एमसिसी संसदबाट पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । सत्ता गठबन्धमा रहेको पाँच दलमध्येको एक राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसिको विपक्षमा रहेको थियो । आइतबार एमसिसी संघीय संसदबाट पारित भएपछि सोमबार जनमोर्चाले सत्ता गठबन्धबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।
सत्ता गठबन्धबाट बाहिरिएको जनमोर्चाले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फित्ता लिएको अवस्था सरकार ढल्ने निश्चित छ । गण्डकीमा सरकार निमार्ण र ढलाउनका लागि जनमोर्चाको मत निर्णायक मानिन्छ ।गण्डकीको ६० सदस्य प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुई, जनता समाजवादी पार्टीको दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
गत २९ जेठमा गण्डकीमा जनमोर्चासँगै कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चाका, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र गरि ३१ सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।गण्डकीमा यसअघि जनमोर्चाका तीन सांसद रहेकामा सरकार गठनको विषयमा दलले दिएको निर्णय नमानेका कारण कृष्ण थापालाई पार्टीले कारवाही गरेपछि जनमोर्चा दुई सदस्यमा आइपुगेको थियो । सरकार गठनका लागि ३० सांसद आवश्यक रहेकोमा ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पोखरेललाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिए स्वतः सरकार अल्पमत सँगै ढल्नेछ ।
अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन
वर्तमान मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन । संविधान अनुसार जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म पोखरेल नेतृत्वको सरकार २८ जेठ २०७९ सम्म कायम रहन्छ । त्यसपछि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा स्वतः मध्यावधी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने बाटो संविधानले बन्द गरिदिएको छ ।
जनमोर्चाले समर्थन फित्ता लिएको अवस्थामा अन्य सांसदको समर्थन पाउने अवस्था गण्डकीमा छैन । प्रदेश सभामा रहेका दलहरु मध्ये एमाले एकातिर रहेको छ भने बाकी सबै दल र स्वतन्त्र सांसद सबै एकै स्थानमा रहेका छन् । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा एमालेले सरकारलाई साथ दिने अवस्था नरहेकाले संविधान अनुसार अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले निर्वाचन अन्तिम विकल्पको रुपमा रहनेछ ।
१६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ ।
२३ गतेपछि निर्णय हुने
जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले एमसिसिको विरुद्ध आफ्नो पार्टी २३ गतेसम्म आन्दोलनमा रहेकाले त्यसपछि मात्र समर्थन के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताइन् । ‘हाल हामीले सत्ता गठबन्धबाटमात्र बाहिरिने निर्णय गरेका हौँ । २३ गतेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । गण्डकीमा हामीले राम्रो काममा समर्थन र नराम्रो काम गरे विरोध गर्ने भनी सरकार गठनका बेला समर्थन गरेका थियौ । सरकारले राम्रो काम नगरेकाले हामीले विरोध गरेका हौ, अव विरोधको स्वरुप जस्तो पनि हुन सक्छ । साभार नयाँ पत्रिका बाट
बिहानीको तारा । १७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ११:३६