राजनीति अब तथ्यको होइन, भावनाको व्यापार हो । भाषाको होइन, भाष्यको हिसाब हो । र, नियत माथिको होइन, आरोप माथिको फैसला हो। त्यही भएर होला, झापा र काठमाडौंजस्ता केही जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सांसद अमरेशले बोलेको “लीजमा दिए भयो” भन्ने लाक्षणिक वाक्यांशलाई हामीले ‘राष्ट्रघात’को प्रमाणझैं ठानेर देशद्रोहीको आरोपको चपेटामा पुर्‍याएका छौं। साच्चिकै, भाषिक व्यङ्ग्यप्रति यति ठूलो असहिष्णुता देखाउनु भनेको या त समझदारीको चरम अभाव हो, वा राजनीतिक स्वार्थको अन्धकारमय गणित।

अमरेशको भनाइको आशय के थियो ? स्पष्ट छ—यदि बजेट र पूर्वाधारको वितरणमा समानता हुँदैन भने देशका बाँकी भूगोललाई ‘नेपाल’ भनिरहनुको औचित्य के रहन्छ ? जनताको करबाट उठेको रकम केवल सत्ता र प्रभावका आधारमा वितरण गर्न पाइन्छ भने बाँकी जिल्ला किन ‘राज्यको हिस्सा’ भइरहनु ? उनले देश बेच्न होइन, बजेट विभाजनको अन्याय देखाउँदै व्यङ्ग्य गरेका थिए। तर, हामीले त्यो व्यङ्ग्यलाई संविधान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको अपमानमा उल्था गरेर, भाषा होइन नियतमाथि निर्णय गरेर, अभिव्यक्तिको गला रेट्ने काम गरेका छौं।

संसदमा भाषिक संवेदनशीलता, साहित्यिक अभिव्यक्ति वा लाक्षणिकता बुझ्ने चेतनाको नितान्त अभाव छ भन्ने प्रमाण हो यो घटना। किनकि जब सांसदको तर्क हो—‘यो मुलुक चार जिल्लामा सीमित छ भने बाँकीलाई लिजमा देऊ’—त्यो मूलतः राज्यको विभेदको विरोधमा गरिएको प्रतिरोध हो, आत्मसमर्पणको सिफारिस होइन। यस्तो सन्देशप्रति विद्रोह गर्नु, त्यसमाथि राज्य विरोधी टिप्पणीको छाया खडा गर्नु भनेको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास हो।

हाम्रो समाजमा व्यङ्ग्यको संस्कार पुरानै छ। आमा छोरालाई ‘यत्रो पाखुरा हुँदा पनि उपति गर्न नसक्ने भए डाडूको पानीमा डुबेर मर’ भन्ने उदाहरण घरघरमा पाइन्छ। यसलाई आत्महत्या उक्साएको भनेर उजुरी दिनु सामान्य होइन, हास्यास्पद हुन्छ। ठीक त्यसरी नै, सांसद अमरेशको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्र बेचेको’ भनेर प्रस्तुत गर्नु केवल नालायकी सांसदहरूको भाषिक अज्ञानता हो। संसदमा बसेर भाषाको व्याकरण मात्रै होइन, सन्दर्भ र संवेदना बुझ्न नसक्नेहरूले निर्णय गर्ने हो भने लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको सीमारेखा मेटिन्छ।

नेपालको बजेट प्रवृत्ति हेर्ने हो भने यस्ता व्यङ्ग्यहरू स्वाभाविक लाग्छन्। काठमाडौंबाट अनेकौं राष्ट्रिय योजना संचालन हुन्छन्, चितवन—जहाँ सत्ताधारी नेताहरूको गढ छ—बिना योजना वञ्चित रहँदैन। तर रुकुम, अछाम, बझाङ, रोल्पा, डोल्पाजस्ता जिल्लामा कहिल्यै पूर्वाधार विस्तार हुँदैन। स्कुल बन्द छन्, अस्पताल छ छैन, बाटोको नाममा खोल्सामा यात्रा हुन्छ। यस्तो असमानता नै ‘लीज’ शब्दको जन्मदात्री हो। यदि देशको हरेक भागमा न्यायपूर्ण र समान अनुपातमा स्रोत वितरण हुन सकेको भए यो व्यङ्ग्य हुँदैनथियो।

सत्ताको कानमा साँचो कुरोले चिर्छ। त्यसैले उनीहरू व्यङ्ग्यको शाब्दिक अर्थ खोतल्छन्, तिनीहरूको अर्थ नबुझेर अर्थहीन हंगामा गर्छन्। तिनै संसदहरू छन् जो हजारौंको मास्क खरिदमा भ्रष्टाचार हुँदा चुप बस्छन्, नेताहरूको श्रीमतीका नाममा कम्पनी दर्ता हुँदा चुप बस्छन्, सांसद विकास कोषको नाममा करोडौंको खर्च बन्दोबस्त हुँदा चुप बस्छन्। तर, एउटा सांसदले बोल्दा ‘लीज’ शब्द प्रयोग गरेपछि उनकै विरुद्ध संसद रोकिन्छ, सभामुखले ध्यानाकर्षण गर्छन्, अखबारहरू देशद्रोहको खतरा लेख्छन्। यो नै हाम्रो मूल समस्या हो—असली संकटप्रति मौनता र लाक्षणिक कुराप्रति भीषण आक्रोश।

