नरेन्द्रनाथ योगी
वि.सं. १८४६ पूर्वको समद्ध कर्णाली राज्य २४० वर्षको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट नेपालको विस्तारित आर्थिक राजनैतिक विभेदबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पछौटेपन स्थितिले नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको पीडा भोग्न बाध्य भई यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्प्रदाले उचित उपयोग परिचालन तथा व्यवस्थापन जस्ता पक्ष प्राप्त गर्न नसकि मुलुक्कै पछि परेको प्रदेशको रुपमा परिचित छ । खास राज्यको शासनकालमा पूर्वमा गण्डकी, पश्चिममा कुमाउ गडवाल,उत्तरमा चिनको स्वशिासित तिब्बतको ताक्लाकोट (मानसरोवर कैलास) र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेशसम्म फैलिएको विशाल राज्यको रुपमा परिचित थियो । यो विशाल खस राज्य विविध सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर,सामाजिक सहिष्णुता, जैविक विविधता तथा भौगोलिक विशिष्टताको भरिपूर्ण थियो । जसको परिणाम स्वरुप नेपालको मध्यकालिन इतिहाँसमा यो प्रदेशले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अग्रस्थान ओगती नेपाली भाषाको उद्गमस्थल, आतिथ्य सम्मानको विशिष्ट क्षेत्र,साधनको विश्व आदिजस्ता पक्षबाट आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको थियो ।

गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा पटक–पटक गोर्खाली आक्रमणमा परि कमजोर हुँदै गएको कर्णाली राज्यले वि.सं. १८४६ मा आफ्नै छुट्टै इतिहाँस र पहिचानलाई बचाउन सकेन र एकीकरण पश्चात नेपालको एक दुर्गम तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उपेक्षित क्षेत्र बन्न पुग्यो । यी राजनैतिक घटनाहरुले कर्णालीले एकातर्फ आफ्नो सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको गौरवपूर्ण इतिहाँसलाई निरन्तरता दिन सकेन भने अर्कोतिर केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट उपेक्षित र ओझेलमा परि विभिन्न शासन कालखण्डमा राज्य स्रोतबाट बञ्चित हुन गई माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध यो प्रदेश बढी प्रभावित भै युद्धको धेरै कुर्वानी पनि गरेको तथ्य हाम्रो सामु ताजै छ । नेपालको जनआन्दोलन–२०६२÷०६३,वृहत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान–२०६३ मा उल्लेखित विकेन्द्रित शासन प्रणाली, राज्यको संघीय संरचना, समावेशी, उपेक्षित समावेशी विकास (Inclusive Development) स्रोत अधिकार तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता,राजनैतिक सहभागिता, उपेक्षित दुर्गम (Main Streaming)गर्ने राजनैतिक अभियान तथा विधिपूर्ण प्रयासबाट कर्णाली प्रदेशले आफ्नो पूर्व गुमेको स्थान प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम,कर्णाली प्रदेशको संविधानसभामा अनुपातिक उपस्थिति लगायत सरकारी संयन्त्र एवं क्रियाशील रानैतिक दलहरुको कर्णाली प्रति लिएको रणनीति, वृहत् कर्णाली प्रदेशको रेखांकन, विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी आदि जस्ता पक्षमा उपलब्धीमूलक काम अझै हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा कर्णाली प्रदेश प्रति जानकारी,जिम्मेवार तथा सरकारवाला राष्ट्रिय व्यक्तित्व, राजनैतिक दल, विधान सभासदस्य ,राज्यका मूख्य अंगहरुबीच राष्ट्रिय स्तरको बहस चलाई कर्णाली प्रदेशको पुनः पुर्ण रोखाङ्कन, यसले राज्यबाट