दाङ । लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। बिहीबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित विशेष समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरेका हुन्।
समारोहमा राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष डा. विकास देवकोटाले प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेशको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु लगायत उपस्थित सहभागिहरुले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै खोप सेवामा कसैलाई वञ्चित हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले घोषणापछि सम्बोधन गर्दै कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए। उनले घोषणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्री सारुले लुम्बिनी प्रदेश २०७९ भदौ ३१ गते पहिलो पटक नेपालकै दोस्रो पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको स्मरण गर्दै त्यसपछि प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम गर्दै आएको जानकारी दिए। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर र पोषण सुधारलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशले स्वास्थ्यका नकारात्मक सूचकहरू न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे।
समारोहमा खोप अभियानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मी ओमप्रकाश पन्थी, दिपाकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई १५ महिनाभित्र आवश्यक सबै खोप लगाइसकिएको सुनिश्चित गरिएको छ। यस अवधिमा शून्य डोज रहेका ६९ बालबालिका र खोप छुट भएका २ हजार ३८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको जनाइएको छ।
जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै खोप ड्रप आउट बाँकेमा ७६२, कपिलवस्तुमा ६५२ र रुपन्देहीमा ४४४ रहेको छ भने रुकुमपूर्वमा शून्य ड्रप आउट देखिएको छ।
पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ गते नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया हुँदै अन्तिममा २०८२ असार २७ गते अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो।
१२ वटै जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेसन गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेशको मान्यता दिएको हो।
बिहानीको तारा । ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार ०८:३५