नरेन्द्रनाथ योगी
१६ बर्ष अगाडि नेपाली जनताको शक्ति, बलिदान र राजनैतिक दलहरुको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्र वाहाली भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० बर्ष पुगेको छ । मुलुक र जनताले एकतन्त्रिय शासनबाट मुक्ति पाई नेपाल र नेपालीले विकास,समृद्धि, सुख,सुविधा र खुशी पाएला भनेरै जनआन्दोलन भाग २ र जनयुद्धमा मर्न,लड्न र शहिद हुन तयार भएका हुन । झण्डै १७ बर्षको यो लोकतान्त्रिक अवधिमा नेपाली जनता र देशले सोचे अनुसारको उपलब्धी नभएर त्यसको उल्टो किन भई रहेको छ ? त्यो नेपाली जनता जान्न चाहान्छन् । यस समायावधिमा नेपाल र नेपाली जनताले मौलिक हक अधिकार र राजनैतिक स्वतन्त्रता वाहेक अरु उपयोग गर्ने पाएका छैनन । मुलुकमा व्यवस्था बदलिए पनि जनता र देशको अवस्था बदलिएको छैन । आवाधिक निर्वाचन र आवाधिक बजेट विनियोजनले मुलुक चले पनि देश र जनताको अवस्था बदलिएन । यस अवधिीमा सिमित जो शासन वा शक्तिमा छन । उनीहरुको अवस्था बदलियो । उनीहरुलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र फलिफाव भएको छ । उनीहरुको आर्थिक उन्नती भएको छ । उनीहरु रमाएका छन् ।,यश आरामले घुमेका छन् । उनीहरुका आफन्त,नातेदार ,ईष्टकुटम्ब आसेपासे,बिचौलिया ,शक्ति निकट रहेको नातापातहरु मोटाए बदलिए,उनीहरुलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र फाब्यो,अहिले उनीहरुलाई मात्रै गणतन्त्र र लोकतन्त्र चाहिएको छ किन ? अनि हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा लागि ज्यान ,ज्यु त्याक्ने वा बलिदान गर्ने लाखौ लाख जनता किन ? यि लोकतान्त्रिक नेता, दल र कार्यकर्ताहरुलाई घृणा गरि रहेका छन ? आदि आदि । यो किन आज तिनै जनता जस्ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन दिलो ज्यान दिने उनीहरुका परिवार तथा करोडौं जनता यो संघीयता र गणतन्त्रलाई गाणतन्त्र,जनयुद्धलाई धनयुद्धको सज्ञा किन ? दिन जनता बाध्य भई रहेका छन् । यस विषयमा आम सचेत वर्ग र तप्काले बुझेर यस्का जवाफ र र्निक्यौल छिटो भन्दा छिटो दिनै पर्छ ।नृपालको आकाशमा बादल मडारी रहेको छ ,कति खेर ठुलै चटयाङ्ग पर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । भारत र अमेरिकाले विभिन्न वाहानामा नेपालको भुमि प्रयोग गरेर एका तिर उत्तर चीनलाई निसाना बनाउन खोजी रहेको छ भने अर्को तिर नेपालको खनिज,पानी र बत्ती कसरी बाहिर लिने भन्ने दाउँमा अमेरिका र भारत लागि परेको अवस्था छ । नेपाल एकातिर भु–राजनिति चपेटामा परेको छ भने अर्को तिर दुई ठुला देशहरुको आर्थिक प्रलोभनमा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित छ । यस्तो अवस्थमा नेपाली दलहरु सचेत भएर नेपाल र नेपालीको लागि शासन सञ्चालन गर्नु पर्नेमा उनीहरुले सत्ता र शक्तिको प्रलोभनमा यिनीहरु लोभीएर उनीहरुको स्वार्थको लागि पोलटिक्स गरेको पाईयो । जसले गर्दा नेपाली पोलटिक्स त्रि–शक्तिय धु्रविकरण्का चपेटामा परेको छ ।
यसको जवाफ यस्ता हुन सक्ला त ?