प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार तथा अन्य परिस्थितिजन्य विषय सम्बन्धी छलफल गरि सहमतीमा नेपालको संविधानमा सशोधन गरि तत् अनुरुप कर्णालीको स्थान सुरक्षित गर्न आवश्यक महसुस गरी प्रस्तुत आधारपत्रले विशेष कर्णाली स्वायत्त गण–राज्यको पूर्ण पहिचतानसहित यसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास तथा अग्रअधिकारका लागि राज्यले अवलम्वन गर्ने कार्य रणनीतिलाई मुखातिर गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस आधारपत्रले कर्णाली प्रदेशको वर्तमान सीमा क्षेत्र,जनसङ्ख्या,प्राकृति स्रोत,भौगोलिक आधार,सांस्कृतिक पक्ष,विकास अवसर र चुनौती तथा समावेशी विकास पद्धती सम्बन्धी गहन चिन्तन मननबाट विशेष कर्णालीको दीर्घकालीन कार्य योजना निर्माणका लागि बढी उपयोगी बनाउन सरोकारवाला सबैलाई सक्रिय हुन आव्हान समेत यसै मार्फत गरिन्छ ।

राज्यको शासन प्रणालीको सबै वर्ग समुदाय क्षेत्र र भुगोलको समुचित स्थान र अवस्थाको सृजनाबाट शासन प्रर्णाली जनमुखि र सबैका लागि साझा उत्तरदायित्वकबो विषय बनाउन लोकसम्मत राज्यको लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताबाट कर्णाली गणराज्यको स्थान, स्वतन्त्रता, अधिकार र दायित्वलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न समावेशी लोकतन्त्रले विशेष महत्व हुन्छ । त्यसैले संघीय प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने समुदायहरु एकै ठाउँमा आउने,संगैबस्ने र अलगीएर बाह्य शक्तिसँग जोडिन इच्छा नभएको बहुसंख्यक देखि अल्पसंख्यक जन जातीको नागरिक अधिकार,सांस्तृतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासका अवसर प्रदान गर्ने शासकीय परिपाटीका लागि विशेष कर्णाली गणराज्यको आवश्यक    छ । जुन बहुल समाजको सहकार्यात्मक साझेदारीबाट सञ्चालित कर्णाली संघीय स्वरुपले पूर्ण समावेशी लोकतन्त्रको विकास गर्ने छ । कर्णाली विशेष स्वायत्त गणराज्य निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँको भूगोल, जनताको अपनत्व र सांस्कृतिक एवं प्रयाप्त साधन स्रोत सम्भाव्यतालाई सन्तुलित हुने गरी अगााडि बढ्न सरोकारवाला बिच गम्भिर बहस हुने देखिन्छ ।

कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको क्षेत्र
पञ्चायत कालीन शासन कालमा विभाजन गरिएका अञ्चल तथा जिल्ला र क्षेत्र,तहका राजनैतिक विभाजनमा कर्णाली प्रदेश कर्णाली अञ्चलको रुपमा स्थापित भै देशको झण्डै १५ प्रतिशत भु–भाग ओगटेने डोल्पा,जुम्ला,मुगु,हुम्ला,कालिकोटजस्ता जिल्लाहरु हिमाली जिल्लाहरु समेट्छ र नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार वर्तमान कर्णालीमा झण्डै ७ देखि ८ लाख सम्म जनसङ्ख्याले बसोबास गर्दछन् । वर्तमान कर्णाली अञ्चल भित्र पर्ने जिल्ला, भु–भाग, प्राकृतिक–सांस्कृतिक सम्पदा, मानववस्ती,पर्यटकी स्थल,जैविक विविधता,जलसम्पदा तथा वन बुट्यानलाई प्रथमतः एउटै स्वायत्त प्रदेशमा पर्ने गरी प्रदेशको सीमांकन गर्नु पर्ने र यसको प्राकृतिक पहिचानलाई आधार मानी पहिलो विकल्पको रुपमा वृहत कर्णाली प्रदेशको निर्माण गरी सुदुपश्चिममा पर्ने अछाम, बाजुरा, बझाङ, दक्षिण सीमानामा अवस्थित भेरी अञ्चलका जाजरकोट, दैलेख सुर्खेत समेतलाई कर्णाली प्रदेश निर्माण गरि माथिल्लो साविक कर्णालीलाई प्रशासनिक ईकाईको रुपमा स्थापित गर्ने सहितको समावेशी गर्न ठोस निष्कर्षका साथ नीतिगत तहमा बहस हुन जरुरी