काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले २०८२ असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । संविधानको धारा १०० अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिई प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर समर्थन फिर्ता भएको एक महिना नाघ्दासमेत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको छैन भन्ने आधारमा रिट दायर भएको हो ।
संविधानको धारा १००(३) अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रस्तुत प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको संसद् सदस्य संख्याको बहुमतले अस्वीकार गरे प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
बिहानीको तारा । ५ भाद्र २०८२, बिहीबार १५:४९