१) २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन यता राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु र सार्वजनिक पदधारण गरेहरुको सम्पती लेखा जाखा वा छानविन गरिनु पर्छ ,अनि उनीहरुको श्रोत समेत पहिचान हुनु पर्छ ।
२) उनीहरुले हालसम्म गर्दै आएका शासनको समिक्षा ,त्यस अवधिमा गरिुका विविध अनैतिक कार्य र भ्रष्टाचार तथा विभिन्न अपराधिक कार्य र काण्डहरुको छानविन गरि कानुन अनुसार कारवाही सहित सजाय गरिनु पर्छ ।
३) अनैतिक कार्य र मौजुदा कानुनहरु विपरित काम गरि छानविनबाट प्रमाणित नेता कार्यकर्ताहरुलाई दल र राज्यको जिम्मेवारीबाट हटाईनु पर्छ ,अनि आवश्यकता अनुसार जेलमा राखीनु पर्छ ।
४) समय अनुकुल निति, नियम,कानुनहरु सशोधन वा परिमापर्जन गरिनु पर्छ ।
५) आवाधिक रुपमा विनियोजित हुने बजेटमा ठाउँ वा विकास क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार विकास वार्डको गठन गरि सन्तुलित रुपमा योजनाहरु बनाउनु पर्छ ।
६) संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायहरुलाई निति,कानुन, योजना निमार्ण गर्नुे र विकास वार्डले गर्ने काममा सरसल्लाह दिनुका साथै विकास र योजनाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यमा लगाइनु पर्छ ।
७) केन्द् देखी स्थानिय तहसम्म लेखा आयोग गठन गरि देशभरका विकास तथा योजनाहरुको अनुगमन सहितको लेखा परिक्षण गराउनु पर्छ र सरकारी कार्यालयहरुलाई विषयगत वा योजनाहरुमा सहयोगी जनशक्तिको रुपमा उपयोग गरिनु पर्छ ।
८) भ्रष्टाचार लगायत अनियमति कार्यको स्वतन्त्रपुर्वक छानविन गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरुको सवैधानिक आयोग गठन गरिनु पर्छ ।
९) आम संचार माध्यमलाई विषय बाडेर गरिएका काम कार्यहरुको उत्खनन गरि समाचार संप्रेषण गर्ने जिम्मा दिनु पर्छ ।
१०) सुरक्षा निकायाहरु जनपद र प्रहरी बललाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा र नेपाली सेनालाई सिमा सुरक्षा र विमास कार्यका सहयागी भुमि निर्वाह गर्ने जिम्मा दिनु पर्छ ।
११) मुलुकको शासकिय प्रणाली जनताद्धारा प्रत्यक्ष मतदान गराई कार्यकारी राष्ट्रपतिय वा प्रद्यान मन्त्रीय र पुर्ण समानुसपातिक निर्वाचन पद्धति लागु गरिनु पर्छ । निर्वाचित राष्ट्रपतिले विज्ञहरु छानेर ५ बर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापिका सांसदहरुले निति निमार्णका काम गर्ने निति बनाईनु पर्छ । त्यसमा राष्ट्रपतीले कमिकमजोरी वा गल्ती गरेका महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१२)व्यवस्थापिका संसदको संख्या प्रदेश र संघको घटाईनु पर्छ । प्रदेश संरचनालाई कार्यकारी होईन,समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने प्रकारको बनाईनु पर्छ ।
१३) सम्भव भए सम्म देशैभर सर्वेक्षणको आधारमा उत्पादनमुलक साना,मझौला तथा ठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निति तत्काल बनाईनु पर्छ । नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरुलाई काम दिने निति स्वदेश मै गरिनु पर्छ ।
१४) विज्ञ आयोग त्रि.वि.वि.को रेकर्ड अनुसार सातै प्रदेशमा बनाइनु पर्छ ।
१५) विभिन्न पार्टीहरुलाई पार्टी अध्यक्ष वा नेतृत्व २ कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने कनुनी व्यवस्था गरि पार्टीका विधानहरुमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।
१७) कर्मचारी लगायतका पेशगत संगठनहरुलाई पार्टीबाट स्वतन्त्र बनाईनु पर्छ । पेशगत हक हितका लागि ट्ेडयुनियन महासंघ मात्र रहने कानुन बन्नु पर्छ ।
१९) सम्पुर्ण जन प्रतिनिधिहरुलाई मासिक तलब भन्दा उनीहरुलाई काम र बैठकको आधारमा भत्ता दिेने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२०) नेपाली जनता र देशको हित विपरित गरिएका विभिन्न सन्धि सम्झौता र mअअ विषयहरुमा पुनरावलोकन गरिनु पर्छ ।
यिनै कुरामा नियन्त्रण वा व्यवस्थापन नहुँदा :
