स्थानीय तहलाई नेपालको संघीय प्रणालीले दिएको अधिकार र दायित्व बुझेको खण्डमा गाउँपालिका मात्र एउटा प्रशासनिक संरचना नभई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक रूपान्तरणको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ। यस्तै नेतृत्वदायी भूमिकाको उदाहरण बनेको छ बाँके जिल्लास्थित खजुरा गाउँपालिका, जसले सोमबार १७औं गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ८५ करोड ७२ लाख ३१ हजार ५७१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै आफ्नो उद्देश्य, चुनौती र सम्भावनाको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

प्रस्तावित कुल बजेटमध्ये ६८ करोड १२ लाख ५९ हजार ३७१ रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको झण्डै ७९ प्रतिशत हो, जुन स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, कार्यक्रम सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदिमा जान्छ। यस अनुपातमा चालु खर्चको हिस्सा पुँजीगत खर्चको तुलनामा उच्च देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन विकासभन्दा अल्पकालीन संचालनतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यद्यपि आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण नगरिँदैमा दीगो विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई समेत बुझ्न जरुरी छ।

बजेट अनुसार २७ करोड ५९ लाख ७२ हजार १९० रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको छ। यो चालु खर्चको तुलनामा कम भए पनि दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। पुँजीगत खर्चलाई सामाजिक पूर्वाधार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वातावरणसँग जोडिएको दिगो परियोजनातर्फ प्राथमिकता दिइनु आवश्यक छ। यससँगै ३८ करोड १६ लाख ३१ हजार ५७१ रुपैयाँको विकास खर्च प्रस्ताव गरिएको छ, जुन समग्र आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सुधार र पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।

उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लद्वारा प्रस्तुत विवरण अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खजुरा गाउँपालिकाले ७८ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसबमोजिम चालु खर्च ५७ करोड १७ लाख २५ हजार ९०९ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च २० करोड ८३ लाख ६६ हजार ८४९ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको थियो। हालसम्म ६७ करोड ५२ हजार १९५ रुपैयाँ ६१ पैसा रकम प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ, जुन कुल अनुमानको ८५.८९ प्रतिशत हो। यसले देखाउँछ कि योजना तर्जुमा, राजश्व संकलन र स्रोत परिचालनमा अझ सुधार आवश्यक छ। बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा विविध प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक चुनौतीहरू कायम छन्।

गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्वको अनुमान ३ करोड रुपैयाँ गरेको भए पनि जम्मा १ करोड ८१ लाख मात्रै संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ। अर्थात् लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्र संकलन भएको हो। यस स्थितिले राजस्व स्रोत पहिचान, कर संरचनाको प्रभावकारिता र नागरिकको करदाताको हैसियतमा सहभागिता कत्तिको सशक्त छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। यदि गाउँपालिका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यमा दृढ छ भने आन्तरिक राजस्व वृद्धि त्यसको पूर्वशर्त हो। व्यवसायमैत्री नीति, स्थानीय उत्पादनमा कर छुट, युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहन जस्ता उपाय आवश्यक छन्।

उपाध्यक्ष मल्लले समावेशी, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेकी छन्। यस्तो समावेशी दृष्टिकोण अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, वातावरण संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइनु जरुरी छ। विद्यालय स्तरोन्नति, डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, गाउँ–गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच, मातृ-शिशु पोषण, स्वच्छ पानी, बीउ, मल, तालिम, सिँचाइ तथा कृषि बीमा, सीप विकास, महिला उद्यमशिलता, युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन, हरियाली प्रवर्धन, वर्षा पानी संकलन, भू–क्षय नियन्त्रण आदि कार्यले स्थानीय जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

तर खजुराको समृद्धिको मार्गमा केही चुनौतीहरू गम्भीर छन्। अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत कमी आन्तरिक राजस्वमा देखिनु गाउँपालिकाको आर्थिक सशक्तिकरणमा ठूलो अवरोध हो। यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमताको पनि स्पष्ट अभाव देखिन्छ। विनियोजित बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन नभए, योजनाहरू कागजी घोडा बन्ने खतरा रहन्छ। प्राविधिक दक्षता, कर्मचारीको सक्रियता, समयमै ठेक्का प्रक्रिया जस्ता कुरामा सुधार आवश्यक छ। संघ र प्रदेशसँगको समन्वयको अभावले पनि योजना दोहोऱ्याउने, अधिकारको ओझेल पर्ने वा अनुदान ढिला हुने अवस्थाले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ।

यी चुनौतीको सामना गर्नका लागि कर संरचना पुनरावलोकन, डिजिटल गभर्नेन्स प्रणालीको विकास, जनप्रतिनिधि र नागरिक सहकार्य, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सार्वजनिक खर्च मूल्याङ्कन प्रणाली जस्ता रणनीतिहरू अति आवश्यक हुन्छन् । स्थानीय व्यवसाय र कृषिमा आधारित कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रोत्साहनमुखी बनाउँदै करदाताको सहभागिता बढाउनु जरुरी छ। प्रशासनिक कार्य, लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सूचना डिजिटल बनाएर कार्यक्षमता र पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक सहभागिता, सुझाव संकलन र सामाजिक अडिट प्रणाली अपनाउने हो भने विश्वास बढ्नेछ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यद्वारा दिगो परियोजना सञ्चालन सम्भव छ।

खजुरा गाउँपालिकाको १७औं गाउँसभा मार्फत प्रस्तुत बजेट दस्तावेज केवल रकमको संकलन नभई नीतिगत दिशानिर्देश, दिगो विकासको दृष्टिकोण र जनजीवन रूपान्तरणको प्रयास हो। यदी यो बजेट केवल लक्ष्यपत्र नभई कार्यान्वयनको दस्तावेज बन्न सक्यो भने खजुरा गाउँपालिका बाँकेको मात्र नभई समग्र मध्यक्षेत्रकै उत्कृष्ट नमूना बन्न सक्छ।

बजेट निर्माण, पारदर्शिता, कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार, समावेशी सहभागिता र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै खजुरा गाउँपालिका भविष्यमा समृद्ध, स्वावलम्बी र नागरिकमैत्री प्रशासनिक मोडलको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। त्यसका लागि नेतृत्वको दूरदर्शिता, कर्मचारीको प्रतिबद्धता र नागरिकको सहभागिता एउटै सूत्रमा गाँसिन जरुरी छ ।