~नरेन्द्र नाथ योगि

विश्वमा विभिन्न कालखण्ड (कानुनी गैर कानुनी क्रान्ति, संघर्ष, आन्दोलन, विद्रोह, दवाव) मा नयाँ व्यवस्था, संविधान, कानुन, निति नियम बन्ने गरेका ईतिहास छन् । समय, परिस्थितिको माग अनुसार पुराना ठाउँमा नयाँले लिने गर्छ, त्यो अनांैठो होईन । यर्थाथ र शाश्वत हो । जम्मने, हुर्कने र मर्ने प्रकृयाँ यो जगतमा चलि नै रहन्छ । यसमा कोही आत्तीनु, मात्तीनु हुदैन । अहिलेको नयाँ भोली पुरानो हुन्छ ।

त्यसका कार्यशैली वा गतिविधिको जनताले मुल्यागंकन त्यस पछि अर्को नयाँ संर्घष हुन्छ । नयाँ परिवर्तन हुन्छ। यो पनि शाश्वत र सत्य हो । यो जगतको भौतिक आकाशमा थुप्रै उथलपुथल हुन्छन् र हुने गरका छन् । ती उथलपुथहरु कतिपय मानव जिवनका लागि उपयोगी हुन्छन् भने कतिपय प्राकृतिकका लागि विनासकारी र उपयोगी । यी दुवै उथलपुथलको प्रभाव निश्चित रुपमा मानव समाज र राज्यमा पर्ने गर्दछन् । यो ईतिहासिक भौतिकवादको द्धन्दमात्मक नियम नै हो ।यस्तो अवस्था परिस्थिति परिपक्क भएन रोक्न सकिन्छ न थाम्न । यो आफनो गतिमा चलि रहन्छ । यस जगतमा रहेको वस्तुहरु नाशवान छन् । नदी र खोला, नाला, मुल, कुवाँ, दह, सागर महासागर रहेका पत्थर र जिवहरु सबैमा लागु हुन्छ । कुरा ढिला र चाढोका मात्र हो । नदी, समुन्द्र, दह,सागर र महासागरमा पनि जिव प्रजिव( साना, ठुला)हरु छन् । त्यहाँ पनि सानाले ठुलाले हेम्पने, चेप्ने ( एक माथि अर्काले शासन) गरि रहन्छन्। जम्ने, मर्ने, खिईन, खुई लिने (आन्दोलन, सघर्ष र विद्रोह, एकता, फुट, जुट आदि भई रहन्छ। खुला आकाश (वातावरण हावा हुरी) मा पनि माथि उल्लेखित प्रकृयाँहरु चलि रहन्छन् ।विवेकशिल मानव जगतमा पुरानो र नयाँ भई रहनु कुनै असत्य होईन । मानव समाजको विकास पनि एकको विकल्पमा अर्को आएको पाईन्छ । आदिम साम्यवाद (जंगली युग) सामन्तवाद (दाश प्रथा), पुँजीवाद र साम्यवाद (समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद) मा समाज रुपान्तरण हुने भौतिकवादी अध्ययनबाट थाहा पाउन्छौ । यो नियम अनसार वस्तु वस्तु (सजिव,निर्जिव)विच विविध प्रकारले अन्तरविरोध भई उत्पन्न हुदाँ पुरानोको ठाउँमा नयाँले लिन्छ, एवम् प्रकारले चलि रहन्छन् यो चक्र वा प्रकृयाहरुँ । हाम्रो नेपालीमा उखान छ, एक नमारी त्युँ हुदैन ।बाबु पछि छोरा छोरीले स्थान लिने गर्छन् । यो प्रकृयावाद, प्रतिवाद र संवादसँग मिल्छ । यो प्रकृयाँ जगतमा समस्या समाधानको विकल्प नै हो । कुनै पनि मुलुकमा व्यवस्था,त्यस अन्र्तगत बन्ने संविधान, कानुन र शासकहरुमा पनि द्धन्दानात्मक भौतिकावादी नियम लागु हून्छ । यो सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि व्यवस्था र संविधानमा १०.१० बर्षमा समिक्षा वा परिवर्तनको संघारमा आई पूग्छन् ।यो परिस्थितिको आवश्यकता हो,माग हो ।त्यसैले नेपाली उखानमा भनिएको छ,हुने हार, दैव नटार ।समय, नदी, खोलाको पानी र परिस्थिति एक नास हुदैन ।

एकनास भए मानव जिवन चक्र चल्दैन । त्यसैले समय चक्रले प्राकृतिक र मानव जिवनमा वदलाभ ल्याई रहन्छ । त्यसैको परिणाम नै परिवर्तनको हो ।यसलाई शाश्वत सत्य मान्नु पर्छ । यो जगत वा बा्रण्डमा जल,जमिन र जंगल यथास्थितिमा रहेको पाईदैन । त्यसैले समय अनुसार शासन, व्यवस्था, शासक,शासति अनि ती सबै संचालनका लागि बन्ने संविधान, कानुन र नितिहरुमा पनि संशोधन, परिवर्तन र परिमार्जन भई रन्छन् । अहिले विश्वमा प्रविधि र विज्ञानको तिव्र विकास भएको छ । विश्व भौतिक विज्ञानको आधारमा डिजिटल प्रविधिको विकाश भएको छ ।