नरेन्दनाथ योगी
अधिवक्ता
संघीयताबारे :
संघीयतामा जति सक्दो छिटो सकिन्छ अधिकार विकेन्द्रित गरि प्रान्त र स्थानीय निकायलाई स्वयंम् स्फुर्त, शक्तिशाली, समृद्ध र उनीहरुमा अपनत्व भावना कायम गराउने हो । प्रान्तिय सरकार र स्थानिय तहलाई सक्षम, जागरुक र श्रोत साधनले सम्पन्न गराउन सकेमा मात्र उनीहरु स्वायत्त,स्वतन्त्र र स्वाभलम्वी अर्थात आत्म निर्भर हुन जान्छन्् । त्यसैले तल्लो स्तरसम्म राज्यले दिने वा पाउने हक,अधिकार सेवा सुविधा सहज तरिकाले जनताले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने नै हो । केन्द्रको अधिकार तल्लो निकायसम्म पुग्नु पर्ने, स्थानीय उपलब्धताहरु केन्द्रसम्म जोडिएर त्यसका स्तर उन्नती वा विकास गरिनु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिकृत हक अधिकार र सेवा सुविधा विकेन्द्रित गरि मुुलुकका सबै निकाय प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि बढाइनु पर्छ । सन्तुलित र विभेद रहित रुपमा अगाडि बढनु पर्ने निति संघीयतामा हुन्छ र बनाईनु पर्छ । मुलुकका निकायहरु राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा सम-न्यायिक समान रुपमा स्वाभलम्वी,प्रतिस्पर्धी आत्मनिर्भर (समृद्धशाली) स्वाचालित, सक्षम, सम्पन्न, स्थानिय रुपमा स्वतन्त्र, स्वाधिन र अहस्तक्षेपकारी हुनु पर्छ । मुन्द्रा, सुरक्षा (सेना), विदेश निति र केन्द्रिय बजेट वाहेक अन्य विषयमा प्रान्तिय राज्यहरु स्वतन्त्र, सक्षम, आत्मनिर्भर, सम्पन्न भई चल्न सक्ने भएमा मात्र प्रान्तिय राज्यहरु स्वाधिन, स्वतन्त्र र अहस्तक्षेपकारी हुन जान्छन् । संघीयतामा प्रान्तहरु साधन, श्रोत, भुगोल, जनसख्या, पायक अपायक, वाणिज्य व्यापार,आयात निर्यात तथा उत्पादन गर्न सक्ने रुपमा स्वतन्त्रत हुनु पर्छ ।सुगमता र पायकताले उनीहरुलाई काम गर्ने कुरामा उत्साह वा जागर बढाउन्छ । प्रान्त प्रान्त विच एकरुपता ल्याउने विधिको विकास गरिनु पर्छ । त्यति मात्र होईन, प्रदेशअन्तर्गत वसोवास गर्ने जनता वा समुदायहरु वीच संस्कृती, रहन सहन,परम्परा ,लुवाई खुवाई पनि मिल्नु पर्छ । अनि थातथलो र पानीढलोको पनि उत्तीकै महत्व हुने भएकोले यस विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । अहिले जसरी संघीयताको नाममा प्रदेशहरु निमार्ण गरिए, तिनिहरु सघनवस्ती, आवत जावतमा सुगमता,राजनैतिक वस्वर्च(पकट) कायम गर्ने,चुनावी क्षेत्र बनाई राख्ने,सम्प्रदायिकता बढाउने, हिमाल, पहाड र तराई वीच सन्तुलन र दुरी बढाउने दृष्टिकोणले बनाइएका छन् । अहिले नेपाला७ प्रदेश बनाईइका छन् । जो जनसंख्या एकातिर भुगोल अर्को तिर गरेर बनईएको छन् । जसले गर्दा जनसंख्या बढी भएको प्रदेशबाट संघ र प्रदेश बढी प्रतिनित्व हुन र कम जनसंख्या भएका प्रदेशको कम हुने ।नेपालमा भुगोलले बढी क्षेत्र ओगटका प्रदेश जस्तै हिमाली तथा पहाडी प( कर्णाली र सुदुर पश्चिम) प्रदेशहरुबाट प्रदेश र संघमा जनसंख्या कम हुदाँ ती प्रदेशहरुबाट राजनैतिक प्रतिनिधित्व कम हुने भएकोले प्रदेश प्रदेश विच असमानता र विभेद भई रहे कै छ । जसले गर्दा अहिले बजेट बाँडफाड(विनियोजन) भई विकास निर्माणमा विभेद र असमानता देखा पर्ने गरेको पाईन्छ । सिमाङन, राजधानी र नामाकरणको विवाद भई रहनु, श्रोत साधनका विबाद भई व्यापक असन्तुष्टीहरु बढनुले संघीयतामा चुनौती खडा हुन थालेका छन् । संघीयतामा भुगोल, श्रोत साधन, जनसंख्या र पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ । त्यसै अनसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएमा राजनैतिक अर्थात प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन आई संघीयता बलियो हुन जान्छ । त्यसैले संघीयतामा बलियोलाई कमजोर प्रान्तको समकक्षमा र कमजोरलाई बलियोसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरि निर्माण गरिनु पर्छ । भनिन्छ जाने वा छुटटीने (Going thogether) आउने अर्थात मिसिने (comeing thogether) सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिनु पर्छ । जानेलाई जान दिने र आउनेलाई साथमा लैजाने सिद्धान्तको परिपालना गरिनु आवश्यक छ । विशेष गरि प्रदेशहरु निमार्ण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोणलाई सन्तुलन हुने गरि पथ्र्यो । अर्थ र वाणिज्य व्यापार तथा सबै समुदाय,भाषा,भाषी र जातियता वीच समदुरीको विकास र अपन्त्व तथा समिश्रण हुन ढगको हुनु पर्छ । नेपालको १०१ भाषा भाषी सुदायका मानिस हिमाल,पहाड र तराईको भुगोलमा वासेवास गर्दछन् । समुदाय यी सबै विच अन्तरघुलन र आन्तरिक एकता कायम हुने गरि प्रदेशहरुको निमार्ण गर्नु सक्नु आजको प्रथम आवश्यकता हो ।सघीयतामा साधन श्रोतको उपलब्धता, भु–गोलको प्रयाप्तता र सन्तुलन, जन शक्तिको यथ्यस्टता, सुगमता, समुदाय समुदायमा अपनत्व, अधिकार र सेवा सुविधामा सन्तुलन तथा प्रदेशवासी( लोकालिटी)हरुको रुची आदिको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण गरिनु पर्छ । अनि भाषा, संस्कृती, रहनसहन र जनजाती वीचमा समन्याय हुने गरि एक रुपता कायम गरिनु पर्छ । संघीयतामा प्रदेशहरु निमार्ण गर्दा ख्याल गरिनु पर्ने सामान्य व्यवहारिक विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढने हो भने सघीयतालाई दिगोपन बनाउन सकिन्छ ।
संघीयताका अर्थ र परिभाषा सार संक्षेपमा ः
राज्य प्रणाली संघवादी सिद्धान्तमा आधारित छन् । यसलाई अग्रेजीमा फडारालिज्म(Fedaralism) शब्द फेडस (Foedus) बाट लिईएको हो । यसको अर्थ सन्धि वा सम्झौता हुन्छ । सामुहिक उद्धश्य प्राप्तीका लागि राज्यहरु संघीय सरकारमा आबद्ध भई प्रतिवद्ध रहेका हून्छन् । उनीहरुले आफना अधिकार र विषय आफनैमा समाधान गर्ने प्रयास गर्दछन्, नसकिने बोझिाला, खर्चीला र अप्टयारा) ठुला) समस्याहरु केनद्रलाई जिम्मा दिन सहमत हुन्छन् । यसलाई यसरी पनि बुझन सकिन्छः एकात्मक शासनको केन्द्यिता घटाउनका लागि स.साना ईकाई वा राज्यहरु मिलेर सवल, सक्षम राज्य बन्ने आवश्यकता, चाहाना र राजननितिक सहमतिमा संघीय पद्धती हुदै आएको पाईन्छ । त्यसैले यो पद्धतीलाई सहमती, सम्झौता, सहकार्य, समन्वय र सन्धिबाट संञ्चालन गरिने हून्छ । संघीयतामा सम्झौताका पक्षहरुको खास(वास्तविक) र साझा ईच्छाह्रु प्रवद्र्धन वा व्यवस्थित गराउनु हुन्छ । यो सरकार र पद्धती(व्यवस्था) त्यस्ता हो, जहाँ संविधानद्धारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्लो तहका सरकारी संघीय पमा एक अर्कामा निर्भर रहन सक्दैनन र स्वतन्त्र रहन पनि सक्दैनन । यिनिहरु आआफनो क्षेत्रमा सिमति, पृथक र स्वतन्त्र रहन्छन् । तर दुवै सरकारमा सहयोग, समर्थन, सदभाव, समन्वय र अन्तरक्रिया गरि राख्छन् । यि दुवै विच ठुलो विभेद र अन्तर पनि हुनु हुदैन । समान, प्रतिस्पर्धी, शक्तिशाली, सदभावी र अधिकार सपन्न हुने गरि यिनिहरुको गठन गरिनु पर्छ । यसमा संघ(केन्द्र)प्रदेश(प्रान्तीय) र स्थानिय संरचनामा निर्माण गरिन्छ । यि सबैमा जनसंख्या,भुगाल र श्रोत साधनमा सन्तुलन हुने गरि संरचना निर्माण गरिनु पर्छ ।