आज राज्यले सबै जिल्लालाई एउटै आँखाले हेरेको छैन। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, बजेट वितरणदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्म, असमानता यति गहिरो छ कि त्यसको विरोध गर्न भाषामा तीखोपन अनिवार्य हुन्छ। ‘लीज’ भन्नुमा विरोधको शैलिक शैली मात्र छ, उद्देश्य छैन। त्यसलाई देश बेच्ने सल्लाह ठान्नु भनेको स्वयं आफ्नो बुझाइको गरीबी प्रदर्शन गर्नु हो। यसमा अमरेशको नियतभन्दा बढी आलोचकहरूको मानसिक संकीर्णता प्रकट हुन्छ।
राष्ट्रवाद अहिले शक्ति र नाफाको आवरण बनेको छ। जसलाई विरोध गर्न मन लाग्दैन, उसले राष्ट्रवाद ओढ्छ, जसले बहस उठाउँछ, उसलाई राष्ट्रघाती भनिन्छ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहलाई चढाइने राष्ट्रवाद आज नेताका भाषणमा झरिरहेको छ, तर व्यवहारमा तिनै नेताहरू विदेशी योजनाकारको अगाडि घुँडा टेकिरहेका छन्। र, यही राष्ट्रवादको झुटो खोल ओढेर कुनै सांसदले व्यङ्ग्य गर्छ भने, उसलाई राजद्रोही बनाइन्छ। यसले देखाउँछ—राष्ट्र आज केवल ‘भेष’ हो, विचार होइन।

सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा हो, बौद्धिक समुदायको मौनता। एकपटक कुनै भाषिक अभिव्यक्तिमा विवाद आउँदा साहित्यिक जमात, बौद्धिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरू सबै चुप लाग्छन्। जसको पक्षमा बोल्नुपर्थ्यो, उसलाई एक्लो पारिन्छ। यही हो, आजको भयङ्कर बौद्धिक दरिद्रता। भाषा, विचार र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्न नडराउने जमात घट्दै गएको छ। बहस गर्न डर लाग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। हामी आलोचना सहन सक्ने समाज होइन, प्रशंसा माग्ने शासकको राज्य हौं।

हामीले बुझ्नैपर्छ—राष्ट्रवाद भनेको सबै भूगोल र समुदायलाई समावेश गर्ने भावना हो, निषेध गर्ने हैन। अमरेशको भनाइमा समावेशीकरणको माग छ, न कि विखण्डनको षड्यन्त्र। बजेट सबै जिल्लामा समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने चाहना राष्ट्र घात होइन, राष्ट्र हित हो। त्यसलाई हाँसोको विषय बनाउने, अथवा अपराध ठहर्याउने, हामी स्वयं राष्ट्रको दुश्मन हुन पुगेका छौं। हिजोआज ‘भन्ने’भन्दा ‘बुझ्ने’ संस्कार हराउँदै गएको छ। हामीलाई अब भाषाको गहिराइमा जान सक्ने चेतना र व्यङ्ग्यको सन्देश बुझ्ने दृष्टि आवश्यक छ। अन्यथा, ‘लीज’ भन्ने शब्द मात्रै होइन, भोलि ‘भोक लाग्यो’ भन्यो भने ‘राज्यको निद्रा हराम गरे’ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। यस्तो विकृत स्थितिमा देशले प्रगति गर्न सक्दैन, न संविधानको रक्षा हुन्छ, न लोकतन्त्रको आधार बलियो रहन्छ।

अन्त्यमा प्रश्न उठ्छ-के हामी साँचै राष्ट्र प्रेमी वा राष्ट्रबादी हौं ? यदि हौं भने नेपाल भित्रको जुनसुकै भूगोलमा, जुनसुकै भाषिक शैलीमा, जुनसुकै लवजमा उठेको न्यायको मागप्रति चासो देखाउनुपर्छ। न्याय खोज्ने स्वर दबाउने होइन, त्यसको सार बुझ्ने मानसिकता बनाउनु पर्छ। जबसम्म हामी ‘लीज’ शब्दको व्यङ्ग्य पनि नबुझ्ने स्तरमा छौं, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रबोध सतही नै रहन्छ।

सांसद अमरेशको अभिव्यक्ति एउटा चुनौती हो—सत्तालाई, चेतनालाई र हाम्रो दुईमुखे राष्ट्रवादलाई। यो अभिव्यक्ति एउटा प्रश्न हो—के साँच्चै नेपाल सबै नेपालीको हो ? वा केही जिल्लाको मात्रै ? जबसम्म यो प्रश्नको जवाफ ईमानदारीपूर्वक दिन सकिंदैन, तबसम्म ‘लीज’ शब्दभन्दा खतरनाक यथार्थमा हामी बाँचेका छौं ।-(लेखक- रेडियो मर्निङ स्टार एफ.एम का स्टेसन म्यानेज, गुड न्युज राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रीका सम्पादक, भेरी अस्पताल बिकास समिति सदस्य हुनु हुन्छ )