फागुन १० काठमाण्डाैं
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब ९५ करोड बढी खर्च हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले निर्वाचन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट निकासा माग गरेको हो। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निकासाको लागि पत्राचार भइसकेको जानकारी दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा ५१ करोड बढी खर्च हुने अनुमान गरेको उल्लेख गरिएको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । ‘विगत पाँच वर्षयता भएको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, वि।सं। २०७४ सालपछि थप भएका करिब ३८ लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भएअनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्चसमेतका आधारमा तुलना गर्दा आयोगको उद्देश्यअनुरूप यो निर्वाचन मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको छ,’आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले विगतमा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलबको एक सय एक्काइस प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरु तलब स्केलको सय प्रतिशत हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको बताएको छ। आयोगले निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ। आयोगले विभिन्न समितिहरूको बोझिलो संरचना परिवर्तन गरी आवश्यक समितिहरूको मात्र व्यवस्था गरिएको, अत्यावश्यक खर्च मात्र प्रस्ताव गरिएको र लागत प्रभावकारिताको आधारमा बजेट तयार गरिएको आदि कारणले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च अनुमान घटाइएको बताएको छ ।
बिहानीको तारा । १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १४:४९