विद्धान तथा विज्ञहरुको भनाईहरु:
मार्कस एफ.फे्रन्डा भन्दछन् : संघवादी वयवस्था एउटा स्थिर मोडेल अथवा राजनितिक संगठनको शुत्र नभएर जनपक्षीय दलहरु, व्यापक कर्मचारीतन्त्र,विविध हितसमुह र बृहत्तर हितमा निर्वाचित सरकारको अन्तरक्रियाबाट उपन्न निरन्तर परिवर्तनशिल प्रकृया हो । त्यस्तै गरि अमल रे का अनुसार संघीय व्यवस्थामा दूई प्रकारका सत्ताहरुलाई राष्ट्रिय उद्धेश्य पुर्तिमा सहयोगी बनाईन्छ । केन्द्रिय र राज्य सरकार वीच बनेको विचार विनिमयले यी दुवै सामान्य निति र कार्यक्रमहरुमा सहमत बनाउन्छ ।
जर्ज एण्डरसनले संघीयतालाई यसरी परिभाषा गरेका छन् : संघीयता संविधानले स्थापित गरेको एउटा पद्धती हो जस अन्तर्गत उपयुक्त स्वायत्तताका दुई तहका सरकार हुन्छन् । ती सरकारहरु आफुलाई निर्वाचित गर्नेमतदाता प्रति प्राथमिक रुपमा जवावदही हुन्छन् ।
कार्ल जे फेडरिक : संघीयता concert राजनितिक order स्थानिय, प्रादेशिक,राष्ट्रिय, र अन्तराष्ट्रिय, तहमा संचालित पद्धती हो । ती तहहरु एकआपसमा टटिटएरका हुन्छन् र वाकसहरु एकैठाउमा थुपारेर राखेजस्तो हुन्छ र सरकारहरु मानवले चलाउदा एकआपसमा यी तहहरु तर्क,विवाद, सहयोग, सहकार्य, र सम्झौता गर्दछन् ।
मण्टेस्क्यु : संघात्मक सरकार एक यस्तो सम्झौता हो, जसद्धारा धेरै मिल्दा जुल्दा राज्यहरु एउटा ठुलो राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुन्छन् ।
न्यान्सी बर्मियो भनाई अनुसार संघीयता भनेको एक प्रकारको सम्झौता हो । त्यस कारण यो दबावकारी हुन सक्दैन,स्वच्छिक हून्छ । यो कसै माथिक लादन पनि सकिदैन । यदि संघीय राज्यहरुन चाहान्टन भने तिनले आन्तरिक रुपमा सम्झौता नै विभिन्न समुदायसँग सम्झौताहरु गर्नु पर्नुे हून्छ ।
संघीयताबारे बिद्धान ह्वीयरले आफनो ग्रन्थ Federal Goveerment सैनिक अनुसरणको भावना, विदेशी शक्तिबाट स्वतन्त्र रहने ईच्छा,आर्थिक लाभाका आशा, राजनितिक ईकाईहरुमा राजनितिक मेलमिलाप, राजनितिक संस्थाहरुमा सममनता र प्रभावहाली नेर्तत्व प्राप्तीको आका.षा, संभात्मक शासन व्यवस्थाका प्रमुख कारणहरु हुन ।
प्रो. नन्दगोपाल रञ्जितकारको भनाई अनुसार प्रदेश वा प्रान्त निर्माण गर्दा भुगोल,श्रोत र जनसंख्यालाई आधारमान्ने हो भने प्राकृतिक र भु.भौतिक विविधता बढी ध्यानमा राखी भौगालिकतालाई प्रथम् आधार बनाईनु पर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनलाई दोस्रा स्थानमा ध्यान दिदै जनसंख्यालाई तेस्रो आधार मान्नु पर्छ । संक्षेपमा संघीयता त्यो शासकिय प्रणाली हो,त्यस अन्तर्गत दूई वा दुई भन्दा बढी तहमा मुलुकको शक्ति, कह अधिकार, श्रोत साधन र जिम्मेवारी निश्चित गरिएको हुन्छ । आ. आफना एकल अधिकार वाहक साझा हक,अधिकार,दायित्व र कत्र्तव्यका लागि समन्वय,सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । यिनीहरु केन्दको संविधान कानुन र नितिमा प्रतिवद्ध भई स्वायत्तता,प्रतिस्पर्धा , सहयोगी र स्वतन्त्र भुमिकामा रहेका हुन्छन् ।
यस हेर्दा संघीयता एउटा राजनैतिक विचार हो । यस अभ्यास गदै जादा यसको भविष्य आफै निर्धारण हुन्छ । यो माथिल्लो र तल्लो पक्षहरु विचको सम्झौता नै हो । हक अधिकार, सेवा, सुविधाहरु भुगोल, प्राकृतिक साधन श्रोत र जनसंख्याका आधारमा समानता र सन्तुलन मिलाएर प्रान्त वा प्रदेश निर्माण गरिने हून्छ ।
स्पष्टताका लागिः