छ । दोस्रो विकल्पको रुपमा साविक कर्णालीका जिल्ला भेरीका दैलेख,सुर्खेत,बाँके,बर्दिया, जाजरकोट,राप्तीका रुकुम,सल्यानसमेत समेटेर उत्तर दक्षिण हुने गरि वहस हुन जरुरी छ । त्यस्तै गरि तेस्रो विकल्पको रुपमा साविक कर्णालीका जिल्ला र आसपासको भुगोल, रहन, सहन,संस्कृति र पानी ढलोसमेतलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश निर्माण गर्ने बहस गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै गरि अन्तिम विकल्पको रुपमा माथिल्लो कर्णाली( जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट,मुगु र डोल्पा) को भुभागलाई समेटेर प्रदेश निर्माण गर्नु पर्ने र ती पाँचै जिल्लाहरुमा यातायात लगायतको संरचनाको विकास गरिनु पर्छ । अहिले बनेको प्रदेशले माथिल्लो कर्णाली र आसपासका जिल्लाहरुलाई अपायक र आर्थिक रुपमा कमजोर हुने गरि बनाईएको छ ।

वर्तमान तथा प्राचीन कर्णालीको क्षेत्र पहिचानलाई साँघुरो पार्ने,अलग गर्ने र अर्कै प्रदेशा गाभ्ने जस्ता क्रियाकलापले कर्णाली प्रदेशको हितमा काम नभई आर्जित पहिचान समेत गुम्ने सम्भावना देखिएकाले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले पार्टीले प्रस्तावित प्रदेशबारे पुनः समिक्षा गरी सामुहिक मान्यता र हितका लागि सामुहिक बहस चलाउन आवश्यक छ भने कांग्रेसले पनि संघीय कर्णाली प्रदेशको खाका समयमै सार्वजनिक गरी आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ । विशेष कर्णाली प्रदेशको रुपमा साविक कर्णालीलाई प्रशासनिक ईकाईको व्यवस्था गरि स्वायत्त कर्णाली प्रदेशको निर्माण गर्दा भौगोलिक विशिष्टता,प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा,औषत जनसङ्ख्य आकार,आर्थिक विकासका विविध पक्षको एकीकरण,सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा व्यापकता आई सामाजिक पुँजी (Social Capital) को निर्माण,वस्तु,सेवा,प्रविधि जनशक्ति र विचारको सम्प्रेषण एवं नदी बेसीनका तल्लो तथा माथिल्लो पर्यावरणीय स्थितिलाई सन्तुलन राख्न अनुकुल स्थिति सृजना हुन्छ । वृहत क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेशमा समावेशगर्दा प्रादेशिक पहिचान,साधन स्रोतमाथि भावनात्मक सम्बन्धको विकास र अन्तराष्ट्रिय समन्वयलाई तव मात्र सहज बनाउन सकिने देखिन्छ ।

नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको नितिगत व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई स्वायत्त संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने विविध पक्ष छन् । लामो समयसम्मको पछौटेपन,उत्पीडन र स्थानीय साधन स्रोतको उचित परिचालन हुन नसक्नु तथा पूर्वाधार विकासको कमजोर स्थितिले विगतको केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको शासन शैली यो प्रदेशका लागि जनमुखि हुन नसकेको र अपार प्राकृतिक स्रोतछको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणबाट वञ्चित भएकाले स्वायत्त प्रदेशको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यसका आधारहरुलाई निम्न बुदाँगतरुपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

(क)कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि नितिगत गुरु योजनाको निर्माण गर्न ।
(ख) राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरु प्रदेशवासीले समय आवश्यकता कमजोरी प्राप्त गरौं ।
