नरेन्द्रनाथ योगी
केही कुरा संघीयताबारे
संघीयताको मुल मर्म नै छिटो भदा छिटो अधिकार विकेन्द्रित गरि प्रान्त र स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गनु हो । उनीहरुलाई स्वयम् स्फुर्त, शक्तिशाली र अपनत्व कायम गराउनु नै हो । प्रान्तिय सरकार र स्थानिय तहलाई सक्षम, जागरुक र उपलब्ध श्रोत साधनको उपयोग गराई सम्पन्न गराउन सकेमा मात्र उनीहरु स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वावलम्वी हुन् जान्छन् । उनीहरु स्वयम्मा समन्वयकारी, प्रर्तिसपर्धि र सन्तुष्ट हुनु पर्छ । त्यति मात्र होईन प्रदेश वा प्रान्तका जनता वा सरकार आफनो अधिकार र श्रोत साधनले भौतिक र मानसिक रुपमा परिचालन गर्न नसक्ने र अधिकार विहिन हुने, अनि अरुको भर पर्नु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता प्रदेश वा प्रान्तीय सरकारहरु चल्न सक्दैने, कित केन्द्मुखि वा लङ्गडो हुन जाने हुन्छन् । त्यसैले तल्लो स्तरसम्म केन्द्यि राज्य सरकारले दिने हक, अधिकार सेवा सुविधा सहज तरिकाले जनताले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । केन्द्रको अधिकार तल्लो निकायसम्म पुग्नु पर्ने, स्थानीय उपलब्धताहरु केन्द्रसम्म जोडिएर त्यसका स्तर उन्नती वा विकास गरिनु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिकृत हक अधिकार र सेवा सुविधा विकेन्द्रित गरि मुुलुकका सबै निकाय प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अगाडि समानुपातित,सन्तुलित रुपमा समान अगाडि बढनु पर्ने निति संघीयताको हो ।
मुलुकका निकायहरु राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा सम न्यायिक रुपमा स्वावलम्वी,प्रतिस्पर्धी आत्मनिर्भर ,स्वाचालित,सक्षम,सम्पन्न,समान,समानुपातिक, स्वतन्त्र, स्वाधिन र अहस्तक्षेपकारी हुनु पर्छ ।मुन्द्रा,सुरक्षा( सेना), विदेश निति र केन्द्रिय बजेट वाहेक अन्य विषयमा प्रान्तिय राज्यहरु स्वतन्त्र, सक्षम, आत्मनिर्भर, सम्पन्न भई चल्न सक्ने भएमा मात्र प्रान्तिय राज्यहरु स्वाधिन, स्वतन्त्र र अहस्तक्षेपकारी हुन जान्छन् । संघीयतामा प्रान्तहरु साधन,श्रोत,भुगोल ,जनसख्या, पायक अपायक, वाणिज्य व्यापार ,आयात निर्यात तथा उत्पादन गर्न सक्ने रुपमा स्वतन्त्रत हुनु पर्छ ।सुगमता र पायकताले उनीहरुलाई काम गर्ने कुरामा उत्साह वा जागर बढाउन्छ । प्रान्त प्रान्त विच एकरुपता ल्याउने विधिको विकास गरिनु पर्छ । त्यति मात्र होईन, प्रदेशअन्तर्गत वसोवास गर्ने जनता वा समुदायहरु वीच संस्कृती,रहन सहन,परम्परा ,लुवाई खुवाई,पानी ढालो,नदी खाला,सिचाई अर्थात वन,जगंल र जल पनि मिल्नु पर्छ । अनि थातथलो र पानीढलोको पनि उत्तीकै महत्व हुने भएकोले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । अहिले जसरी संघीयताको नाममा प्रदेशहरु निमार्ण गरिए,तिनिहरु संघनवस्ती,आवतजावतमा सुगमता,राजनैतिक वस्वर्च कायम गरी चुनावी क्षेत्र बनाई राख्ने,सम्प्रदायिक द्धन्द बढाउने, हिमाल,पहाड र तराई वीच सन्तुलन र सुगमता ल्याउन नसक्ने दृष्टिकोणले बनाइएका छन् ।