अहिले मुलुक तमाम वेथिती, विकृति, विसंगती, अनियमितता , कानुनी तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, आर्थिक घोटला सम्बन्धि विभिन्न काण्ड, अपराधिक गतिविधि, मानव बेचविखन ,तस्करी कार्य जस्ता घिन लाग्दो फोहरको ढुगुंरमा डुबेको छ । यस अवधिमा स्वयं शासक दल र नेतृत्व तहबाट जे जति कामहरु भएका छन् ती सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न वा उल्टाउने खालका छन । मुलुकका शिर्ष दल,तिनका शिर्ष नेता ,कार्यकर्ताहरुबाट भएका कामहरु लोकतान्त्रिक उपलब्धी र शहिदहरुको बदनाम गराई रहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न वा नयाँ विकल्प दिनका लागि संविधान सशोधन गरेर जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय वा प्रद्यानमन्त्रीय शासन,पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन र तमाम भ्रष्ट्राचार जन्य कार्य रोक्न र भएका कार्यहरुको छानविन गरि कारवाही गर्न गराउनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक जन लोकपालक वा आयोगको व्यवस्था गरिनु पर्छ । तब मात्र मुलुकमा शुसासन,कानुनी सशासन, मौलाएको दण्डहिनताको नियन्त्रण,लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र शहिद तथा जनताको सपना पुरा गर्ने यात्रा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यी सबै अनैतिक तथा गैर कानुनी कार्यहरु रोक्ने बलियो,भरपर्दा षडयन्त्र नबनेसम्म विकास ,सुखी ,खुशी र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कल्पना असम्भव नै छ ।
मुलुकमा अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नामम शासक( नेपाली काग्रेस,नेकपा ऐमाले ,नेकपा माआवादी लगायत) र शासित पार्टीहरुका विच अन्तर सघंर्ष जारी छ । यिनिहरु सेण्डीकेटको आधारमा चलेका छन् । यि शिर्ष दलका नेता,कार्यकर्यता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पार्टीका उपाध्यक्ष,सचिव,उपमहासचिवसमेत सार्वजनिक जग्गा खिचोला काण्ड,मानव तस्कर( नक्कली भुटानी शरणर्थी) र सुन तस्कर लगायताका विभिन्न काण्ड तथा अपराधिक कार्यमा आरोपित हुनु, मुछिनु यस्का उदाहरणहरु हुन ।वर्तमान सरकारले यस्ता अपराधिक तथा कानुन विपरित कार्यमा माथिल्लो स्तरका आरोपीहरुलाई उम्मुक्ति दिने र तल्लो स्तरका आरोपीलाई कानुनी दायरामा राख्नु यो सरकारको विभेदपुर्ण व्यवहार हो । यो कानुनी शासन,शु सासन विपरित कार्य हो । यस्को सबै तहबाट विरोध हुनु पर्छ । त्यसैले सबै आरोपीहरुलाई छानविन गरि कानुन अनुसार हदैसम्मको कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने नेपाली जनताको एउटै आवाज र स्वर हुनु पर्छ ।यसमा काधमा काध मिलाएर आम नेपाली जनता लाग्नु पर्छ । जबसम्म यी अपाराधी गतिविधिमा लागेकाहरु उपर करवाही हुन्न ,तबसम्म अनेक प्रकारले यस्को विरोधमा लागि रहनु पर्छ । यि असक्षम दलहरुका कारण अमेरिका,वेलायत र युरापियन युनियनले आफनो स्वार्थका लागि प्रयोग गरि रहको छ । अनि अर्को तिर नेपाललाई स्वायत अपराधीहरुको अखडा,असफल राष्ट्र र भ्रष्टचारीहरुका देश भनेर विश्वमा यिनै मुलुकहरुले प्रचार प्रसार गरि रहेको पाईएको छ ।
अतः वर्तमान तरलित अवस्थामा पनि नेपाली दल र सचेत नागरिक तथा जनताहरु केवल विरोध गर्ने,तर निकास विहिन अर्थात विकल्पविहिन भएर मात्रै बस्ने होईन । बर्तमान अवस्थामा दल र यिनको गलत अपराधिक मनोवसत्ती र दलिय स्वार्थलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकारको विकल्प र कानुनमा आएको कार्यान्वयनको फितलोपन तथा बढदो राजनैतिक अविचललाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै पक्ष गम्भिर हुन आवश्यक छ । नेपाली जनताको मनमस्तिकमा दलहरु प्रति बढेको वितृष्णा , त्यसको पराक्पनले उठेका आवाजहरुलाई व्यवस्थापन र बैठान गर्नका लागि पनि वर्तमान संविधानमा संशाधन आवश्यक छ । त्यसमा पनि मुलुकमा बढेका अपराधिक गततिविधि राजनैतिक स्तरबाट भएका र गराएका अनैतिक कार्यको नियन्त्रण नगरि जनआवाजलाई सन्तोष बनाउन नसकिने अवस्था सृर्जना भएकाले नेपालमा नेपाली मस्तिकले नै विकसित संकटको समाधान गरिनु पर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा विधमान संविधान र कानुनहरु समयसापेक्ष सशोधन गरिनु पर्छ । अन्यथा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेमा नेपालको दुरअवस्था आज भन्दा भोली खतरनाक ढंगले अगाडि बढने संकेतहरु देखापरेका छन् ।
बिहानीको तारा । ८ आश्विन २०८०, सोमबार १७:४५