यसले अल्गारिदममा माध्यमद्धारा मानिसका काम र सेडयुलका सबै काम र तयारी गरि दिन्छ । जिपिटी, गुगुल, अनलाईन जस्ता डिजिटल प्रविधिले विश्वमा डिजि साम्रराज्य नै खडा भएको छ । यो प्रविधिले डाक्टर,ईन्जिनियरले गर्न काम रोर्वोट र अत्यधनिक प्रविधिले गरि रहेको अवस्था छ । मानिसको भाषण, विज्ञप्ती, लेख रचना ,बोलि भाषा सबै अहिले एआई, जिपिजी च्याट र अल्गोरिदमले गरि दिन्छ। चीनमा मुन्द्रा मुन्द्रण गर्ने काम रोबोर्टले गरि रहेका वर्तमान अस्थामा राज्य वा समाज परिवर्तन र उनीहरुलाई नियन्त्रण तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने काममा राज्य संचालकहरुले सोच्नै पर्ने बाध्यता सृर्जना भएको छ । बदलिदो अवस्थामा विज्ञान र प्रविधिले स्थान लिएको परिस्थितिलाई राज्य संचालकहरुले आत्म साथ नगरेमा त्यो राज्य पछि पर्ने निश्चित छ ।

विश्वमा:
विश्व ईतिहासलाई सारांशमा हेर्दा पनि व्यवस्था, संंविधानहरु जनताको आवश्यता, माग र परिस्थिति अनुसार नयाँ बन्ने, परिवर्तन हुने र संशोधन तथा सुधार हुन गरेको पाईन्छ । उदाहरणका लागि १२ औ शताब्दीमा वेलायत (म्याग्ना कार्टा, पिटिसन अफ राईट) र १६०३ देखि १८३२ सम्मको संवैधानिक ईतिहास, सन १७८९ सम्मको फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन १७७६,रुस अक्टोवर क्रान्ति (१ ९०५ देखि १ ९१७), चिनियाँ क्रान्ति (१९१२.१३ देखि १९४९), भारत स्वतन्त्रताको १९४७ देखि १९५०, जर्मनमा १८औं  शताब्दीमा भएका चार्टिष्ट आन्दोलन र नेपालमा २००७ देखि २०६२-२०६३ को जनआन्दोलनहरुले नयाँ संविधान, कानुन सहितका अधिकार, सरकार र कानुन बनेको पाईन्छन् । देश, काल, परिस्थिति अनुसार कुनै पनि मुलुकमा परिवर्तन, सुधार र संशोधन तथा परिमार्ज भएको पाईन्छ । पुरानोको ठाउँमा नयाँले लिनु कुनै नयाँ अनौठो होईन ।यो शाश्वत सिद्धान्त हो । बरु नयाँ के का र कस्का लागि, किन र कसरी भन्ने ?विषयमा प्रष्ट र गम्भिर रुपमा समस्याको समाधान गरिनु पर्छ । समस्या समाधान परिस्थितिको मागमा निर्भर रहन्छ । विश्व समाज विकल्प र नयाँ चाहना र भावनामा बन्ने गर्छ । नयाँ बनाउनलाई सिद्धान्त, आधार र आवश्यकता सृर्जना हुनु पर्छ । विश्वमा संविधान, कानुन र व्यवस्थाहरु आवश्यकता, परिस्थिति र जन ईच्छाका उपज नै हुन । जसमा सामान्य ईच्छा,सामाजिक सम्झौता र भावनामा बनेका छन् । जसमा शक्ति सन्तुलन, बाँडफाँड गर्दा राज्यको शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा केन्द्रित हुने गरि बनाउने पर्छ । विश्वमा सवै भन्दा पुरानो अलिखित संविधान वेलायतमा छ भने सवै भन्दा पुराना, पहिलो, छोटो लिखित संविधान अमेरिकाको छ ।सबै भन्दा लामा संविधान भारतको संविधान छ । अमेरिकाको संविधान २७ पटक संशोधन भएको छ भने भारतको संविधान १२७ पटक संशोधन भएको छ । १९औं शताब्दीमा संविधान निर्माण गर्दा समावेशिता तथा विभेद रहित बन्नु पर्छ । त्यसमा पछाडि र विभेदमा परेका, अल्पसंख्यक तथा जातिय,लिंगिय जस्ता वर्ग समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने विषयहरु समेटनु पर्ने हुन्छ ।जस्तै: अमेरिका (नेशनल मण्डेलाको रंगभेद विरोधी आन्दोलन) भारत (हरितःदलित मुक्ति आन्दोलन डाक्टर अम्बेडस्कर), नेपाल(२०४६, ०४७, २०६२-०६३ आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०८२,भाद्र २३ र २४ को जेन जेडहरुको विद्रोह) आदि । त्यस्तै गरि संघीय शासन पद्धतीमा चलेका मुलुक वा देशहरुमा भुगोल, जनसंख्या, मौलिक पहिचान तथा साधन श्रोतलाई ध्यानमा राखेर संविधान कानुन बन्ने गरेको पाईन्छ ।जस्तैःनेपाल,स्वुजरलैण्ड आदि । मानवका आधारभुत आवश्यकता पुर्तिका लागि संविधान र कानुनहरु निर्माण गरिनु पर्ने जोड संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र र विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८ले जोड दिन्छ । विश्वमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन, सन्धी, महासन्धी, सम्झौता, लेख, उपलेख विभिन्न प्रोटोकलको भावना विपरित संविधान, कानुन, नियम, निति, निर्देशन बन्नु हुदैन भन्ने मान्यता रहेको छ ।