जसले गर्दा अहिले केही प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विवाद भई रहनु, नामकरण र राजधानी भएका प्रदेशहरुमा बहुमत लादिदा व्यापक असन्तुष्टीहरु बढनुले संघीयतामा चुनौती खडा हुन थालेका छन् । त्यसैले संघीयतामा बलियोलाई कमजोर प्रान्तको समकक्षमा र कमजोरलाई बलियोसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरि निर्माण गरिनु पर्छ । भनिन्छ गोईङ टोकेदर,कमिङ टोकेदरको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिनु पर्छ । जानेलाई जान दिने र आउनेलाई साथमा लैजाने सिद्धान्तको अख्तियार गरिनु आवश्यक छ । विशेष गरि प्रदेशहरु निमार्ण गर्दा आर्थिक,सामाजिक ,राजनैतिक दृष्टिकोणलाई सन्तुलन हुने गरि अर्थ र वाणिज्य व्यापार र सबै समुदाय,भाषा,भाषी र जातियता वीच समदुरीको विकास र अपन्त्व तथा समिश्रण हुन ढगको हुनु पर्छ ।
नेपालको सर्दभमाः
हिमाल,पहाड र तराईको भुगोल र समुदाय वीचको एकता कायम हुने गरि प्रदेशहरुको निमार्ण गर्नु सक्नु आजको आवश्यकता हो । भुगाल र जनसंख्या मिलाएर प्रदेश बनाईने हो भने प्रदेश र संघमा जन प्रतिनितिमा समानता आउन्छ । अनि निति निमार्णमा समान सहभागिताहने र कानुन तथा निति निमार्णमा पनि संन्तुलन हुन जान्छ ।नेपालमा रहेको असमान,असन्तुलित भु.भाग वा भुवनोट विच सन्तुलन ल्याउन प्रदेश निमार्णमा सन्तुलन भएन, आधा जन संख्या र आधा भु.गोल मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएन भने भोलीका दिनमा संघीयतामा समस्या आउन्छ । नेपालका अधिकांश नदीहरु उत्तर दक्षिण भएर बग्ने हुनाले प्रदेश निर्माण गर्दा पानी ढलो र उत्तर. दक्षिण गरेर बनाउनु पर्छ । उत्तर चीन र दक्षिण भारतसँग सम्बन्ध कायम मात्रै होईन वाणिज्य व्यापार,परराष्ट्र निति लगायत आर्थिक दृष्टिकोण्ले राम्रो हुन्छ । संघीयतामा साधन श्रोतको उपलब्धता, भु–गोलको प्रयाप्तता र सन्तुलन, जनसख्याको यथ्यस्टता, सन्तलित सुगमता, समुदाय समुदायमा अपनत्व, अधिकार र सेवा सुविधामा सन्तुलन तथा प्रदेशवासीहरुको रुचीको आदिको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण गरिनु पर्छ । अनि भाषा, सस्कृती, रहन सहन र जनजाती वीचमा समन्याय हुने गरि एक रुपता कायम गरिनु पर्छ । संघीयतामा प्रदेशहरु निमार्ण गर्दा ख्याल गरिनु पर्ने सामान्य व्यवहारिक विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढने हो भने संघीयतालाई दिगोपन बनाउन सकिन्छ ।
कुरो कर्णाली प्रदेशको विस्तारबारेः
यो आलेखमा विशेष गरि ६ नम्बर प्रदेशसँग बाँके र वर्दिया जिल्ला लगायत कर्णाली परिवेश( उत्तर ताक्लाको मानसरोवर दक्षिण ,पुर्व धौलागिरी हिमाल देखि पश्चिम क्रषि हिमाल क्षेत्र र कर्णाली सात शाखा नदीहरु मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, ठुली भेरी, सानी भेरी, बुढी गंगा,सेती नदी र तिला नदीको सिंश्चित जल प्रवाह क्षेत्र र अन्य दुर्गम हिमाली तथा पहाडी पछि पारिएका क्षेत्र र भु-भागको जनता तथा नागरिकका हक अधिकार,सेवा,सुविधा र विकास, समृद्धि,उनीहरुको पहँच र केन्द्रिय राज्य सरकारमा निति निमार्णसँग जोडिने विषय समेतका चर्चा यस आलेखमा गरिने छ । यी जिल्ला र भु-भाग र क्षेत्रका जनता,नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय दल र नागरिक समाज,उधोग व्यवसायी तथा जनताको आवाज बुलन्द गराउन यस आलेखमा मुल मर्म रहेको छ । पहिले दुई जिल्लाका जनताले उठाएको आवाज यस्तो छः ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्लामा बनाए ठिकै छ, नत्र हामी ६ नम्बर कर्णाली प्रदेशसँग जोडिन जान्छौ भन्ने सौदावाजीयुक्त आवाज बाँके र बर्दियाको थियो, यो आवाज कति दरिलो वा अडानयुक्त वा तर्कसगत छ । आम जनताले स्वयम्मा मुल्याकङ गर्ने विषय हो । यसमा म पक्तिकारले बढी बोल्ने विषय होईन । म त के भन्छु भने संघीयतामा चिक्त बुझेसँगै मिलेर बस्ने ,नबुझे स्वतन्त्र हुने वा छुटिने अधिकार जनताको हो । त्यसैले भनिन्छ गोईङ टोकेदर ,कमिङ टोकेदर । आउने, जाने वा छुटिने अधिकार स्वतनत्रतामा आधारित हुन्छ , समय,परिस्थिति अनुकरल नहुँदा वीचको वेमौसममा उठाईएको आवाजले कहिले अस्थिरता ल्याउन ह सक्छ । यसमा गम्भिर र होशियार हुनै पर्छ ।ढिला न्याय दिनु ,न्याय नदिए जस्तै हो । ढिला सोचेर निर्णय गर्नाले यसको असर पछि देखा पर्छ ।यसले पनि देश र जनतालाई घाटा नै गर्छ । मैले यहाँ निर भन्न खोजेको के हो भने समय,परिस्थिति र वातावरण अनुकुल थियो त्यतिवेला यस्ता विषयको पक्षमा बाँके र बर्दियाका साथीहरु मौन बस्नु भयो । परिस्थिति प्रतिकुल भएको अवस्थामा साथीहरु यो सोचाई पलायो अनि सेलायो । अब कुरा बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोड्ने आवाजलाई सम्मान र संरक्षण गदै कर्णाली परिवेशमा वसोवास गर्ने आम नागरिक, जनप्रतिनिधि,नागरिक अगुवा,सचेत बौद्धिक क्षेत्र,कर्णाली मैन्त्री साथीहरु लगायतले पानी ढलो रहन सहन, परमम्परा, भाषा,संस्कृती, सिचाई, वसावासको सेरोफेरा, मेलापाखा (जल,जमिन र बन) जस्ता श्रोत साधनको सम्भाव्यता,साझा हक अधिकार, बन्द ब्यापार, जल सिचिंत क्षेत्र तथा भुगोल, जनसंख्याको सन्तुलन र उत्तर, दक्षिणमा मिलन एव्म ईतिकासका आधार खुलाएर प्रान्त वा प्रदेश निमार्णको आवाज एक पटक ती क्षेत्रमा वसोवास गर्ने र अधिकार चाहियो भन्नेहरु जुटनु पर्छ । यो मुल्य चुकाउन र चुनौतीको सामना गर्न कानुनी, व्यवहारिक र राजनैतिक रुपमा ज्यादै महाङ्गो पर्नेन्छ । यी जिल्लाले मुल्य चुकाउने सर्दभमा सम्पुर्ण ६ नम्बर प्रदेशका नागरिक बाँके–बर्दिया लगायत कर्णाली प्रदेशको हक अधिाकारका लागि उठाईने अभियान प्रति सकारात्मक हुनु पर्छ । । त्यो अभियानलाई स्पष्ट खाँका र अडानको साथ अगाडि लैजाने विषयमा बाँके र बर्दिया लगायत कर्णाली नदीद्धारा सिंचित भु.भागको वसोवास अर्थात कर्णाली परिवेशका जनप्रतिनिधि,नागरिक समाज,राजनैतिक दल ,उधोगव्यवसायी,आम जनता तथा वुद्धिजिवि सबै एकताबद्ध भएर बढन सकेमा मात्र सफल हुन्छ । त्यसैले बाँके–बर्दियाको जनप्रतिनिधि,राजनैतिक दल,नागरिक समाज र जनताका वीच दरिलो,बलियो र योजनाबद्ध तरिकाले सगठित रुपमा अभियानमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अनि दोहोरो वा सौद्धावाजी भाषाको प्रयोग बाँके र बर्दियाका साथीहरुले गर्न भएन । त्यसैले एक शुत्रिय एजेण्डा सहितको कार्य याजना बनाएर अगाडि बढेन बाँके,बर्दिया लगायत कर्णाली परिवेश वा वेसिन तथा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्ने आम जन समुदाय र बौद्धिक तथा राजनैतिक तप्कालाई यसै आलेखद्धारा हार्दिक अनुरोध तथा अपिल गर्दछु ।
