स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका स्थानीयतहले मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी भर्ना गरी खर्च गरेको महालेखाले आफ्नो् प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पदमा १ सय ७८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी १ करोड ५० लाख ८ हजार ९३५ रुपैया खर्च गरेको छ । उक्त खर्च भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उपमहानगरले कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण मानिएका ईन्जीनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतसहित पदहरु रिक्त रहेकोमा करारबाट पदपुर्ति गरेको छ । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तीको पुर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम संचालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले रिक्त पदहरु यथासक्य पदपुर्ति गरी सेवाप्रवाह सहज बनाउन सुझाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कोहलपुरमा महत्वपुर्ण विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राखी १ करोड ४९ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको, खजुराले ५५ जना करारमा राखी १ करोड ४६ लाख ८७ हजा ९३२ खर्च गरेको र डुडुवामा ३७ कर्मचारी करारमा राखि ८६ लाख २ हजार खर्च लेखेको अनियमित देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित जानकी गाउँपालिकाले ईन्जिनियर लगाएत विभिन्न पदमा ५८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी १ करोड ३९ लाख ७३ हजार १५० रुपैया खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगरप्रहरी, सवारीचालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । तर जानकी गाउँपालिकाले आवश्यक्ता आकलन बेगर २९ जना करार नियुक्त गरी बर्षभरीमा खर्च गरेको ७६ लाख ७ हजार ५० रुपैया अनियमित देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
त्यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा ७३ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरी १ करोड ६५ लाख ९८ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । करारबाट सेवा लिन सकिने बाहेक कार्यालयको आवश्यक्ता आकलन बेगर १२ जना करार नियुक्त गरी बर्षभरीमा ३९ लाख ४५ हजार ७६० रुपैया अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले ६८ जना कर्मचारी राखी १ करोड ३३ लाख १९ हजार ११२ रुपैया खर्च गरेकोमा करारबाट सेवा लिन सकिने बाहेक ११ जना कर्मचारी राखी २१ लाख २४ हजार २४० भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानून विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार
यस्तै यहाँका पालिकाहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव, कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि देखाईएको यस्तो बेरुजु फछर्याैट नगरी जथाभावि सल्लाहकार नियुक्त गरेको प्रति महालेखाले आपत्ती जनाएको छ । कानून विपरित स्वकीय सचिव, प्रेस र कानूनी सल्लाहकार राखी अनियमित खर्च गरेको भन्दै महालेखाले यस्तो कार्य नियमसंगत नभएकोले भुक्तानी दिएको रकम बेरुजुमा राखेको छ । लुम्बिनि प्रदेश सरकारको स्थानीयतहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ मा यस प्रदेशका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमै कानून विपरित स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नराख्न देशभरका स्थानीय तहलाई परीपत्र जारी गरेको थियो । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिने र बेरुजु रकम भुुक्तानी लिने बाट असुलउपर हुने जनाएको थियो । उक्त कुरा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक बर्ष आफ्नो प्रतिबेदनमा औल्याउने गरेको छ । तरपनि यहाँका स्थानीयतहले सरकारका ऐन नियम र परिपत्र पालना गरेका छैनन । अधिकाँस स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउने गरेका छन । विकास बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिँदा पालिकाको विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको बताईएको छ । स्रोत : कारोबार दैनिक
बिहानीको तारा । २२ श्रावण २०७९, आईतवार १३:२३