१२ औ शताब्दीदेखि २१औं शताब्दीसम्म आई पुग्दा विश्वमा वस्तु, चेतना र त्यस पछिको परिणामको कुरा गर्ने हो भने विज्ञान, प्रविधिको क्षेत्रमा ठुला ठुला परिवर्तन भई सकोका छन् । त्यसको विकास र प्रगतिसँग सँगै मानव सोचाई, चेतना र कार्य शैलीमा पनि निकै आधुनिकता ल्याएको अवस्था छ । हिजो मानिसले गर्ने काम आजभोली रोबोट(चीनमा मुद्रा छाप्ने समेत), ड्रोन, एआई र जिपिटी च्याट जस्ता प्रविधिले गर्न थालेको छन् । अब समाज पुरानाले हाईन, नयाँको ठाउँमा नयाँले, नयाँ तरिका र कार्यशैलीले गर्नु पर्छ । हिजो गोला बारुद, सुरुगं युद्धले लडाई लडने युग थियो भने आज विचार, सिद्धान्त, प्रविधि र विज्ञानले नयाँ सर्घष जम्माएको छ । त्यसैले शासन पद्धतीको संचालनमा पनि प्रविधि र विज्ञान मैत्री हुनु पर्ने देखिन्छ ।विश्व एआई, जिपिजी च्याट, मनिटाईजेशन, अल्गोरिदम अर्थात डिजिटलाईजेशन भएको अवस्थामा छ ।यस अवस्थामा पनि संविधान, कानुन र शासनहरु पनि त्यही अनुरुप अगाडि बढनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्छ ।विश्वमा प्रविधि र विज्ञानको विकासले नयाँ नयाँ सोच,विचार,सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरि रहेको छ । सर आईवर जेनिगं, न्युटन, डार्विन, अल्वर्ड आईल्सस्टान,मार्थिन लुटर,पुर्र्वीय दार्शनिक पेल्टो,अरस्तु, १६औं, १९औ शताब्दीको दार्शनिक, विद्धान, विचारक आदिका समाज, राज्य र संविधान, कानुन निमार्णका लागि प्रतिपादित सिद्धान्त,जन भावनाको कदर, कानुनी शासन, जन ईच्छा, शक्ति सन्तुलन वा बाँडफाँड,वितरण आदिलाई पनि आधार अगाडि बढनु पर्छ ।

सबैले नयाँ नयाँ प्रविधिका आविष्कार गरि रहेको अवस्थामा परानै सोँच तथा तरौ तरिकाले विश्व समाज चल्न सक्दैदन । यी सबैका आविस्कार र उत्पादनले विश्व संश्लेषित भएको छ ।अब हामीले पनि त्यही संश्लेषित आविष्कार र सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्छ, सोच्नै पर्छ । तर डिजिटल साम्राज्यलाई नियन्त्रणका लागि नियम कानुन बन्नु आवश्यक छ । नत्र नियन्त्रण विना यसको खुला प्रयोग गरिन थालियो भने डिजिटल साम्राज्यका शासन विश्वमा चल्न जाने हुन्छ । आज जेति प्रविधिको विकास भएको छ । यी सबै विज्ञानको भौतिकवादी उत्पादनहरु हुन ।यी सवै भौतिकवादी सिद्धान्तमा आधारित छन् ।त्यसैले प्रविधि र विज्ञानको नयाँ नयाँ आविष्कार र उत्पादनसंग जोडिनु पर्ने अनिवार्य भएको छ । आजको युग प्रविधि,विज्ञानका् विकाससँग दिक्षित र शिक्षित हुन पर्ने भएको छ। साथै हाशियारी पनि ।

नेपालको सन्दर्भ:
पछिल्लो चरणमा नेपालमा शासकहरुको कुशासन, चरम वेथिति, राजनितिकरण, शक्तिको दुरुपयोग जस्ता कार्यशैलीका असन्तुष्टिका आक्रोशका कारण २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन भयो । यो विद्रोहले प्रविधि (सामाजिक संज्जाल आदि) मा स्वतन्त्रता र शासकिय कु.संस्कार तथा राज्य शक्तिको चरम दोहन, अनि त्यसको विकल्पमा जेन जेड आन्दोलन भएको हो ।यस आन्दोलनले प्रविधि मैत्री जागरण अर्थात स्वतन्त्रतामा बन्देजको अन्त्य र शासन शैलीमा देखिएका चरम दुरुपयोगको समाधानको विकल्पका लागि त्यो आन्दोन भयो । त्यो विद्रोहले नेपालका लोकतान्त्रिक शासकहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतको विकल्प खोज्ने प्रयास भयो । ति शासकको गलत कार्यशैलीको शल्यकृया भयो,गरियो । त्यो आन्दोलनलाई अमुख(अदृश्य) शक्तिले दुरुपयोग गर्दा निर्दोष ७६ जना होनाहार युवाको हत्या,४५०जना घाईते र ८५.५ अर्ब सार्वजनिक सम्पत्तीको क्षेती भयो । त्यो आन्दोलनले झण्डै १७ बर्ष यता लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रवादीहरुको शासन र शासकिय कार्यशैलीमा परिवर्तन हुनु पर्ने माग उठ्यो । जसको परिणाममा नेकपा ऐमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा आलीको नेतृत्वमा गठित सरकार विघटन भयो । त्यसका साथ साथै संसद विघटन गरेर नयाँ अन्तरिम सरकार र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ६ महिना अर्थात २०८२ फागुन २१ गते गर्न दलहरु सहमत भए । निर्वाचनका लागि पुर्व प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।