९ जेठ २०७९ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेजी गर्न माग गरेको छ । हालै एक सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजकले एक युवतीलाई लगातार यौन हिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कार जस्ता मुद्दामा हदम्याद हठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीमा नेताहरूले सोमबार सिंहदरबार गएर कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कानुनमा संशोधन गरेर हदम्याद हटाउन माग गरेका हुन । ‘मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीको उजुरी गर्न ३५ दिनको मात्र म्याद दिएको थियो’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानुनमा रहेका लैंगिक असमानता हटाउन ल्याइएको ऐनले जबरजस्ती करणी उजुरीको हदम्यादलाई ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना बनाइएको थियो ।
त्यस्तै २०७५ मा बनेको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष बनाइएको छ । माथिको तथ्यले कानुन आवश्यकता अनुसार संसोधन हुँदै जान्छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील, जघन्य महिलाविरुद्धको अपराधमा संकृचित हदम्यादको कारण पीडितले न्यायबाट बञ्चित हुनुपरेको र पीडकको मनोबल वृद्धि हुने अवस्था देखिंदा तुरुन्त हदम्याद खारेजीको लागि सम्बन्धित कानुन संसोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’ यस्ता घटनासँग सम्बन्धित पीडित तथा पीडित परिवारमा पर्न सक्ने दबाब र प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै पीडितको सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्नसमेत अखिल क्रान्तिकारीले माग गरेको छ।
बिहानीको तारा । ९ जेष्ठ २०७९, सोमबार १५:२४