अझ यसलाई सजिलो गरि बुझनुका लागि यसलाई राजनितिक विचारसहितको पद्धतीको रुपमा लिऊ । संबैधानिक रुपमा राष्ट्रको शक्तिलाई केन्द्रिय सरकार र प्रान्तिय सरकारमा विभाजित माथि उल्लेखित विचारधारामा आधारित व्यवस्थालाई बुझाउन्छ । यो व्यवस्थामा आधिकारिक राष्ट्रलाई संघ भनिन्छ । यसमा सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रिय र प्रदेश वा स्थानियस्तरमा वेग्ला वेग्लै तह बाँड्ने पद्धती नै संघीयता हो । यसरी राज्य सत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरि शासकिय कृयाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनिति प्रकृया नै संघीयता हो । संघीयता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन हो । यसलाई बहुजातिय,बहूभाषिय तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनैतिक औजारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । सिमान्त कृत वा पछि परेका समुह,क्षेत्र र भु.गोललाई सशक्तिक।ण ,सवलिकरण बनाउने भनेर पनि बुझन सकिन्छ ।
ध्यान दिनै पर्ने विषयवस्तु :
संघीयतामा संरचना निमांण गर्नु पुर्व नै सबै भन्दा पहिले प्रान्त वा प्रदेशका भौगालिक स्थिती, प्राकृतिक श्रोत साधन, सेवा सुविधाको स्थिती, जाती, धर्म, संस्कृती भाषा, भौगोलिक तथा एतिहासिक पहिचान, रहन सहन आदि विषयमा गम्भिर हुनु पर्छ । यी विषयमा ध्यान नदिने हो भने संघीयतामा पछि अन्तुष्टी बढन गई अपनत्वमा हस आउन्छ । नेपाल आकारमा सानो भए पनि प्रयाप्त प्राकृतिक भौतिक विविधता(physical Diversity) भएको मुलुक भएकोले प्रदेश निर्माणमा भौगालिक अवस्थिति(Geographical Location) धरातालिय बनोट,आकार तथा क्षेत्रफललाई आधार बनाईनु पर्छ ।प्राकृतिक श्रोतसाधन विना प्रदेश वा मुलुक संञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले दोस्रो यसलाई ध्यान दिनु पर्छ । तेस्रोमा जनसंख्यालाई ध्यान दिएर प्रदेश निर्मांण गरिनु पर्ने हो । भुगोल र प्राकृतिक साधन श्रोतको उपयोग र परिचालन गर्न जनसंख्या हुने भएकाले यसमा तीनैको सन्तुलनको आवश्यकता हून्छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित प्रदेशवासीहरु एकआपासमा निर्भर हुनका समृद्धिशाली(श्रोत साधनमा सम्पन्न) र शक्तिशाली (परिश्रमी), प्रतिस्पर्धी, स्वाभलम्बी, सदभावी र अहस्तक्षेपकारी हुन पर्छ । समय मै केन्द्रले हक अधिकार र सम्भाव्यताको सुची बनाई सबै प्रदेशहरुमा हस्तान्तरण गराएको हुनु पर्छ । केन्द्रिय सरकारका मातहतमा के के हुने ? अनि प्रान्तीय सरकार वा प्रदेशका मातहतमा के के हुने ? त्यस्ता हक अधिकार, श्रोत, साधनको बाँडफाड वा वितरणमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? आदि विषयमा पहिले नै अध्ययन गरिएको हुनु पर्छ । केन्द्रको लागि एकै पद्धती वा राजनिति विचारमा प्रदेशहरुको आबद्धता र प्रतिवद्धता आवश्यक हुनु पर्छ । केन्द्रिय राजनिति र निति सबै प्रान्त वा प्रदेशलाई भौगौलिक र जनसंख्यीक रुपमा सन्तुलन मिलाउने हुनुपर्छ । स्वयंमा प्रदेश वा प्रान्त समृद्ध र शक्तिशाली आत्मनिर्भर हुने क्षमता राख्नु पर्छ । केन्द्रले संरचना निमार्ण गर्दा सिमा, क्षेत्र, जनसंख्या, भुगाल र वासोवास तथा समुदायको रहन सहन, भाषा, संस्कृती, जनजातीमा विभेद नआउने गरि प्रदेशका संरचना गरिनु पर्छ । त्यसमा पनि स्थानियताको भावना समेटने गरि प्रदेशका संरचना निर्माण दिएको हुनु पर्छ ।
बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा जोड्ने वहस :