त्यो सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचनमा देशभरका मतदाताहरुले नयाँ विकल्पको रुपमा रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई अर्थात १८२ सिट संख्यामा सांसदको रुपमा चुने अर्थात लोकतान्त्रिक दलका विकल्पमा रास्वपालाई बहुमत दिए ।नेपाली जनताले लोकतन्त्रको १८ र जारी संविधानको दश बर्षमा विकल्पको रुपमा मत परिवर्तन गरे ।नयाँ विकल्पको रुपमा रास्वपालाई अगाडि ल्याए । यसको अर्थ यो हून्छ की लोकतन्त्र वाहाली भएको झण्डै १८ र संविधान जारी भएको यस अवधिमा लोकतन्त्रवादी दलहरुको कु.सासन र गलत कार्यशैलीको असन्तष्टिको विकल्पमा रास्वपालाई राज्नुको अर्थ नै यसले मुलुकले परिवर्तन खोज्यो भन्ने हो । नयाँ शासकले जनताका अपेक्षा पुरा गर्छ कि भन्ने नै अबको पर्खाई हो । यो परिक्षणसँगै सम्भावना र चुनौतीको प्रश्न एकातिर छन् भने अर्को तिर त्यो असफल भए । मुलुकमा भयंकर संकट(शितयुद्ध) बढेने छ । अन्त्यमा मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुनेछ । यो संकटको समाधान वा खतराबाट मुक्त पुरा गर्ने नगर्ने ठुलो जिम्मा जनताले रास्वपालाई दिएका छन् । यो पार्टीले पुर्वाग्रह वा वदलाको भावना कसैसँग नराखी समस्याको समाधान गर्नु पर्छ । जनताका आशा, आकान्क्षा, स्वईछिक मत परिवर्तनको स्पिरिट(भावना)लाई के कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा रास्वपाको वालेन शाहको नेतृत्वमा गठित सरकार अति जिम्मेवार, संवेदनशिल, गम्भिर र दल मैत्री, जन मैत्री, थिङ्कटयाङ्क मैत्री हुनैपर्छ । अन्य दल नेपाली कांगे्रस, नेकपा ऐमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायत साना ठुला संसद भित्र र बाहिरका दलहरु पनि वर्तमान परिस्थितिको माग, आवश्यकतालाई गहिरो चिन्तन मनन वा संश्लेषण गरेर मुलुकमा निम्त्तिने संभावित खतरा बचाउन संवेदनशिल हुनु पर्छ । दलहरुले आफनो फाईदा भन्दा मुलुकको सर्वपरिफाईदा सोक्नु पर्छ । राजनैतिक समस्याको समाधान राजनैतिक रुपमा पहिचान गरि अगाडि बढनै पर्छ । नत्र नरहे बाँसुरी नरहे स्वर हुने प्रवल संभावना छ । समस्या समाधानका लागि वाद, प्रतिवाद र संवाद जस्तो प्रकृया अपानाएर अगाडि बढनु पर्छ । विगतका शासकिय जन असन्तुष्टि(तमाम कमजोरी) हरु र २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेका विद्रोहमा उठेका न्यायपुर्ण, जायज माग र निहत्था बलिदानको संवोधन गर्न निर्वाचनद्धारा गरिएको सहमती र बाँचालाई सबै मिलेर समाधान गर्नु नै नयाँ दल रास्वपा र लोकतान्त्रिक दलहरुको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो ।यदि शासकिय असन्तष्तुटि र जेन जेडहरुको भावनामा पुन: रास्वपा र लोकतान्त्रिक दलहरु खेल्न वा मोलमोलाई गर्ने रवैयाँ वा प्रवृती देखाएमा यीनिहरुले आजको भन्दा ठुला मल्य र मान्यताहरु चुकाउनु पर्ने हुन्छ । विगतमा जे भए भए, आगतमा ति प्रवृती नदोहोरयाउ । रास्वपा र लोकतान्त्रिक दलहरुले सत्ताको शक्ति केन्दित गर्ने र आफु बच्ने तथा नोखो भई रहने खेल मात्र खेलेमा २१ औं शताब्दीको युवा चेतनाले छोड्ने छैनन । त्यसैले वैदेशिक निति अनुसारको सम्बन्ध वाहेक हाम्रा नयाँ शासक र दलहरुले अझै पनि विदेशीको काट्टो खाने काम नगरुन ।

