौ । मुलुकलाई अस्थिरताको तत्काल विकल्प दिनको लागि मूख्य गरेर शासकिय पद्धती राष्टिपतिय वा प्रद्यानमन्त्रीय गर्नका लागि उनीहरुका प्रत्यक्ष कार्याकारी निर्वाचन गरौ । अनि निर्वाचन पद्धती पुर्ण समानुपातिक वा प्रत्यक्ष मध्य एउटा रोजौ । उनीहरुलाई निर्वाचन गरि सकेपछि निति र कानुन निमार्णमा लगाउने ऐन, कानु र निर्दशिका बनाऔ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्या र भुगाल मिलाएर गरौ । सांसद सदस्य संख्यामा हेरफर गरौ । प्रदेशलाई कार्यकारी होईन, सम्मन्वयकारी बनाऔ । देशैभर विकास प्राविधिकरण गठन गरौ । स्थानिय निकायहरुलाई स्थानिय निति निर्माण र अनुगमनकारी भुमिका दिने व्यवस्था गरौ । राज्यले राज्य पुनः संरचना गर्दा विभेद र असमान तरिकाले राज्य वा प्रदेश निर्माण गरेका र भु.गोललाई वेवास्ता गदै जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संघमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा फरक पर्न गई केन्द्रिय पँहुचदेखि लिएर बजेट बाँडफाड वा वितरणमा दुर्गम हिमाली र पहाडी प्रदेश र क्षेत्रहरु पहाडी परेका विषय र वर्तमान परिस्थितिमा बढेका जनआक्रोश र असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने संविधान सशोधनको विकल्प छैन । यसमा सबै पक्ष गम्भिर हुनै पर्छ । समय मै संविधान सशोधनका विषयमा दल र आम विज्ञ तथा बौद्धिक क्षेत्र चनाखो हुनै पर्ने भएको छ । सर्वपक्षीय सर्वदलिय सहमतीमा संविधान संशोधन गरिनु पर्छ । नत्र भोली जनआक्रोश र असन्तुष्टिले बाटो बदलेमा परिस्थिति अर्के तिर मोडिन सक्छ । वेलैमा सुझबुझ गरौं ।
वर्तमान अवस्थामा उठाईएका आवाज र असन्तुष्टि संवोधनका सम्भावित वहसका विषयहरु :
१ं प्रदेशलाई कार्यकारी बनाई राख्ने की समन्वयकारी ,
२. भुगाल,जनसंख्या र श्रोत साधनका आधारमा राज्य पुनः संरचनाका पुनः विचारको वहस ,
३ं शासकिय स्वरुप : प्रत्यक्ष प्रद्यानमन्त्रीय की राष्ट्रपतिय ,
४. भुगाल र जनसंख्यालाई आधा आधा हुने गरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वहस ,
५.निर्वाचन पद्धती : पुर्ण समानुपातिक वा प्रत्यक्षको वहस,
६. सवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रतिस्पर्धा बाट की सिफारिस,
७. न्याय परिषद परिमार्जन की खारेजी,
८. संवैधानिक ईजलाशकी संवैधानिक अदालत,
९.अख्तियार दुरपयोग आयोग की स्वतन्त्र छाविन आयोग,
१०. प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा संख्या घटाउने की नघटाउने विषय,
११. प्रदेश संरचना घटाउने वा नघटाउने विषय,
१२. विभिन्न संबैधानिक आयोग थप्ने,राख्ने वा नराख्ने विषय,
१३, विकास आयोग(–DEVELOPMENT BORD) बनाउने की नबनाउने विषय,
१४. स्थानिय निकायाहरुलाई कार्यकारी वा समन्वयकारी बनाउने सम्बन्धमा,
१५, स्थानिय,प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरुको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी वहस ।
संविधान संशोधन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुनरावलोकन वा वहस सम्बन्धि चुनौती :
यी माथिका प्रस्तावित कतिपय एजेण्डाहरुमा संवैधानिक चुनौतीहरु रहेका छन् ।क जस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र संविधानका विषयमा सैबैधानिक जटिलता छ । त्यस्ता विषय वा एजेण्डाहरु राष्ट्रिय सहमती आवश्यक छ । यी विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान वहसलाई सहमति कायम गराउने तरिकाले उठान गरिनु पर्छ । समय पा परिस्थितिको पनि मुल्याङका गरि विषय वस्तु अगाडि बढाईनु पर्छ । अहिेले मुलुकको परिस्थिति वा आम जनताको असतुष्टिलाई संबोधन लाई व्यवस्थापन गर्न पनि संविधानमा संशोधन, सुधार तथा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । यहाँ देश र जनताको आवश्यकता र भावना खातिर राजय सरकार बढनु आवशयक हुनछ । त्यसैले कुनै पनि वस्तु उत्पादन र उपभोक्रा वीचको सम्बन्ध र सन्तुलनल नै तयसको खपत र टिकाउपनमा भरपर्छ । त्यसैले सोचौ,विार गरौ. र वहस रचनात्मक गरौ.,अनि परिस्थितिको गहन मुल्याङन गरौ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संविधान संशोधन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्था :
१) नेपालको सविधान २०७२ को भाग ३१ धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था :
उपधारा( १ )मा नेपालको सार्वभौमिकता , भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरि यो संविधान संशोधन गरिने छैन । उपधारा (२) मा संविधानको को अन्य धाराको अधिनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विद्येयक संघीय ससदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने छ । तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।