सन्र्दभ ६ नम्बर प्रदेश(कर्णाली) सँग बाँके र वर्दिया जिल्ला जोड्ने (सिमाकंन) विषयको वहस अति सार्दाभिक छ । भौगोलिक आयम(उत्तर-दक्षिण) सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक (व्यापारिक र उत्पादन) समृद्धि तथा पानीढलो (कर्णाली जलप्रवाह) आदि दृष्टिकोणले बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोडिनु आवश्यक छ । डेढ बर्ष अगाडि यी जिल्लाका जनप्रतिनिधि ,स्थानीय दल र नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी तथा जनताले आवाज उठाएका थिए । यी दुई जिल्लाका जनताले उठाएको आवाज यस्तो छः ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्लामा बनाए ठिकै छ, नत्र हामी ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसँग जोडिन जान्छौ भन्ने सौदावाजीयुक्त बाँके र बर्दियाको त्यसवेला आवाज थियो ।त्यो आवाज कति दरिलो वा अडानयुक्त वा तर्कसगत थियो त ? त्यसमा आम जनताले स्वयंम् मुल्याकङ गर्ने विषय हो । यसमा पक्तिकारले बढी बोल्ने विषय होईन । म त के भन्छु भने संघीयतामा चिक्त बुझेसँगै ,नबुझे स्वतन्त्र हुने वा छुटिने अधिकार जनताको हो ।त्यो पनि ठोस आधार र प्रमाण तथा सम्भाव्यता एवंम कानुनी व्यवूथालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । त्यसैले भनिन्छ गोईङ टोकेदर, कमिङ टोकेदर, यस विषया माथि उल्लेख भईसकेको छ । आउने, जाने वा छुटिने अधिकार स्वतनत्रतामा आधारित छ ,। स्वत्न्त्रता उपयोग गर्दा कसैलाई असर नपर्ने र समय सापेक्ष तथा व्यवहारिक हुनु पर्छ । त्यस वेला बाँके र बर्दियाका मित्रहरुले उठाएको आवाज ठिक हुदा हुदै पनि समय,परिस्थिति अनुकरल नहुँदा त्यस वेला उठाएको आवाजले गति लिन सकेन । अहिले प्रधानन्त्री केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेर समिकरण बदेलेका छन् । यही समयमा कर्णालीसंग बाँके बर्दियालाई जोडेर उत्तर दक्षिण आयम भएको प्रदेश निर्माण गराउन दवाव सृर्जनाको लागि बाँके,बर्दिया र कर्णाली प्रदेशका नागरिक समाज,राजनैतिक दल,जनता र जनप्रतिनिधिहरु अचियानमा जुटौं । त्यसका लागि स्पष्ट खाँका दिएर अगाडि बढौ । यसै वेला भुगोल जनसंख्या, श्रोत साधन र पहिचान समेतको विश्लेषण गरि प्रदेश पुनः संरचनामा पनि दवाव सृर्जना गरौ । मैले सुनुको छु अहिले बाँके र बर्दियाका सांसद ,दल र नागरिक समाजका अगुवाहरु बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशसँग जोडन लबिङ चलि रहेको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । यसको लागि कर्णालीका जन प्रतिनिधि दल र नागरिक समाज पनि लाग्नु पर्छ ।
बृहत कर्णाली राज्य निर्माणमा पनि वहसमा पनि बाँके र बर्दिया :
बाँके–बर्दिया मात्रै होईन, जलप्रवाह तथा जलाधारको दृष्टिकोणले कर्णाली नदीले सिञ्चित भुभाग र क्षेत्रहरु मिलाएर बृहत कर्णाली प्रदेश बनाउना पनि जोड दिऊ । त्यति मात्रै होईन, कर्णाली नदीले सिञ्चित, यसको फैलावट र पुरानो खस राज्यको सभ्यताको उत्तखन्न गरी एतिहासिकलाई आधुनिकिकरण गरौ । पुरानो थाथथलो, सम्बन्ध, संस्कृति र परपरालाई पनि सुरक्षित गरौ । यो प्रदेश सिमा उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भेरी,पुर्वमा राप्ती धौलागिरी र पश्चिममा सेतीसम्म फैलिएको हुनु पर्ने हो । मध्यपश्मिको विकास क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा अञ्चल मध्य भौगालिक क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले यो सबै भन्दा ठुलो अञ्चल हो । यसले कर्णाली नदीको बहावले समेटने पहाडी तथा हिमाली भु–भागमा पर्ने भु–आकृति र बस्तीलाई समेट छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रको लगभग ५० प्रतिशत भु–भाग तथा नेपालको झण्डै २७९८४ वर्ग कि.मि. भु-भाग ओगट्ेको छ ।यसको प्रभाव अझ पश्चिमको कुमाउ,गड्वालसम्म छ । त्यसैले एतिहासिक सम्बन्ध,भौगोकता,जलप्रवाह वा फैलावट,सिमा विस्तार, खश राज्यको सभ्यताको प्रभाव, सामारिक, व्यपारिक, रहन सरहन, आवतजावत र उत्तर-दक्षिण सिमा सन्तुलन एवम् सस्कृति परम्परा साटासाट, पानीढलो आदि कारणले कर्णालीको भुभाग र कर्णाली नदीलेको फैलावट तथा सिञ्चित भुभाग मिलाएर प्रदेश निमार्ण गर्नु आवश्यक छ ।