अब मुलुक यथास्थितिमा चल्न नसक्ने निश्चित भएको छ । वर्तमान व्यवस्थाका संसदका ६ दल र बाहिरका दलहरु (२०६२-०६३का शेयर होल्डरह्रु सबै) संवेदनशिल, जिम्मेवार र गम्भिर हुनै पर्छ । नत्र नरहे बाँसुरी, नरहे बाँस हुने सम्भावना मुलुकको छ । मुलुकमा देखा परेको वैचारिक (शितयुद्ध), राजनैतिक अस्थिरता, प्रशासनिक,न्यायिक क्षेत्रको भाड्भैलो, आर्थिक संकट (२८अर्ब अर्थतन्त्रमा देखिएको घाटा) वा गिरावट, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सिमा विवाद र सामाजिक विसंगति, दण्डहिनता आदि समाधान सबैका साझा समस्या हुन । यी सबै समस्याको समाधान गर्न साझा षयन्त्र बनाईनु पर्छ । त्यस नेतृत्व सरकारले गरोस । अरु दल र विज्ञहरु संलग्न हुनै पर्छ ।यो संवेदनशिल अवस्थामा पनि कसैले तेरो मेरो गर्नुका कुनै अर्थ छैन । घोडा चढदा लडिन्छ, काम गर्दा वाधा अवरोध वा विरोध हुन्छ,साथै पिडा पनि । एउटा महिला सूस्तकेरी हुँदाको प्रसव पिडां जस्तै मुलुक बदल्न त्यो भन्दा बढी पिडा हुन्छ ।त्यस्ता पिडाहरु बुझन सक्नु नै बुद्धिमता हुन्छ । हामीहरु जे गर्न खोज्छौ, त्यो नेपाल र नेपालीको हित ,रक्षाका लागि हो भन्ने बुझेर समाधानमा लागौ । देश,जनता र समाजको बृहत्तर हितका यो सरकार, त्यो सरकार, यो दल, त्यो दल नगरौ । मिल्ने र साझा समस्या समाधानमा मिलेर (सुशान, शासकिय स्वस्प, निर्वाचन पद्धती, प्रदेश संरचना खारेज हाईन, पुनः संरचना वा पुनरावोलकन, स्वाधिनता, राष्ट्रियता, विकास, समृद्धी र भ्रष्टाचारी माथि कारवाही लगायत सुशानमा) मिलेर जान सकिन्छ । नमिले फरक मत राखौ । अगाडि बढौ ।

त्यसैले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा मतदाताले मत परिबर्तनद्धारा नयाँ शासक रोजे छन् ।अब शासनमा पुस्तान्तरण, रुपान्तरण र हस्तान्तरण विधि र प्रकृयामा सबैले ढिलाइ गर्नु हुन्न । पुरानै विधि र सोचाईले काही पुगिदैन ।अब सच्चिनु पर्छ, नसच्चिए सक्निुको विकल्प छैन भन्ने जिम्मेवार दल र व्यक्तिहरुले शिक्षा लिनै पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधिमा शासकहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा ऐमाले, नेपाली कम्युष्टि पार्टी, मधेशवादी पार्टी लगायत दलहरुको विकल्पमा नयाँ देखेर रास्वपालाई मतदाताले खोज्यका हुनाले यो पार्टीले विना विभेदभाव समस्याको समाधन गर्नु पर्छ । हुँदा मात्तिने, नहुँदा आत्तिने र अहमता पाल्ने काम कसैले गर्नु हुदैन । भनिन्छः भैग्या भनेर शिरकलाई ढस्ना नबनाउनु,गईग्या भनेर ढस्नालाई शिरक बनाउने प्रवृतीबाट टाढा हुनु पर्छ ।सरकारको नेतृत्वमा नरहेका दलहरु(शासकिय स्वरुप,निर्वाचन पद्धती, सुशान र राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता आदि)ले न्यायिक र जायज विषयहरुमा संशोधन, परिवर्तन र परिमार्जनमा सहयोगी बन्नु पर्छ । यो मतदाताको म्यानडेट (जनादेश) हो ।त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नु पर्छ । आफै बोँक्सी आफैं धामी बन्ने परम्परा वा प्रवृती सबैले त्याग्नु पर्छ । साझा हित र रक्षाका लागि सबै कटिबद्ध हुनु पर्छ ।मुलुकको स्वाधिनता, नेपालको भौगोलिक अखण्डाता,नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकता र नेपालको सार्वभौमसत्तामा तथा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितामा आँच नआउने गरि सबै लागौं ।अनि मुलुकमा यर्थाथ रुपमा कानुनी शासन र सुशासन कायम गरि नयाँ नेपाल, समृद्ध, खुशी, शान्ति, स्वाधिन,स्वतन्त्र नेपाल निर्माण गरौ ।सबै खुशी, सुखी, आत्म निर्भर र स्वाभिमानी बनौं । मुलुक हामी नेपालीको हो, हामीले नै बनाउन सक्छौ भन्ने उदाहरण विश्वलार्ई दिऊ ।यति खेर कसैले पनि जुँगाको लडाई लडनु «आवश्यक छैन् । मुलुकको संगिन, विषम र गिजाँेलिएको राजनैतिक परिस्थितिको निकास गर्ने विषयमा एक हुनै पर्छ ।यति खेर फरक विचार, पार्टी र सिद्धान्त वीच भएको भिन्नता वा मतभेदलाई थाँती राखी बृहत्तर राष्ट्रिय हक हितका लागि सबै दल, विद्धान, बुद्धिजिवी, विज्ञ तथा कानुन विदहरु लाग्नु पर्छ ।