दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा देखिएका विवाद समाधान गर्दै बजेट पारित गर्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन सक्रिय भएको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना हटाइएको र मन्त्रीहरूको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेटमाथिको औपचारिक छलफल प्रभावित बनेको थियो।
यसबीच सरकार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच पटक–पटक छलफल भइरहेको छ। बजेटका विवादित पक्ष संशोधन गर्ने, छुटेका योजनालाई सम्बोधन गर्ने तथा सहमतिका आधारमा बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ।
मंगलबार बसेको एमाले संसदीय बोर्ड बैठकले छुटेका योजनालाई कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासहित बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बजेट पारित गर्ने विषयमा कुनै ठूलो विवाद नरहेको एमालेका सचेतक नवराज लामिछानेले जानकारी दिए।
बोर्ड सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि बजेट पारित गर्दै छुटेका योजनालाई समेट्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले असन्तुष्ट सांसदका माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका केही योजना हटाइएपछि सत्ता पक्षभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको हो। त्यसको प्रभावस्वरूप विपक्षी दलहरूले समेत बजेटको विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५२ निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई चार करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सदस्यलाई दुई करोड रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरी योजना माग गरेको थियो। तर बर्दियासहित केही जिल्लाका सांसदहरूले माग गरिएका धेरै योजना बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरेका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकाल, राजकुमार चौधरी र तारा थापाले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्राविधिक कारणले छुटेका योजनालाई उचित ढंगले सम्बोधन गरिने बताए। उनले बजेट सहज रूपमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक संशोधन गरिने स्पष्ट पारे।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने बजेटप्रति आफ्नो विरोध कायम रहने जनाएको छ। प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले बजेट पारित भए पनि आफ्नो पार्टीको विरोध जारी रहने बताए।
यसैबीच बुधबारका लागि तय गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक पुनः सर्ने सम्भावना देखिएको छ। बजेटबारे अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेकाले बैठक असार २० गतेसम्म सार्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले पनि बैठक केही दिनका लागि सर्न सक्ने सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका छन्, यद्यपि औपचारिक सूचना भने जारी भइसकेको छैन।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य कायम छन्, जहाँ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ।
बिहानीको तारा । १६ असार २०८३, मंगलवार २१:५५