कर्णाली नदीको प्रवाह क्षेत्र र पुरानो कर्णालीबारे केही :
बाँके–बर्दिया र कैलाली जिल्लाले मात्रै होईन अब कर्णाली परिवेश अर्थात कर्णाली वेसिन( कर्णाली नदी र त्यसका शाखा ७ नदी) र दिर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा वसोवास गर्नेमात्रै नागरिकले जलप्रवाह तथा जलाधारको दृष्टिकोणले कर्णाली नदीले सिञ्चित भुभाग र क्षेत्रहरु मिलाएर कर्णाली बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाउनु पर्छ । त्यति मात्रै होईन, कर्णाली नदीले सिञ्चित र यसको फैलावट र पुरानो खस राज्यको सभ्यता एवम् दृष्टिकोण एतिहासिक सम्बन्धका कारणले यो प्रदेश सिमा उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भेरी,पुर्वमा राप्ती धौलागिरी र पश्चिममा सेतीसम्म फैलिएको हुनु पर्ने हो । मध्यपश्मिको विकास क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा अञ्चल मध्य भौगालिक क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले यो सबै भन्दा ठुलो अञ्चल हो । यसले कर्णाली नदीको बहावले समेटने पहाडी तथा हिमाली भु–भागमा पर्ने भु–आकृति र बस्तीलाई समेट छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रको लगभग ५० प्रतिशत भु–भाग तथा नेपालको झण्डै १५ प्रतिशत (२१४१३ वर्ग कि,मि) भु–भाग ओगट्ेको छ । यसको प्रभाव अझ पश्चिमको कुमाउ, गड्वालसम्म छ । त्यसैले एतिहासिक सम्बन्ध,भौगोकता,जलप्रवाह वा फैलावट,सिमा विस्तार, खश राज्यको सभ्यताको प्रभाव, सामारिक,व्यपारिक, रहन सरहन,आवतजावत र उत्तर–दक्षिण सिमा सन्तुलन एवम् सस्कृति परम्परा साटासाट, पानीढलो आदि कारणले कर्णालीको भुभाग र कर्णाली नदीलेको फैलावट तथा सिञ्चित भुभाग मिलाएर कर्णाली राज्य वा प्रान्त बनाई हक अधिकार स्थिपित गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । यहाँ सक्षपमा कर्णाली प्रदेश कस्तो हुनु पर्छ भन्ने निम्न एउटै बुदाँबारे सक्षेपमा यहाँउल्लेख गर्न सकिन्छ । अरु अवस्था र बुँदाका विषयमा आवश्यकता अनुसार पछि टिप्पणी गर्न सकिेनेछ ।
संक्षपमा कर्णाली परिवेशको भौगोलिक अवस्था :
अवस्थित र विस्तार : यो प्रदेश कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्र अर्थात सिञ्चित क्षेत्र र फैलावटको दृष्टिकोणले यसको आकार पश्चिमको भारतको कुमाउ,गड्वाल आसपास, दक्षिण भेरी,सेती अञ्चलको क्षेत्रसमेतलाई समेट छ । यसको भौगालिक सिमा उत्तर ताक्लाकोट, दक्षिण भेरी उता घाग्राह नदी, पश्चिम सेती पारी कुमाउ,गढवाल आसपाससम्म,पुर्व राप्ती,धौलागिरी(पुर्व गौतम हिमालदेखि पश्चिममा नालालङकर हिमालसम्मको भु–भाग)को भुगोललाई कर्णाली प्रदेश बनाउन सकिने आकाँडा छ ।यसको पुर्व –पश्चिम १७६.५९ कि.मि, लम्बाई र उत्तर–दक्षिण १२१. १६ कि,मि, चौडाई भुभाग ओगटेको छ ।यसको उत्तर–पुर्व तथा उत्तर पश्चिममा चीनको स्वशासित तिब्बत, पुर्व–पश्चिममा धवलागिरी अञ्चल,दक्षिणमा भेरी र राप्ती अञ्चल र पश्चिममा सेती अञ्चलका जिल्लाहरु पछर्दन् ।