एकले अर्कालाई अर्गेलो गर्ने, उचाल्ने, थर्चाने गर्नु हुदैन । सारमा कैसले पनि साझा समस्याको निकास अर्थात समाधानका लागि अती गर्नु हुदैन,अती गरे पती जान्छ,नगर बाला साईअ । तथ्यगत रुपमा सबैले नयाँपन देखाऔं,गरौ ।नत्र बुढी मेरी भन्ने हाईन, काल पल्कन सक्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई साक्षी राखेर यो सरकारले क्रमभंगता गर्छ ।यसको पनि अधिकतम् प्रयास गर्नु पर्छ ।यो रास्वपा र यसको मातहतमा बनेको सरकारले १० बर्षदेखि थातिँ रहेको पटक पटक संविधान संशोधनका लागि दलहरुले वहस शुरु गरेका,तर साझा एजेण्डा बनाउन नसकेको हो । अब लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांगे्रस, नेकपा ऐमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र मधेशवादी दलहरु साझा राष्ट्रिय समस्या समाधान निःर्शत लाग्नु पर्छ । रास्वपा र यस पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफनो बाँचा पत्र, साझा प्रतिवद्धता पत्र र संविधान संशोधन वहस तयारी समितिले संविधान संशोधन र सुशासनका लागि वहसमा ल्याउन खोजेको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन पद्धती र संघीय संरचनाको पुनरावलोकनका विषयहरु जायज नाजायज के हो,ती विषयहरुमा आफना धारणा स्पष्ट नेका, नेकपा ऐमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समयमा प्रष्ट गर्नु पर्छ । विपक्षीले ल्याएका सबै विषयहरु गलत हुन्छ्न् भन्ने सोचाई राख्नु हुन्न । यो सरकारले वहसमा ल्याएका विषयहरु समय सापेक्ष छन् छैन भन्ने विषयमा गम्भिर हुन पर्छ । यसको स्पिरिटको उपयोग सुविधानजनक रुपमा गर्न लोकतान्त्रिक दलहरुले सोच्नु पर्छ । संविधान संशोधन लगायत मुलुकको शासकिय संरचना पुनरावलोकनका लागि नेपाली मतदाताले रास्वपालाई दिएको सुविधाजनक झण्डै दुई तिहाईको मतलाई सावधानिपुर्वक उपयोग गर्न सकिन्छ लोकतान्त्रिक दलहरुले कार्य निति र रणनिति बनाएर लाग्नु पर्छ की ? असहमत विषयहरुमा फरक मत राख्दै दलहरु अगाडि बढनु पर्छ ।रास्वपाले हालै चितवनमा २०८३.०३.११ मा सम्पन्न प्रथ्म महाधिवेशनले प्रदेश खारेज,स्थानिय निकाय गैर दलिय, राष्ट्रिय सभा खारेज तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने भनि पारित एजेण्डामा रास्वपाले पुन: विचार गर्नै पर्छ ।यसले संघीयता माथि चुनौती मात्रै खडा गदैन,मुलुकमा विद्रोहको विजारोपण गर्ने छ ।बरु संघीयताको मर्म, भावना र सिद्धान्त अनुरुप राज्य संचालन भएको छैन भने यसको गम्भिर निर्मम समिक्षा गरौ । राज्य संरचनाले राज्यलाई नै बोझ थपको छ भने पुनरावलोकन गरौं । प्रदेशलाई कार्यकारी बनाउने,समन्वयकारी वा मनिटरिङ पार्ट के बनाउदा उपयुक्त हुन्छ, साझा वहस शुरु गरौ । यसमा रास्वपाले गम्भिर चिन्तन, मन्थन गरोस । सरकारद्धारा २०८२,चैत १३ गते गठित संविधान संशोधन वस पत्र कार्य दल प्रधानमन्त्री असिम शाहको नेतृत्व भयो । उक्त कार्य दलमा प्रतिपक्ष दल(,रास्वपा,नेकपा एमाले, नेकपा,राजमो,राप्रपा,श्रम संस्कृति पार्टी, लोसपा र जसपा पार्टी) समेत ९ दलको पहिलो बैठक २०८२ चैत १६ गते बसेर कार्य प्रारम्भ भयो । उक्त कार्य दलले झण्डै ८३ दिन काम गरेर ४४ हजार ६ सय नागरिक,प’र्व न्यायधिश, न्यायधिवक्ता, राजनैतिक दल, पत्रकार, नागरिक व्यक्तित्व, कानुन विद लगायतबाट राय स’झाव संकलन भयो । विपक्षी दल नेकपा, नेकपा एमाले लगायतले उक्त कार्य दलको औचित्यता र वैधानिकताको प्रश्न उठाउदै आएको थियो । उक्त कार्य दलका सयोजकले यो कार्य दलले राय स’झाव मात्र संकलन गरि तोकिएको समय सिमामा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने मात्र भन्दै आएको भए पनि विपक्षी दल नेकपा, राजमो, लोसपा, जसपाले ८३ दिन पछि कार्यदलको क्षेत्राधिकार, संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट नभएको र कार्य दलको वैधानिकता लगायत विषयलाई आधार बनाई