२४ साउन २०७९ नेपालगन्जः भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि अव स्थानिय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने भएको छ । यही भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत उपचारका लागि स्थानिय तहको सिफारिस हटाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
यस्ता सिफारिसले लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको पाइएपछि सिफारिस हटाइएको अस्पतालले जनाएको छ । तर केही आवश्यक कागजात र प्रक्रियालाई भने अनिवार्य गरिएको छ ।
अस्पतालले मंगलवार सूचना जारी गर्दै भनेको छ–‘भेरी अस्पतालले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप विभिन्न निः शुल्क तथा लक्षित कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै आएको कुरा विदितै छ । यस्ता कार्यक्रमहरूको निम्ति आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिने स्थानिय तहको सिफारिस पत्र अनिवार्य जस्तै रहिआएको थियो । तर यथार्थमा त्यस्तो सिफारिस जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले पनि लिएर आउने र सहुलियतको निम्ति दावी गर्ने गरेको पाइयो । यसले गर्दा लक्षित वर्गका असहाय र निमुखा बिरामीनै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएकोले भाद्र १ गते देखि भेरी अस्पतालमा निः शुल्क वा सहुलियत उपचार गर्नको निम्ति स्थानिय तहको सिफारिस अनिवार्य नहुने कुराको जानकारी गराउँदछौं । त्यसका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया यसप्रकार हुनेछन् ।’
आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया१. वयस्कको हकमा नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने कुनैपनि प्रमाण (नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि) भने पेश गर्नुपर्नेछ । नाबालकको हकमा अभिभावकको परिचयपत्रलाई नै आधार मान्न सकिनेछ । तर स्वस्घोषणा मार्फत सहुलियत वा निस्शुल्क सेवा प्राप्त गरेका बिरामीको विवरण अस्पतालले सार्वजनिक लेखा परिक्षणको निम्ति संग्रह गरेर राख्नेछ र समयसमयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
२. अस्पतालमा उपचारको निम्ति आउने बिरामीलाई सहुलियत दिंदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको विश्लेषणलाई विशेष महत्व दिइनेछ । अतस् कुनै बिरामीको निम्ति आर्थिक सहुलियत उपयुक्त हुने लागेमा उपचारमा संलग्न कन्सल्टेन्ट चिकित्सकले ५०५ सम्म सहुलियतको निम्ति सिधै सिफारिस गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित विभागिय प्रमुखको सिफारिसमा नेपाल सरकारको मापदण्डमा रहि बिरामीको उपचारमा सतप्रतिशतसम्म सहुलियत दिन सकिनेछ ।
३. सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई सहज रुपमा सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन बहिरंग सेवामा २५०० र अंतरंग सेवातर्फ १०,००० रुपैया भन्दा बेसीको रकम स्विकृत गर्नुपरेमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टबाट गराउनु पर्ने तर मेसुको व्यस्तताले गर्दा उक्त बिलर भरपाइ स्विकृत गर्न समय लाग्ने बिरामीहरूले दुस्ख पाइरहेकोले अब उपरान्त त्यो अधिकार नर्सिङ प्रशासकमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सक र विभागिय प्रमुखको सिफारिस भएमा सोहि अनुरुप छुट सदर हुनेछ भने सिफारिस नआएको खण्डमा सामाजिक सेवा इकाइ प्रमुख “नर्सिङ प्रशासक” ले नै सो निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान मिलाइएको छ।
४. बीमा काउन्टर र नियमित ओपडी पर्चा काउन्टर अगलअलग ठाउँमा हुँदा बिरामीहरूले दुस्ख पाइरहेकोमा बीमा काउन्टरलाई पनि नियमित ओपिडी काउन्टरकै नजिक स्थानान्तरण गरि बिरामी कुर्नको लागि बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ।
५. बीमामा सेवा लिन आउने बिरामीहरूले बिमा सुविधा लिन काउन्टर र फार्मेसीमा औषधिको पुर्जा बुझाउनु पर्ने, त्यसको लागि अस्पताल बाहिर भौंतारिनु पर्ने र सोहि क्रममा दलालहरूको चंगुलमा फसेर निशुल्क पाइने औषधी समेत बाहिर किनाइदिने परिपाटी अन्त्य गरि बिरामी पक्षलाई सहज होस् भनि बिमा काउन्टरमै फोटोकपी राखि निस्शुल्क फोटोकपी गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्रोत स्वास्थ्य पेज
बिहानीको तारा । २४ श्रावण २०७९, मंगलवार २२:३५