लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटलाई हेर्दा, यो एक आकर्षक नारा बोकेको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ—“समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक”। यद्यपि, नाराले बाँधिएको आकर्षणलाई वास्तविकतामा बदल्न सकिने सम्भावना कति रहन्छ भन्ने कुराले धेरैको ध्यान खिचेको छ। विगतका नतिजाहरू हेर्दा यस्ता नाराहरू कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको दृष्टान्त प्रशस्तै छन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, वर्तमान बजेटले के साँच्चिकै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको संकेत दिन्छ ? कि विगतका असफल प्रयोगहरूको अर्को दोहोरो संस्करण हो—यो मूल प्रश्न हो।
बजेटको कुल संरचनालाई छाम्दा पुँजीगत खर्चको अनुपात तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ। यति लामो समयसम्म चालु खर्चकै जालोमा अल्झिएको प्रदेश सरकार अहिले विकासको पक्षमा सोच्न थालेको संकेत दिन खोजिरहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ? तर केवल रकम छुट्याउनु विकासको ग्यारेन्टी हुँदैन। कार्यान्वयनको कुशलता, स्रोत व्यवस्थापनको सन्तुलन, र योजनागत प्राथमिकताको स्पष्टता नै सफलता–असफलताको आधार बन्ने गर्छ। र, यिनै क्षेत्रमा प्रदेश सरकार बारम्बार चुकेको इतिहास बोकेको छ।
उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा गरिएको योजनागत प्रतिबद्धता हेर्दा सतही रूपमा उत्साहजनक देखिन्छ। यान्त्रीकरण, मल–बीउको सुनिश्चितता, सिंचाइ प्रणालीको विस्तार, सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि—यी सबै कुरा विगतका बजेटहरूमा पनि समावेश थिए। तर किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। बजेटले बारम्बार एउटै बुँदालाई नयाँ शब्दमा दोहोर्याउँदा अब किसानका लागि आशाभन्दा निराशा बढेको अनुभूति हुन थालेको छ। बीउ बेलामा नपुग्ने, मल कालोबजारी हुने, तथा सिंचाइ पूर्वाधार अलपत्र रहने प्रवृत्तिमा कुनै पनि नीतिगत हस्तक्षेप देखिएको छैन।
शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। पूर्वाधारको अभाव समाधान गर्नु एक पक्ष हो, तर मानव संसाधनको गुणस्तरीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको सुशासन, र सेवाप्रदायकको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अझ जटिल र आवश्यक पक्ष हो। बालबालिकाले राम्रो विद्यालय पाउनु भनेको भौतिक भवन मात्र होइन—सक्षम शिक्षक, नियमित पाठ्यक्रम, अभिभावकको संलग्नता, र प्राविधिक पहुँच जस्ता पक्षमा सुधार नआएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा सम्भव छैन। स्वास्थ्यमा पनि यस्तै अवरोध छन्—औषधि अभाव, विशेषज्ञको कमी, सेवा प्रवाहमा पक्षपात, र अनुगमन संयन्त्रको जर्जरता। बजेटमा यिनको कुनै गहिरो समालोचना वा समाधानको प्रस्ताव देखिँदैन।
रोजगारीको पक्षमा हेर्दा पनि बजेटको दृष्टिकोण अस्पष्ट देखिन्छ। युवा विदेश पलायनको क्रम तीव्र छ। स्वरोजगार र उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने भनिए तापनि यस्ता कार्यक्रमको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन। सीप विकास, वित्तीय पहुँच, उद्यमशील वातावरणको संरचना र बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि निरर्थक हुनेछन्। बजेटले युवाको जीवनलाई बदल्ने कसम खाएजस्तो देखिए तापनि, त्यो परिवर्तन ल्याउने यथार्थका बाटाहरू निर्धारण गर्न चुकेको छ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकासप्रति बजेटले केही सहानुभूतिपूर्ण संकेत दिएको छ। दलित, महिला, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमको उल्लेख छ। तर विगतमा यी कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी भए, वा यिनीहरू कहाँ गए भन्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव अझै कायम छ। जनताको आवश्यकता बुझ्न सक्ने संयन्त्र प्रदेशमा अझै सक्रिय छैन। बजेटको समावेशी दृष्टिकोण तारिफयोग्य हो त ? कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोर संरचना यो प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने खतरामा छ।
यी सबै सन्दर्भहरू जोड्दा एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ—बजेट केवल रकमको हिसाब होइन, त्यो त राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमताको प्रतिबिम्ब हो। जब बजेट भाषण कागजमा मात्र सीमित रहन्छ, योजना समयमै सुरु हुँदैन, तोकिएको रकम खर्च नहुने परिपाटी दोहोरिन्छ, तब नारा जति आकर्षक भए पनि जनतामा आशा होइन, वितृष्णा पैदा हुन्छ। पारदर्शिता, अनुगमन र जनसहभागिता जस्ता पक्षमा कमजोरी रहँदा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास गुम्दै जान्छ । अहिलेको स्थिति पनि यहि हो ।
अब मुख्य कुरा बाँकी के रहन्छ भने यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशलाई कुन दिशामा डोर्याउँछ ? समृद्धिको सार्थक यात्रा तर्फ, वा एउटा अर्को ‘घोषणा मात्रैको प्रदेश’ को भूमिकातर्फ? यसको उत्तर कुनै एक वाक्यमा सीमित गर्न सकिंदैन। तर यति भने पक्कै हो—प्रदेश सरकारसँग अब भाषण होइन, परिणाम देखाउने समय आएको छ। त्यसैले यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउँछ कि निराशाको अर्को अध्याय थप्छ टट्कारो रुपमा प्रश्न खडा गरेको छ । नारा घोषणाबाट होइन, कार्यबाट नै समृद्धिको नारा सार्थक बन्नेछ।
डा. डक्ट प्रसाद धिताल । ३ असार २०८२, मंगलवार २१:०१