भौगोलिक अवस्था :
यो प्रदेश कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्र अर्थात सिञ्चित क्षेत्र र फैलावटको दृष्टिकोणले यसको आकार पश्चिमको भारतको कुमाउ,गड्वाल आसपास, दक्षिण भेरी,सेती अञ्चलको क्षेत्रसमेतलाई समेट छ । यसको भौगालिक सिमा उत्तर ताक्लाकोट ,दक्षिण भेरी उता घाग्राह नदी, पश्चिम सेती पारी कुमाउ,गढवाल आसपाससम्म,पुर्व राप्ती, धौलागिरी (पुर्व गौतम हिमालदेखि पश्चिममा नालालङकर हिमालसम्मको भु-भाग)को भुगोललाई कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने आकाँडा छ । यसको पुर्व –पश्चिम २७९८४ कि.मि. लम्बाई र उत्तर–दक्षिण १२१, १६ कि,मि, चौडाई भुभाग ओगटेको छ ।यसको उत्तर–पुर्व तथा उत्तर पश्चिममा चीनको स्वशासित तिब्बत, पुर्व–पश्चिममा धवलागिरी अञ्चल,दक्षिणमा भेरी र राप्ती अञ्चल र पश्चिममा सेती अञ्चलका जिल्लाहरु पछर्दन् ।
कर्णाली नदीको शाखा उपशाखाबाट सिञ्चित एवम् जल प्रवाहित क्षेत्रका आधारमा कर्णाली प्रदेशले म,प, विकास क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र सु.प. विकास क्षेत्रको ४० प्रतिशत भुभाग यसले समेट छ । कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भित्र लिदा यसले उत्तर–दक्षिण आयममा हिमाल पहाड र तराई तीनै पर्यावरणीय क्षेत्रलाई समेटने काम मात्रै गदैन प्रदेशको चीन र भारत समबन्ध एवम् उत्पादन,वस्तु, वाणिज्य व्यापार, सेवा जनशक्तिको प्रवाह र दुबै तर्फ आवतजावतमा सहजता आई अन्तराष्ट्रिय समबन्धलाई व्यापक विस्तार गर्दछ । तसर्थ जलाधार आधारमा कर्णाली प्रदेशको निमार्णमा ध्यान दिनेको भने उत्तर–दक्षिण सिमासम्म यो धनी प्रदशको रुपमा रहन्छ । यो दृष्टिकोणले बाँके र बर्दियाको भुगोल स्वतः ६ नम्बर प्रदेशमा पर्छ । अहिले प्रदेश सरकारले टाउको भएको खुट्टा नभएको जस्तो गरि सघनवस्ती र सुगमतालाई ध्यानमा राखेर ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरि त्यसको राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोकि सकेको छ । यसबाट पर्न गएका सजिला असजिला समस्याबारे जनताले खुलेर समिक्षा सहित अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा कर्णाली स्वायत्त विशेष प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यबारे पक्तिकार कलम चलाउदै जनदवावको लागि तयार छु । विगतमा विशेष कर्णाली स्वायत्त प्रदेश,विशेष अधिकार तथा भु–वनोट, जलाधार, परम्परा, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध, पुराना बाणिज्य(व्यापार), सेरोफेरो, रहन सहन,आवतजावत,आर्थिक विकासर समृद्धि र एतिहासिक सम्बन्ध तथा भुगोल र जनसंख्यालाई संवोधन गर्न पनि बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोड्नु आवश्यक छ । सभ्यताको अन्तरघुलन र पहँच विस्तार अनि साधन श्रोत उपयोग, उत्पीडित अधिकार तथा क्षतिपुर्ति सहितको साविक कर्णालीले ओगटेको २७९८४ वर्ग मिटर भु-गोलको सम्बोधनका लागि पनि प्रदेश सिमांकनको वहसमा बाँके, बर्दिया र कर्णालीवासी संयुक्त अभियानमा लाग्नु पर्छ ।यसका संवैधानिक र कानुनी जटिलताका विषयमा कार्ययोजना तयार गर्नु पर्छ ।