(ग) राष्ट्रियस्तरका कर्णाली सम्बन्धी निर्माण भएका नीति,कार्यक्रम तथा योजना प्रदेशको आवश्यकताको परिचानका आधारमा तयारी गर्न ।
(घ) केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको निर्णय प्रक्रियामा कर्णाली क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको पहुँच हुनु ।
(ङ) राज्यको शासन शैलीबाट समयसम्म उपेक्षित क्षेत्र र वासीबको स्तर उठाउन ।
(च) कर्णाली भित्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनतप्रतिधिले प्रदेशमा विद्यमान स्रोतको उचित सहि र अधिकत्तम उपयोग र परिचालन गर्न ।
कर्णाली विशेष स्वायत्त गणराज्य आधारहरु ः
कर्णाली विशेष स्वायत्त गणराज्य निर्माणका निम्न सबल पक्ष विद्यमान छन :
१. विशिष्ट भौगोलिक अवस्था ।
२. अपार जलस्रोत भण्डार ।
३. ऐतिहाँसिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धनि ।
४. विभिन्न परिस्थितिक प्रर्णाली र जैविक विविधताको घना प्रदेश ।
५.७०० भन्दा बढी जडिबुटीका जाती प्रजातिहरुको भण्डार ।
६.हिमश्रृंखला,नदी नाला,भु–अकृति तथा वस्ती र संस्कृतिको विविधताले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावना ।
७.हिम क्षेत्र संरक्षण र स्रोत परिचालनका लागि प्रदेशकि तहको सूचना केन्द्र स्थापनाको अवसर ।
८.उपलब्ध जडिबुटी तथा अन्य जैविक साधन स्रोतको प्राथमिकिकरण गरी आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि गर्ने प्रशस्त आधार ।
९.जडिबुटी फलफूल तथा पशुजन्य उद्यम सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने अवसर ।
१०. प्रदेशको अन्तरदेशीय,अन्तर प्रदेशीय र स्थानीय संयोजनका लागि आवश्यक पर्ने यातायात,सञ्चार तथा प्रविधिको विकास गर्ने अनुकुल भौगोलिक अवस्था ।
११.जनस्तरमा आवश्यक पर्ने शिक्षा,स्वास्थ्य र सुरक्षाका सेवाहरुलाई प्रभावकारी तथा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना ।
१२.कर्णाली प्रदेशको सामाजिक एवं भाषिक एकता,सांस्कृतिक एवं सामूहिक मान्यता र धार्मिक सहिष्णुतालाई निरन्तरता दिन ।
१३.सम्भाव्य खनिज सम्पदाको क्षमता सर्वेक्षिक,उत्खनन् र प्रयोगका लागि दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाउन ।
१४.साझा सम्पत्तिका रुपमा विद्यमान चरन क्षेत्र (पाटन) गुफा ,वन, झरना,दह,गुम्बा,मन्दिर आदिको उचित संरक्षण प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि अधिकारवाहरुमा स्वामित्वको विकास गर्न ।
१५.उपलब्ध प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरुको प्रयोग र परिचालनमा मौलिक प्रविधिको विकास गरी प्रदेशक अर्थतन्त्रको विकास गर्न ।
१६.बहुआयमिक भौगोलिक अवस्था र स्वरुपको अधितम उपयोग गर्न ।
१७. सामाजिक,सांस्कृतिक सहिष्णेतालाई बलियो बनाई साझा विकासमा वृद्धि गर्न ।
विशेष अधिकार :
विशेष अधिकार अन्तराष्ट्रिय मान्यता मानव अधिकारको प्रयोग र सुरक्षित अधिकार–को रुपमा लिइन्छ । जसले राज्यको सेवा सुविधा अवसरबाट बञ्चित क्षेत्र वा समुयले राज्यबाट वञ्चित अधिकारको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त गर्ने आर्थिक,
राजनैतिक,प्रशासनिक र विकासको अग्रधिकार प्रदान गर्दछ । वञ्चित था पछि परेको क्षेत्र र भुगोललाई अरु सक्षम समुदाय र क्षेत्र सरहयोग्य र क्षमतावात बन्नका लागि राज्यले नितिगत रुपमै दिइने अधिकारलाई विशेष अधिकार भनिन्छ ।