कार्यदलको सदस्य नेकपा, राजमो, लोसपा र जसपा २०८३ असार २२ गते असहमतिका बुदा सार्वजनिक गरेर कार्यदलबाट निष्कृय भए । त्यस्तै गरि नेकपा एमालेले पनि त्यस्तै असहमति जाहेर गदै कार्य दल सदस्यबाट २०८२ असार २५ गते बाहिरीयो । श्रम सस्कृति पार्टीले पनि बैठकमा आफ’लाई नबोलाउने भनेर कार्यदलका सयोजकलाई जानकारी गराएको पाईयो । नेपाली कांग्रेस शुरुदेख नै समितिमा नबसेको भएतापिन त्यो पार्टीले पनि अरु विपक्षी दलहरुले उठाएका विषय जस्तै उठाएर नेपाली कांग्रेस पनि कायदलबाट ठाढा भएको छ । विपक्षी दलहरु कर्य दलबाट बाहिरिए पनि कार्य दलदे आफनो समय सिमा सकिएका बताउदै २०८३ असार ३२ गते सरकारलाई संकलित राय सुझावको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै बुझाएका छ । अब सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई छलफल अर्थात वहसमा ल्याउनको लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सरकार बाहिर रहेका यो संविधान निमार्ण गर्दा सहभागी दलहरुसमेतलाई राखेर सर्वदलिय,सर्व पक्षीय अर्को कार्य दल बनाउनुको विकल्प छैन । अन्य विषयमा विषयमा विपक्षी दलहरुले स्वीकार गर्ने नगर्ने उनीहरुको विवेकमा रहने भयो । यदि विपक्षी दलहरुले उक्त कार्यदलले सरकारलाई ब’झाएको राय सुझावको प्रतिवेदनलाई आधार माने संविधान संशोधन प्रकृया सहज तरिकाले अगाडि बढने छ,नत्र असहज तरिकाले सरकार अगाडि बढने देखिन्छ । जेन जेड आन्दोलन,व्यापक जन असन्तुष्टि र वर्तमान अवस्थामा सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरु वीच चुलिएको शितयुद्ध (वैचारिक संर्घष) ले संविधान र पद्धती माथि चुनौति त छ ,तर मुलुकलाई यथास्थितिमा चलाउन निकै कठिन चुनौती छ ।

खण्ड १(ख)
संविधानको के हो संक्षेप:
कुनै पनि मुलुकमा संविधान त्यस मुलुकको मुल कानुन हुन्छ । अनि सहमतिको साझा राजनैतिक दस्तावेज हुन्छ । यसलाई साझा वडा पत्र पनि भन्ने गरिन्छ । व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने संविधान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिपाटीको संयाजनबाट बनेको संरचना हो । अझ बुझने भाषामा भन्ने हो भने संविधान एउटा राष्ट्रको मुल कानुन हो, मेरुदण्ड हो । जसले सरकारको स्वरुपलाई निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारका अधिकारलाई सिमित गरि जनताका अधिकारहरुलाई सुरक्षित गर्ने तथा सरकारका अंगहरु बिच शक्तिको वितरण र सम्बन्धि निश्चित गर्ने नियमहरुको संग्रह हो । संविधानले राज्यको सर्वोच्च शक्तिलाई संचालन गरि नागरिकका हक अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थापन गर्दछ । यसले शासनका विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिको शक्ति सन्तुलन आधारमा कार्यहरु निर्धारण गर्नुका साथै राज्य, जनता बिचको अधिकार र कर्तव्यको सिमा निर्धारण गर्दछ । यसलाई संविधान सभा, भेला, आयोग,मसौंदा, सुझाव समिति,साझा अवधारणा,र वहस पत्र तयार तथा जनमत संग्रह वा अन्य त्यस्तै प्रकृया अपनाई अगाडि बढन सकिन्छ ।

राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिक शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेको अधिकार के हो भने यसलाई कुन, विधिबाट मान्य हुन्छन् त्यही प्रकृया अपनाउनु पर्छ ।यो राष्ट्रको मार्ग चित्र र नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने वडा पत्र होस । यो संविधान आम नागरिकको आवश्यकता, माग अनुसार बन्ने, रुपान्तरण हुने हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको आत्मगत र बस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर संविधान, कानुनहरु संशोधन, परिमार्जन, परिवर्तन तथा नयाँ लेखन हुने गरेको विश्व ईतिहासमा पाईन्छ ।