लेखकः अधिवक्ता, पत्रकार तथा केन्द्रिय स्तरका राजनैतिक अभियान्ता हुनु हून्छ ।
सन्र्दभ ६ नम्बर प्रदेशसँग बाँके र वर्दिया जिल्ला जोडिने विषयको चर्चा र यी जिल्लाका जनप्रतिनिधि ,स्थानीय दल र नागरिक समाज ,उधोग व्यवसायी तथा जनताको आवाज । यी दुई जिल्लाका जनताले उठाएको आवाज यस्तो छः ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्लामा बनाए ठिकै छ ,नत्र हामी ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसँग जोडिन जान्छौ भन्ने सौदावाजीयुक्त आवाज बाँके र बर्दियाको हो ,यो आवाज कति दरिलो वा अडानयुक्त वा तर्कसगत छ । आम जनताले स्वयम्मा मुल्याकङ गर्ने विषय हो । यसमा म पक्तिकारले बढी बोल्ने विषय होईन । म त के भन्छु भने सघीयतामा चिक्त बुझेसँगै ,नबुझे स्वतन्त्र हुने वा छुटिने अधिकार जनताको हो । त्यसैले भनिन्छ गोईङ टोकेदर ,कमिङ टोकेदर । आउने, जाने वा छुटिने अधिकारस्वतनत्रतामा आधारित हुन्छ , समय,परिस्थिति अनुकरल नहुँदा वीचको वेमौसममा उठाईएको आवाजले अस्थिरता सृर्जना हुन सक्कछ । यसमा गम्भिर र होशियार हुनै पर्छ ।ढिला न्याय दिनु ,न्याय नदिए जस्तै हो । ढिला सोचेर निर्णय गर्नाले यसको असर पछि देखा पर्छ ।यसले पनि देश र जनतालाई घाटा नै गर्छ । मैले यहाँ निर भन्न खोजेको के हो भने जुन वेला समय,परिस्थिति र वातावरण अनुकुल थियो,त्यतिवेला यस्ता विषयको पक्षमा बाँके र बर्दियाका साथीहरु मौन बस्नु भयो । अहिले परिस्थिति प्रतिकुल भएको अवस्थामा यो सोचाई लागु गर्न सबै ढगले महाङ्गो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यी जिल्लाले मुल्य चुकाउने सर्दभमा सम्पुर्ण ६ नम्बर प्रदेशका नागरिक बाँके–बर्दियाको अभियान प्रति सकारात्मक छन । त्यो अभियानलाई स्पष्ट खाँका र अडानको साथ अगाडि लैजाने विषयमा बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि,नागरिक समाज,राजनैतिक दल ,उधोगव्यवसायी,आम जनता तथा वुद्धिजिवि सबै एकताबद्ध भएर बढन सकेमा मात्र सफल हुन्छ । त्यसैले बाँके–बर्दियाको जनप्रतिनिधि,राजनैतिक दल,नागरिक समाज र जनताका वीच दरिलो,बलियो र योजनाबद्ध तरिकाले सगठित रुपमा अभियान परिचालन समिति बन्नु आवश्यक छ । अनि दोहोरो वा सौद्धावाजी भाषाको प्रयोग बाँके र बर्दियाका साथीहरुले गर्न थालेमा यो अभियानले सफलता पाउन सक्दैन । त्यसैले एक शुत्रिय एजेण्डा बोकेर अगाडि बढेमा सफलताको विन्दुमा पुग्न सकिन्छ ।
बाँके–बर्दिया मात्रै होईन ,जलप्रवाह तथा जलाधारको दृष्टिकोणले कर्णाली नदीले सिञ्चित भुभाग र क्षेत्रहरु मिलाएर कर्णाली प्रदेश बनाउनु पर्छ । त्यति मात्रै होईन ,कर्णाली नदीले सिञ्चित र यसको फैलावट र पुरानो खस राज्यको सभ्यता एवम् दृष्टिकोण एतिहासिक सम्बन्धका कारणले यो प्रदेश सिमा उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भेरी,पुर्वमा राप्ती धौलागिरी र पश्चिममा सेतीसम्म फैलिएको हुनु पर्ने हो । मध्यपश्मिको विकास क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा अञ्चल मध्य भौगालिक क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले यो सबै भन्दा ठुलो अञ्चल हो । यसले कर्णाली नदीको बहावले समेटने पहाडी तथा हिमाली भु–भागमा पर्ने भु–आकृति र बस्तीलाई समेट छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रको लगभग ५० प्रतिशत भु–भाग तथा नेपालको झण्डै १५ प्रतिशत (२१४१३ वर्ग कि,मि) भु–भाग ओगट्ेको छ ।यसको प्रभाव अझ पश्चिमको कुमाउ,गड्वालसम्म छ । त्यसैले एतिहासिक सम्बन्ध,भौगोकता,जलप्रवाह वा फैलावट,सिमा विस्तार, खश राज्यको सभ्यताको प्रभाव, सामारिक,व्यपारिक ,रहन सरहन,आवतजावत र उत्तर–दक्षिण सिमा सन्तुलन एवम् सस्कृति परम्परा साटासाट ,पानीढलो आदि कारणले कर्णालीको भुभाग र कर्णाली नदीलेको फैलावट तथा सिञ्चित भुभाग मिलाएर प्रदेश निमार्ण गर्नु आवश्यक छ ।