उपधारा (३) मा २ बमोजिम पेश भएको विद्येयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिन भित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकान गर्नु पर्ने छ ।
उपधारा ४मा २ बमोजिम पे भएको विद्येयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसुची .६ मा उल्लेखित विषयसंग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विद्येयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुखवा अध्यक्ष ले सहमतिका लागि प्रदे सभामा पठाउनु पर्ने छ ।
उपधारा ५ मा ४ बमोजिम पठाएको विद्येयक तीन हिना भित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरि त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने छ ।
तर कुनै प्रदेश सभा काय नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना भित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्ने छ ।
उप धारा ६ मा उल्लेख भए अनुसार सो अवधिभित्र त्यस्तो विद्येयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विद्येयक उत्पत्ती भउको सदनले त्यस्तो विद्येयक उपरको कारवाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
उपधारा ७ मा ५ बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विद्येयक अस्वीकृत गरेको सुचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विद्येयक निष्कृय हुन्छ ।
उपधारा ड मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा ५ बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भक्ष्ए आएको विद्येयक संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुतबाट पारित गर्नु पर्ने छ ।
उपधारा ९मा ८ बमोजिम पारित भएको विद्येयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने छ ।
उपधारा १० मा राष्टपतिले उपधारा ९ बमोजिम पेश भएको विद्येयक प्राप्त भएको १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने छ । सो प्रमाणिकरण भएको मितिबाट लागु हुने छ ।
त्यसैले संविधान संशोधन सम्बन्धि उठेका विषय वस्तुहरु माथि संविधानका धारा धारा बमोजिमको प्रकृया अपनाएर संशोधन गर्ने सवैधानिक प्रावधान भएकाले अहिलेको मौजुदा संविधानका कुन ,कुन धाराहरु संशोधान गर्दा राष्टिय सहमति कायम हून्छ सोही बमाजिम दलहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय वस्त पारित गर्न र संघसँग सम्बन्धित विषय वस्तु पारित गर्नका लागि बुहमत र दूई तिहाई नै आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि दलहरु राष्ट्रिय सहतिमा आउनुको विकल्प छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८६ बमोजिम गरिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्थाः
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा वहस वा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८६ मा व्यवस्था भए बमोजिम गरिएको हो । यस धाराको उपधारा १२ मा (५) बमोजिम निर्धारण गएिको निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा २० बर्षसम्म वहस वा पुनरावलोकन गर्न नपाईन व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरि उक्त धारको उपधारा ७ मा उपधारा १ बमोजिम गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा कुरा उठाउन नपाईने व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३२ मा विविध शिर्षकको धारा २८६ को व्यवस्था अनुसार उपधारा १ मा यस संविधान बमोजिम संघीय संसद सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको एक ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवसथा गरेको थियो । जसमा अध्यक्ष ःसर्वोच्च अदालतको सेवा निर्वित न्यायधिश –१, सदस्यः भुगोलविद –१,सदस्यः समाजशासस्त्री तथा मावनशास्त्री–१, सदस्यः प्रशासनविद वा कानुनविद–१, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –१ समेत ५ जना । उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को पधारा (१) को खण्ड(क) को अधिनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भुगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था भयो । यसै धाराको उपधारा ६ मा उल्लेख भए अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता,प्रशासनिक एवम् यातायाताको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष समेत ध्यान दिने कुराको व्यवस्था गरेर त्यस वेलको यही धाराको आधारमा गठित निर्वावाचन क्ष्ेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धारणको प्रकृया जारी संवधान बमोजिम गरेर अगाडि बढाई योयो । यो आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने र २० बर्षसम्म आयोगले गरेको कामबारे वहस वा पुनरावलोकन गर्न नपाईने व्यव्सथा यसै धाराको उपधारा ७ र उपधारा १२ मा व्यवस्था गरिनुले चिक्त नबुझने वा सहमत नहुनेहरुका लागि यो प्रावधान चुनातीपुण र निरंकुश नै हो की ?