विशेष अधिकारका लागि विशेष पहिचान गर्ने र क्षेत्र विशेषका पहिचानलाई बढ प्रभावकारी बनाउने आर्थिक अनुदान, राजनैतिक निर्णय अधिकार प्रत्यायोजित गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्णाली पदेशको विगत र वर्तमान अवस्था र राज्यले गरेको उपेक्षित अवस्थाले विशेष अधिकारको व्यवस्था राजयले गर्नु पर्ने स्थिति छ ।

कर्णाली विशेष स्वायत्त गणराज्यका लागि अधिकार :
कर्णाली स्वायत्त प्रदेश बन्न अघि राज्यले यसलाई विशेष अधिकार दिई सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक छ । विशेष अधिकार प्राप्तीले मात्र प्रस्तावित प्रदेशलाई सबल बनाई कार्यन्वयन पक्षलाई बलियो बनाउदछ । लामो समयसम्मको राज्यले उपेक्षित गरेको क्षतिपूर्तिको रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष अधिकार सहितको विशेष क्षेत्र घोषणा मार्फत अन्य साधन सम्पन्न क्षेत्रहरु सरद सक्षम बनाउन निम्न विशेष अधिकार राज्यले दिन जारी छ ।
१.राजनैतिक अंगमा भुगोलको उचित सम्मान हुने गरी केन्द्रिस्तरमा कर्णालीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२.लामो समयसम्मको राज्यले कर्णालीलाई उपेक्षिक गरेकाले अबको संबैधानिक व्यवस्थामा निश्चित अवधिको लागि पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरी कम्तिमा १५ प्रतिशत विशेष अवसर राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक, संबैधानिक आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग आदिमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व हुने गरी संबैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३.आर्थिक विकासका लागि विशेष कोष राज्यले खडा गरी कोषको २५ प्रतिशत रकम विशेष अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने नीिितगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४.समावेशी आर्थिक विकास एवं दुर्गम क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले नीतिगत पहल गर्नु पर्ने ।
५.कर्णाली प्रदेशका जल सम्पदा लगायत अन्य साधन स्रोतहरुको प्रयोग र परिचालन सम्बन्धी निर्णय अधिकार प्रदेशमा निहित हुने गरी त्रिपक्षीय सम्झौताको वैद्यानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६.अन्तरदेशिय (वैदेशिक) सम्बन्ध सुदृढ गर्न उत्तर र दक्षिणको सीमा सम्बन्ध बढी प्रभावकारी बनाउन उत्तरी नाका खुला गर्ने नीति तय गर्नु   पर्ने ।
७.आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र जनसेवालाई बदी उपलब्धी मुलक बनाउन कर्णाली लोक मार्गको स्तर बृद्धि गर्ने क्षेत्रीय स्तरको सुविधा प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्र र प्राविधिक एवं प्रदेशको साधन स्रोतलाई उत्पादनशील बनाउन उच्च शिक्षाको विकासमा नीतिगत व्यवस्था गरी प्राविधिक विश्व विद्यालय स्थापना गर्नु पर्नुे ।
८.भावी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ५० प्रतिशत भुगोल र ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
९.केन्द्रिय राज्यले विनियोजना गर्ने बजेटमा थप २५ प्रतिशत विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१०.त्यस क्षेत्रको अपार संभाव्यतालाई उचित परिचालन र व्यवस्थापनको लागि आयोग बनाई गुरु योजना (Master Plan) बनाउन कानुन बनाउने । यो कार्य पत्र २०६७÷०६८ तिर वहसमा ल्याएको हो । डाक्टर कवि पोख्ररेल र अधिवक्ता नरेन्द्रनाथ योगीद्धारा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा पनः वहसका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।