यहाँ सक्षपमा कर्णाली प्रदेश कस्तो हुनु पर्छ भन्ने निम्न एउटै बुदाँबारे सक्षेपमा यहाँउल्लेख गर्न सकिन्छ । अरु अवस्था र बुँदाका विषयमा आवश्यकता अनुसार पछि टिप्पणी गर्न सकिेनेछ ।
भौगोलिक अवस्था ः
अवस्थित र विस्तार ः यो प्रदेश कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्र अर्थात सिञ्चित क्षेत्र र फैलावटको दृष्टिकोणले यसको आकार पश्चिमको भारतको कुमाउ,गड्वाल आसपास, दक्षिण भेरी,सेती अञ्चलको क्षेत्रसमेतलाई समेट छ । यसको भौगालिक सिमा उत्तर ताक्लाकोट ,दक्षिण भेरी उता घाग्राह नदी, पश्चिम सेती पारी कुमाउ,गढवाल आसपाससम्म,पुर्व राप्ती,धौलागिरी(पुर्व गौतम हिमालदेखि पश्चिममा नालालङकर हिमालसम्मको भु–भाग)को भुगोललाई कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने आकाँडा छ ।यसको पुर्व –पश्चिम १७६,५९ कि,मि, लम्बाई र उत्तर–दक्षिण १२१, १६ कि,मि, चौडाई भुभाग ओगटेको छ ।यसको उत्तर–पुर्व तथा उत्तर पश्चिममा चीनको स्वशासित तिब्बत, पुर्व–पश्चिममा धवलागिरी अञ्चल,दक्षिणमा भेरी र राप्ती अञ्चल र पश्भिममा सेती अञ्चलका जिल्लाहरु पछर्दन् ।
कर्णाली नदीको शाखा उपशाखाबाट सिञ्चित एवम् जल पैवाहित क्षेत्रका आधारमा कर्णाली प्रदेशले म,प, विकास क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र सु,प, विकास क्षेत्रको ४० प्रतिशत भुभाग यसले समेट छ । कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भित्र लिदा यसले उत्तर–दक्षिण आयममा हिमाल पहाड र तराई तीनै पर्यावरणीय क्षेत्रलाई समेटने काम मात्रै गदैन प्रदेशको चीन र भारत समबन्ध एवम् उत्पादन,वस्तु, वाणिज्य व्यापार ,सेवा जनशक्तिको प्रवाह र दुबै तर्फ आवतजावतमा सहजता आई अन्तराष्ट्रिय समबन्धलाई व्यापक विस्तार गर्दछ । तसर्थ जलाधार आधारमा कर्णाली प्रदेशको निमार्णमा ध्यान दिनेको भने उत्तर–दक्षिण सिमासम्म यो धनी प्रदशको रुपमा रहन्छ । यो दृष्टिकोणले बाँके र बर्दियाको भुगोल स्वतः ६ नम्बर प्रदेशमा पर्छ ।
अहिले प्रदेश सरकारले टाउको भएको खुट्टा नभएको जस्तो गरि सघनवस्ती र सुगमतालाई ध्यानमा राखेर ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरि त्यसको राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोकि सकेको छ । यसबाट पर्न गएका सजिला असजिला समस्याबारे जनताले खुलेर समिक्षा सहित अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा कर्णाली स्वायत्त विशेष प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यबारे पक्तिकार कलम चलाउदै जनदवावको लागि तयार छु । विगतमा विशेष कर्णाली स्वायत्त प्रदेश,विशेष अधिकार तथा भु–वनोट, जलाधार ,परम्परा ,सेरोफेरो, रहन सहन र एतिहासिक सम्बन्ध ,सभ्यता,पहँच,साधन श्रोत र उत्पीडित अधिकार तथा क्षतिपुर्ति सहितको साविक कर्णालीले ओगटेको १५ प्रतिशत भु–गोलको सम्बोधन हुने गरि प्रदेश निमार्णको वहसमा सहभागी हुने गरि आजलाई विदा ।धन्यवाद ।
लेखकः नयाँ शक्ति नेपालको महाधिवेशन आयोजक सदस्य तथा जिल्ला ईन्चार्ज हुन हुन्छ ।
बिहानीको तारा । १२ भाद्र २०८१, बुधबार १५:५६