१० फागुन २०७९ काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारले केहीदिन अघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिवानामा फी मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
वलीले दायर गरेको रिटको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो । उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताए ।
बिहानीको तारा । १० फाल्गुन २०७९, बुधबार १५:५३