प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा दिएका पछिल्ला वक्तव्यहरूले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, शासनशैली, भ्रष्टाचार, सुशासन, विकासको प्राथमिकता र संविधान कार्यान्वयनजस्ता विषयमा गहिरो बहस खडा गरेको छ। ती अभिव्यक्तिहरू नारा होइनन्, ती राष्ट्रको विगतको स्मरण, वर्तमानको मूल्याङ्कन र भविष्यको चेतावनी हुन्। प्रस्तुत विश्लेषणात्मक लेखमा संसदमा अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएका मुख्य बुँदाहरू, तिनको पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र सम्भावित असरहरूको समालोचनात्मक समीक्षा गरिनेछ।

१. जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार : आलोचनाको मूल ध्रुव प्रचण्डको अभिव्यक्ति “जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति” वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीप्रति उठाइएको सशक्त प्रश्न हो। भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण र विचौलियाको संरक्षणमार्फत सत्ताको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पारिएको आरोप गम्भीर छ। विशेषगरी भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाएर भूमिहीन सुकुमवासीका मुद्दालाई थाँती राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा जनताको सेवा नभई शक्ति स्वार्थतिर केन्द्रित रहेको चित्रण गरे।

२. मन्त्रीहरूका ‘डील’ र प्रधानमन्त्रीप्रतिको व्यंग्य: सरकारका मन्त्रीहरू आयोग तथा प्रशासनिक सरुवामा लाखौंको डील गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य गर्दै भने, “चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ दिने हो ?” यो टिप्पणी शाब्दिक व्यंग्य मात्र होइन, यो सत्ताको नैतिक उधोपतनको चित्रण पनि हो। जब सत्ता भ्रष्टाचारसँग खुलेआम गाँसिन्छ, तब शासनको नैतिक जग खस्कन्छ, र यही खतरा प्रचण्डले औँल्याएका छन्।

३. सुशासनको विफलता र संविधानको कार्यान्वयनको कमजोरी प्रचण्डले विगतमै भनेको कुरा दोहोर्याउँदै जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशी समृद्धिलाई सरकारको प्राथमिकताबाट हटाइएको दाबी गरे। संविधान कार्यान्वयन र कानुनी ढाँचाहरू निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनको बहस पनि अघि सारे। उनले संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम र सीमांकनका विषयमा अग्रगामी संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

४. अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको फ्लडलाइट प्रकरण : घोषणा कार्यान्वयन प्रचण्डले कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा फ्लडलाइट र प्याराफिट ३०० दिनमा निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिँदै, सरकारका काम शैली प्रचारबाजीमा सीमित भएको दाबी गरे। योजनाको निरन्तरता र योजनावद्ध कार्यान्वयन अभावकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधुरो भएको बताउँदै उनले सत्तापक्षलाई तीव्र आलोचना गरे।

५. घोषणा होइन, प्रतिबद्धता चाहिन्छ सरकारका विकास योजनाहरू केवल मञ्च, माइक र उद्घोषमा सीमित रहेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले योजनाहरूको कार्यान्वयन नै जनताको चासो भएको स्मरण गराए। घोषणाको चटकमा समेटिएको शासन प्रणालीले अन्ततः नागरिकमा नै निराशा र अविश्वास जन्माउँछ।

६. जनताप्रतिको दायित्व र इतिहास बनाउने शक्ति “हामी इतिहास बनाएर आएका हौं,” भन्ने प्रचण्डको भनाइ सत्तापक्षको प्रचारात्मक राजनैतिक शैलीको विपरीत रहेको दाबी हो। गणतन्त्र स्थापनादेखि लोडसेडिङ अन्त्यसम्मका उपलब्धि माओवादी नेतृत्वले नै दिलाएको र पाँच वर्ष स्थिर सत्ता पाए मुलुक रुपान्तरण गर्न सकिने उनको आत्मविश्वासले अब फेरि जनमत आर्जन गर्ने कोसिस देखिन्छ।

७. वर्तमान सत्ताको गणतन्त्रमाथिको संकट सबैभन्दा गम्भीर आरोप – गणतन्त्रमाथिको संकट सत्ताको कार्यशैलीबाट उत्पन्न भएको हो – भन्ने प्रचण्डको दाबीले संसदमा खैलाबैला मच्चाएको छ। उनले कुनै राजावादी शक्ति होइन, वर्तमान कुशासनकै कारण गणतन्त्र संकटमा परेको बताउनु ठूलो राजनीतिक सन्देश हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवमूल्यन सत्ताको संख्यात्मक दम्भबाट भइरहेको व्याख्या गर्दै उनले जनताको धैर्यको सीमा नाघ्न नदिन चेतावनीसमेत दिए।

८. शासकीय ढाँचाको समीक्षा र निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन: प्रचण्डले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, शासन पद्धति र संघीय ढाँचाको कार्यान्वयन नै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको कारण बनेको बताए। उनले जनअपेक्षाअनुरूप शासकीय संरचना सञ्चालन हुन नसकेको र जनविश्वासमा गिरावट आएको टिप्पणी गर्दै गम्भीर पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए।

९. सरकारको प्राथमिकता : जनता कि सत्ता ? संसदमा भएका टिप्पणीहरूबाट स्पष्ट हुन्छ – सरकारको प्राथमिकता विकास, न्याय र संविधानको संस्थागत रूपान्तरण होइन, शक्ति संरक्षण, प्रतिशोध र प्रचारबाजी हो। सत्तालाई जनअपेक्षा अनुरूप चलाउने इच्छाशक्ति अभावले सत्तारूढ दल जनविश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ।

१०. निष्कर्ष : चेतावनी, विकल्प र बहसको नयाँ द्वार पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको संसद सम्बोधन केवल आलोचना मात्र होइन, यो सत्ताका लागि चेतावनी, जनताका लागि विकल्प र मुलुकका लागि बहसको नयाँ द्वार पनि हो। गणतन्त्र, संविधान, समावेशिता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले केवल कुर्सी टिकाउने राजनीतिभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने समय आएको छ।

प्रचण्डले उठाएका प्रश्नहरू केवल प्रतिपक्षको बोली होइनन् – ती वर्तमान व्यवस्थाको आरसी परीक्षण हुन्। अब प्रश्न उठ्छ – सत्ताले ती प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्छ कि सधैंजस्तै बहिरङ्गीय प्रतिक्रिया मात्र जनाउँछ ? (लेखक : गुड न्युज साप्ताहिक पत्रीकाका सम्पादक, रेडियो मर्निङ स्टार एफ एम का स्टेसन म्यानेजर, भेरी अस्पताल बिकास समितिका सदस्य हुनु हुन्छ)