संविधान सशोधनका सम्भावित धाराहरु :
१. नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ अन्तर्गत शासकिय स्वरुपःभाग ८ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापका अन्तर्गतका प्रत्यक्ष र समनुपातित निर्वाचन प्रणाली, धारा ७४, कायकारिणी अधिकार धारा ७५,धारा ७६ लगायत संघीय कायापालिका अन्र्गतका धाराहरु, भाग ६ अन्तर्गत धारा ६१, धारा २८६ निर्वाचान क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि विषय,न्याय परिषद, भाग २७ अन्य आयोगहरुका धाराहरु थप घटसम्बन्धी व्यवस्था लगायत भाग ५ अन्तर्गतक राज्य संरचना र राज्य शक्ति बााडफाड आदि लगायतका कायृकारिणी धाराहरु ।
सम्भावित सहमति र निकर्ष :
नेपालमा प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रयोग सहितको उयोग भएको १६ र संविधान जारी भएको को ९ बर्ष भयो । यो अवधीमा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद,झन्भ,ट र अुनभुतीहरुका विषयमा समिक्षा गर्दा यो संविधानका आधारभुत विषय वाहेक अरुमा सुधार, संशोधन, परिमार्जन र आव्श्यकता अनुसार परिवर्तनको समय नजिकिएका पाईन्छ । यो संविधान र यस अन्तर्गतको पद्धती वा व्यवस्था नेपाली जनताको त्याग,तपस्या,वलिदान, तत्कालिनसात दल(बाम मोर्चा र नेपाली कांग्रस) र नेकपा माओवादी लगायतको समर्थनमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ साझा दस्तावेज हो । यसलाई सुधार, सशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन गर्न यि सबै स्टेक होल्डरहरुको सहमति र समर्थन चाहिन्छ । बर्तमान नेपालको संसद वा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टी वा दलको दुई तिहाई बहुमत छैन । संविधान र अरु संरचना संशोधान गर्नका लागि संविधानतः प्रदेश सभाको समर्थन सहितको दूई तिहाई चासहने स्पक्ष्ट संबैधानिक व्यवस्था ,त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभाको पनि दुई तिहाई समर्थन विना संविधान संशाधन लगायत अन्य संरचनाहरुको फेरबदल गर्न कानुन र संबैधाननिक जटिलता छ । त्यसमा पनि तीनै तहमा कुनै पनि दलको दुई तिहाई संख्या पुग्दैन । त्यसैले संसदमा दलहरु विच राष्टिय सहमतीको अति आवश्यक छ भने संसद बाहिरका दल र शेयर होल्डर नेपाली जनताको समर्थन चाहिन्छ । अझ पनि यो संविधानलाई सहमतिको दस्तावज कायमै राख्ने हो भने तत्कालिन नेकपा माओवादी र सात राजनैसतक दल र नेपाली नागरिक समाज वीच एउटा साझा सहमति हुनु आवश्यक छ । यिनिहरुको विचमा सहमति नभएमा नेपाली जनताको क्रान्ति वा विद्रोहद्धारा संविधान नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा जारी व्यवस्था वा पद्धतीहरुको समिक्षा र संशोधन वा परिवर्तनका अवस्था आउने गर्छ ।
लेखक : अधिवक्ता,पत्रकार तथा केन्दिय तहका राजनैतिक अभियान्ता हुनु हून्छ ।
बिहानीको तारा । १७ पुष २०८१, बुधबार २०:३६