कर्णाली नदीको शाखा उपशाखाबाट सिञ्चित एवम् जल पैवाहित क्षेत्रका आधारमा कर्णाली प्रदेशले म,प, विकास क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी र सु.प, विकास क्षेत्रको ४० प्रतिशत भुभाग यसले समेट छ । कर्णाली नदीको जल प्रवाह क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भित्र लिदा यसले उत्तर–दक्षिण आयममा हिमाल पहाड र तराई तीनै पर्यावरणीय क्षेत्रलाई समेटने काम मात्रै गदैन प्रदेशको चीन र भारत सम्बन्ध एवम् उत्पादन,वस्तु, वाणिज्य व्यापार ,सेवा जनशक्तिको प्रवाह र दुबै तर्फ आवतजावतमा सहजता आई अन्तराष्ट्रिय समबन्धलाई व्यापक विस्तार गर्दछ । तसर्थ जलाधार आधारमा कर्णाली प्रदेशको निमार्णमा ध्यान दिनेको भने उत्तर–दक्षिण सिमासम्म यो धनी प्रदेशको रुपमा रहन्छ । यो दृष्टिकोणले बाँके र बर्दियाको भुगोल स्वतः ६ नम्बर प्रदेशमा पर्न जान्छ ।
अहिले प्रदेश सरकारले टाउको भएको खुट्टा नभएको जस्तो गरि संघनवस्ती,राजनैतिक रुपमा चुनावी वस्र्वच र तराई कलष्टर छोडेर ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण गरि त्यसको राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगरलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोकि सकेको छ । यसबाट पर्न गएका सजिला असजिला समस्याबारे जनताले खुलेर समिक्षा सहित अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा कर्णाली परिवेशको आधारमा स्वायत्त विशेष प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यबारे पक्तिकार कलम चलाउदै जनदवावको लागि तयार छ । विगतमा विशेष कर्णाली स्वायत्त प्रदेश,विशेष अधिकार तथा भु–वनोट, जलाधार ,परम्परा ,सेरोफेरो, रहन सहन र ऐतिहासिक सम्बन्ध ,सभ्यता,पहँच,साधन श्रोत र उत्पीडित अधिकार तथा क्षतिपुर्ति सहितको साविक कर्णालीले ओगटेको १५ प्रतिशत भु–गोल र कर्णाली नदीले सिंचित क्षेत्र(जल प्रवाह) तथा समग्र कर्णाली परिवेशका हक अधिकार समस्या सम्बोधन हुने गरि प्रदेश निमार्णको वहसमा सहभागी हुन सवै त्यस परिवेशका आम नागरिक तथा जनतालाई विनम्र अनुरोध छ । अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले सात प्रदेशको खाँका घोषणा गरि संञ्चालनमा ल्याई सकेको अवस्था छ । भु.भाग गाभ्ने र छुटाउने अर्थात नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने वहस असान्र्दभिक लाग्ला कालन्तरमा यो विषय वा वहस अनिवार्य नै हुने छ । यसमा संवैधानिक तथा कानुन चुनौती र समस्या छदै छ । त्यसका लागि आम कर्णाली परिवेश वा भुगोल र कर्णाली नदीले प्रभावित नागरिकहरु अधिकार र आफु अनुकुल प्रदेशका लागि मानसिक रुपमा तयार भई आवाज बुलन्द गरेमा त्यो असम्भव भने छैन। त्यसैले असम्भव मुर्खको डायरीमा मात्र हुन्छ । हामी विचार र योजना तथा साझा सवालमा एकबद्ध हुने हो भने असम्भव सम्भम्वमा रुपान्तरण गराउन सकिन्छ । अहिले अभियान र जागरुकताका पहिलो आवश्यकता छ । आवश्यकता परे कानुनी वहस र चुनौती थप वहस र विकल्पबारे अगाडि बढौला । थप आलेख तयार गरेर पाठक समक्ष पस्कौला । आजलाई यति नै ।धन्यवाद ।
लेखकः सामाजिक कार्यकर्ता र अधिवक्ता तथा पत्रकार हुनु हुन्छ ।
बिहानीको तारा । १३ चैत्र २०८०, मंगलवार १०:३१