कुनै पनि मुलुकमा जारी व्यवस्था, त्यसलाई संचालन गर्ने संविधान कानुनहरु जन चाहना र उनीहरु कै हित अर्थात हक अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउनका लागि निर्माण गरिएका हुन्छन् ।निर्मित संविधान कानुन अर्थात व्यवस्था अन्र्तगत समाज वा जनता बस्न चाहेनन भने संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ यो मानव भुगोलमा रहेका हरेक बस्तुहरु विपरित धुव्रहरुको टकरावबाट भई एकत्वबट परिवर्तन हुने भौतिकवादी दर्शनको सिद्धान्त नै हो । जम्मने र मर्ने प्रकृतिको श्वास्वत नियम नै हो । जम्मने, हुर्कने प्रकृयाबाट सजिव प्रणाणी (मानव लगायत)को अन्त्य हुन्छ । यस प्रकृयालाई वाद, प्रतिवाद र संवाद पछि समन्वय तथा सहमतिमा रुपमा बुझन सकिन्छ । युग, अवस्था, परिस्थिति सधै एकनास रहन सक्दैन । वस्तु पछि चेतनाको विकास हन्ुछ ।वस्तुको आधारमा चेतनाको चरम विकासले नयाँ नयाँ आवश्यकता, माग र चाहनाले गर्दा युग परिवर्तन भए जस्तै मानवले आफनो हितका लागि पुरानाको ठाउँमा नयाँ खोज्दा सवै क्षेत्रमा नयाँ आवश्यकता हुन जान्छ ।पुरानोको ठाउँमा नयाँले स्थान खोज्नु नै परिवर्तन हो ।ती परिवर्तनहरु केहीले उथलपुथलकारी, कहिले,कहिले समन्वयकारी, परिवर्तनकारी (टोटल एण्ड इन टोटल), सुधारउन्मुख त कहिले विनासकारी भएर आउन्छन् । त्यसैले क्षेती र विनास भोग्नु पर्ने हुन्छ । विश्वमा यस्ता घटनाहरु १२,१६,१७,१८, १९,२१ औ शताब्दीमा भएका छन वेलायत, अमेरिका, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मन, रुस, बंगलादेश, नेपाल लगायत मुलुकमा भएका घटनाका अध्ययन गर्न लायक छन् । वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिको माग, जाँच र व्यवस्थापन समय मै गनै पर्छ । जनताको भावना र आवश्यकतालाई बुझन ढिलाई गरेमा वा बुझेर पनि बल मिचाई गरेका मुलुलकले अकल्पनिय विनास वेहोर्नु पर्छ । जस्तै: २०८२ भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेन जेड आन्दोलनका आकंलन समय मै गर्न नसक्दा मुलुकले अकल्पनिय धनजनको क्षति र विनास भोग्नु पर्यो । कुनै पनि मुलुकमा शासकले शाशितका भाषा वा मागलाई बुझन ढिलाई गरेमा ठुलो मानविय क्षेति र विनास बढी भाग्नु पर्छ भन्ने शिक्षा नेपालमा जेन जेड विद्रोहले शिक्षा दिएको छ । यस्ता विद्रोहद्धारा भोलिका दिनहरुमा पनि वेहोर्नु पर्ने हुन्छ । समयमा शासक वर्गले जनता र अदृश्य शक्तिका भाषा र चाल बुझनु पर्छ । शासक वर्गले चार कान,चार आँखा गनैं पर्छ । गुप्त तयारी एक्कासी सामाजिक संञ्जालको वाहानामा भएको युवा विद्रोहले नेपालमा कहिले नभएको क्षेति र विनास २७ घण्डामा भयो ।यो विद्रोहले नेपालमा शासक वर्गका गलत कार्य अर्थात कुशासनको धेरै विषयहरुमा बाहिर ल्यायो । लोकतान्त्रिक शासनको ठुला उपहास गरायो । यो विद्रोह पछि पनि विद्रोहले मागेको माग,भावना अझै बुझन ढिलाई गरेमा नेपालमा अर्को ठुलै विध्वशं हुने खतराको संकेतहरु मडारि रहेका छन् । अब सरकार र पुराना शासक दलका नेता,कार्यकर्ताहरुले विद्रोहको सही व्यवस्थापन वैधानिक रुपमा गर्न नसकेका खण्डमा यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र विस्थापित हुने प्रवल सम्भावना छ । समयमा सोचौं,गम्भिर बनौं र साझा निकासका लागि तयार सबै हाऔं । समयमा सदवुद्धि पलाओस ।

संविधानको परिभाषा
संविधान त्यस्तो प्रणाली हो,जस अन्र्तगत राज्य संगठित भएको हुन्छ ।(पी. जी. अर्सन ल डिक्शनरी पांचौं संस्करण ।

संविधान विशेष कानुनी मान्यता प्राप्त अभिलेख हो,जसले सरकारको रुपरेखा र मुख्य कार्यहरुको वर्णन गरि ती अङ्गहरुको कार्यान्वयनमा चाहिने सिद्धान्तहरुको घोषणा र्गछ ।(वेड एण्ड फिलिप्स कनिस्टच्युशननल ल सौता संस्करण । सरकार इत्यादिको लिखित वा अलिखित मौलिक कानुन र सिद्धान्तहरुको प्रणाली,यी कानुन सिद्धान्तहरु लेखिएको अभिलेख वा अभिलेखहरु( बेब्स्टर्स डिस्नरी)संविधान हो ।